‘२०७८ साल आषाढ १ गते नेपाल धितोपत्र वोर्ड द्वारा जारि विज्ञप्तिमा ५१ वटा सुचिकृत कम्पनीहरूको वारेमा प्रकाशित अवधारणा प्रति नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरम र शेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल गम्भिर असहमति जनाउँदछ ।’ दुई संगठनका अध्यक्षका नाममा सार्वजनिक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संसारमा कुनै पनि देशको नियामक निकाय आफैले संचालन स्विकृती दिएका कम्पनीहरूमा लगानी गर्न उचित हुँदैन भनेर धारणा दिन सक्दैन उसले कानुनले वर्जित गरेको बाहेक सबै कामहरू स्वतन्त्र रूपमा गर्ने छुट पाउँछ गैर कानुनी कार्य गर्ने कम्पनीलाई कानुनी रूपमै कार्यवाही गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायलाई नै हुन्छ जबकि नेपाल धितोपत्र वोर्ड शेयर बजार नियामक निकायको अन्तर्राष्ट्रीय छाता संगठन IOSCO को सदस्य पनि हो जसले उसको सिद्धान्त खुलासा (Disclosure) गरिदिनु हो । जसमा कुनै पनि कम्पनीको सुचनामा लगानीकर्ताहरूको तत्काल पहुँच पुर्याउन मद्दत गर्नु,सकेसम्म साप्ताहिक नभए मासिक रूपमा कम्पनीले गरेका गतिबिधिहरूलाई लगानीकर्ताहरू बिच पुर्याउन श्रव्य दृश्य,इलेक्ट्रोनिक मेडिया,वेव साईट जस्ता मेडिया मार्फत दुरुस्त राख्न लगाउनु,सुचना हरू अपडेट भए नभएको हेर्नु जसले गर्दा लगानीकर्ताहरूले कम्पनीको बारेमा सो सुचना मार्फत सहि विश्लेषण गर्दै लगानीको धारणा बनाउन सक्ने वातावरण श्रृजना गर्नु पर्नेमा सो कार्य बाट बिचलित भै खुल्ला अर्थव्यवस्था अंगालेको नेपालको अर्थतन्त्रमा नियन्त्रमुखी शैलिमा सुचिकृत २०० भन्दा बढि कम्पनीहरू मध्ये ५१ वटा कम्पनीहरूलाई कालो सुचिको ढाँचामा प्रस्तुत गर्दै ति कम्पनीहरूमा मिति २०७८ आषाढ १ गते कारोवार समय सम्म लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानी असुरक्षित बनाउने काम स्वयं धितोपत्र बोर्डबाट हुनु अत्यन्त दुखद विषय हो ।’

विज्ञप्तिमार्फत धितोपत्र बोर्डको जिम्मेवारीप्रति पनि संगठनहरुले प्रश्न उठाएका छन् । ‘यि कम्पनीहरूमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने जिम्मा नेपाल धितोपत्र वोर्डको होकी होईन ? करिव ४१ खर्व पूँजीकरण भएको बजारमा यस्तो कार्य गर्नु अगाडि पुँजीबजारमा पार्ने असरको वारेमा ख्याल गर्नु पर्ने होईन र? नियामक निकाय भनेको कुनै पनि खेलमा हुने रेफ्रि बराबरको तटस्थ भुमिका खेल्नु पर्ने नियामक निकाय हो उसले कुनै पनि कम्पनीको बारेमा भेदभावपूर्ण अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्ने होईन त्यसमा पनि NRIC,CIT,RBCL,STC,HIDCL,UPPER जस्ता सरकारको प्रत्यक्ष लगानी भएको संस्थामा सर्वसाधारणले विश्वास गरेर आफ्नो लगानी (भविश्य लाई हेरेर) गर्नु के गलत नै हो त? यदि त्यस्ता कम्पनीहरू जोखिममा छन भने सुचिकरण बाट नै हटाउने प्रकृया किन गरिंदैन? कम्पनीको विश्लेषण गर्ने आफ्ना आफ्ना शैली र तरिका हुन्छन,नेपाल धितोपत्र वोर्डको विश्लेषणलाई सबै लगानीकर्ताले अक्षरस स्विकार्नु पर्छ र ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

लगानीकर्ताका समस्या भन्दा पनि अन्य काममा बोर्डको ध्यान गएकोप्रति विज्ञप्तिमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ‘लगानीकर्ताहरूले दैनिक भोग्दै आएका वेथितीहरू TMS,Close Out,Mero Share को समस्या,सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूको सर्वशुलभ पहुँच पुर्याउन देशव्यापी ब्रोकरहरूको उपस्थिति,जसमा नयाँ ब्रोकरलाई लाईसेन्स,बैंकका सहायक कम्पनीहरूलाई ब्रोकर कारोवारमा पहुँच,खरिद र बिक्रीमा लाग्दै आएको चर्को कमिशनमा एकतर्फि कमिशनको व्यवस्था, खरिद बिक्रीमा लिईँदै आएको कमिशनमा पुनरावलोकन,पुँजिगत लाभकर (Capital Gain