मौद्रिक
नीति मार्फत हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई
न्युनतम चुक्ता पुूजी चार गुणासम्म बढाउन निर्देशन दिएको विषयमा बजार
गर्माइरहेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अन्योलता समेत थपिएको छ ।
कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नौ बर्ष अघि गरिएको व्यवस्था अनुरुपको
चुक्ता पूँजी समेत पु¥याउन नसकिरहेको समयमा थप चार गुणा पूँजी बढाउनु नखाउ
दिनभरीको सिकार, खाउ…को अनुहार भनेझंै देखिएको छ । 

केन्द्रिय
बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विदेशी लगानी हटाउन बाध्यात्मक निर्देशन
दिइसकेको तथा अधिकांश बैंकहरूले आईपीओ तथा एफपीओ मार्फत सर्बसाधारणलाई
जारी गर्न मिल्ने हदसम्मको सेयर जारी गरी चुक्ता भईसकेको अवस्थामा मर्जर
बाहेकको बिकल्पबाट दुई बर्ष भित्रमा तोकिएको परिमाणको पूंजी पु¥याउनु
असम्भव जस्तै देखिन्छ ।

त्यसो
त अन्तराष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा रहेका बैंकहरूको न्युनतम चुक्ता पूँजी
भन्दा नेपाली बैंकहरूको पूँजी निकै नै कम देखिदै आएको थियो । सार्क
राष्ट्रहरूमध्ये नै पनि अन्य राष्ट्रहरूको तुलनामा नेपाली बैंकको न्युनतम्
चुक्ता पूँजी व्यवस्था सबैभन्दा कम छ ।

 भारतमा
शाखा बिस्तार गर्न समेत प्रचलित नियम अनुसार आठ अर्ब नेपाली रुपैया ( ५
अर्ब भा. रु. ) पूँजी आवश्यक पर्छ । विश्वका मुख्य हजार ओटा बैंकहरूको
स्थितिलाई हेर्ने हो भने पनि नेपाली बजारमा बैंकको संख्या आक्रामक देखिएको
तर स्थिति सबल नरहेको प्रष्ट हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुसार २०७२ असार
मसान्त सम्ममा नेपाल राष्ट्र बंैक अन्तर्गत नेपालमा ३० बाणिज्य बैंक, ७६
विकाश बंैक, ४८ वित्त कम्पनी, ३९ लघुवित्त विकाश बैंक, १५सहकारी संस्था, २७
गैर सरकारी संस्था तथा ८ अन्य संस्थाले इजाजत प्राप्त गरी वित्तीय कारोबार
गर्दै आएका छन । यो संख्या धेरै देखिए पनि केही ठूला आयोजनाका ठेकेदार
कम्पनीहरूले बैंक ग्यारेण्टीका लागि एउटै बैकको क्षमताले नधानेका कारण धेरै
बैंकहरूसंग सम्झौता गर्नुपरेको तीतो यथार्थ पनि हामीमाझ छ । 

हालै
गएको भुकम्पबाट मुलुकभरमा ७ खर्ब भन्दा बढी (झण्डै बार्षिक राष्ट्रिय बजेट
बराबर) सम्पत्तिको क्षति भएकोले सोको पुननिर्माणमा वित्तीय संवाहकको
भुमिका खेल्नुपर्ने तथा हाल मुलुकका केही ठूला आयोजनाहरू निर्माणको क्रममा
रहेका र केही राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू वित्तीय व्यवस्थापनको अन्योलताकै
कारण शुरु हुन नसकेको परिपेक्ष्यमा बैंकहरूको संख्या घटाएरै भए पनि क्षमता
अभिबृद्धि गरी सहज वातावरण निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । बैंकहरूको
मर्जरमा जोड दिई बर्ग विभाजन हटाउदै जाने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप
सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनिवार्य मर्जरको लागि बाध्य गराउने हो
भने १५ देखी २० ओटाको संख्यामा सम्पुर्ण वित्तीय संस्थाहरूलाई समेट्न
सकिन्छ जसबाट केन्द्रिय बंैकले नियमन तथा नियन्त्रण गर्न समेत सहज हुन्छ ।
साथै यसबाट जोखिम न्युनिकरणमा समेत उल्लेख्य मद्दत पुग्छ ।

राज्यले
लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीति तथा विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता पश्चात
उसका प्राबधानहरू पालना गर्नुपर्ने अवस्थामा विदेशी बंैकहरू समेत
स्वतस्फूर्त रुपमा आउन सक्ने हुदा सो अवस्थामा समेत प्रतिष्पर्धा गर्नको 
लागि क्षमता अभिबृद्धि गर्नु अति आवस्यक हुन्छ । त्यसैले पूंजी बढाउनु उचित
कदम देखिएता पनि क्षमता अभिबृद्धिको लागि पूंजी बढाउनु मात्रै पनि समाधान
होइन, अन्य विविध पक्षमा समेत उत्तिकै विस्तार हुनुपर्छ ।

 बैंकिङ
क्षेत्रको रक्षक ९धबतअज मयन० को रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले वासेल ३
को व्यबस्थालाई मध्यनजर गर्दै पूंजी बढाउने नीति लिनु सकारात्मक कुरा भएता
पनि २ बर्षको छोटो अवधिमा यस्तो कडा ९जबचम ७ ाबकत ० नीति पूर्ण रुपमा
कार्यान्वायन गराउनु फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुनेछ । उसले गरेको नयाँ
व्यबस्था अनुसार २०७४ असार मसान्त सम्ममा न्युनतम् चुक्ता पूंजी बाणिज्य
बंैकको ८ अर्ब ( हाल २ अर्ब), राष्ट्रिय स्तरका विकाश बैंकको २ अर्ब ५०
करोड ( हाल ६४ करोड), ४ देखी १० जिल्लाका विकाश बैंकको १ अर्ब २० करोड, १
देखी ३ जिल्लाका विकाश बैकको ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरका र ४ देखी १० जिल्ला
कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरूको ८० करोड र १ देखी ३ जिल्ला
कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी ४० करोड पु¥याउनु पर्नेछ
।

पाँच
बर्ष भित्रमा बाणिज्य बैंकहरूको पूँजी  २ अर्ब  पु¥याउने भनी २०६३ मा जारी
गरिएको नीति पूर्ण रुपमा लागू गर्न २०७० सालसम्म कुर्नु परेको थियो ।
यद्यपि कतिपय साना वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो बर्ग तथा कार्य क्षेत्रअनुसार
तय गरिएको चुक्ता पूँजीको मापदण्ड अझै पूरा गर्न नसकेको अवस्था छ । यस्तो
अवस्थामा मर्जर मार्फत तोकिएको पूँजी पूरा गर्न केन्द्रिय बैंकले केही
सहुलियत प्रदान गरेता पनि प्रक्रियागत रुपमा सहज अबस्था छैन । मर्जर
भइसकेपछी पनि बजारमा विबिध समस्याहरू देखा पर्ने गर्दछन् जुन समयमै आँकलन
गर्नु जरुरी हुन्छ । यदि अपेक्षित अनुपातमै मर्जर हुने हो भने सञ्चालक तथा
कर्मचारीको संख्यामा समेत भारी कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अविकशित
राष्ट्रबाट सन् २०२२ सम्ममा  विकाशोन्मुख राष्ट्रमा परिणत हुने
महत्वकांक्षी सपना बोकेको नेपालले सोको लागि प्रतिव्यक्ति आय ७ बर्ष भन्दा
कम समयमै मुद्राको वर्तमान मुल्यमा हालको प्रतिव्यक्ति आयको दोब्बर
पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । मुद्रास्फिर्तिले सो मापदण्ड अझै बढ्ने ज्यादा
सम्भावना रहन्छ । कर्मचारीहरूको संख्यामा कटौतीले बेरोजगारी दरलाई बढाई कुल
राष्ट्रिय आयमा समेत असर गर्छ, जसले सो मापदण्ड पूरा गर्न असहज स्थिति
पैदा गराउँछ ।

 साथै
अनुचित निष्काशन जस्ता समस्या उत्पन्न भई कानुनी व्यबधान व्यहोर्नुपर्न
सक्ने  हुदा खर्च बढ्ने सम्भावना समेत उत्तिकै रहन्छ । त्यस्तै बैंकहरूको
संख्या कम हुने तथा क्षमता बढी हुने हुदा प्रतिष्पर्धा कम भई एकाधिकार ,
बजार मिलेमतो जस्ता समस्याहरू समेत आउन सक्छन् भनी मध्यनजर गर्नुपर्ने
हुन्छ । यस्ता सबै खालका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखी
नीति निर्माण गर्ने र चरणबद्ध रुपमा लागु गर्दै जाने हो भने कार्यान्वायनमा
बढी प्रभावकारिता पाउन सकिन्छ ।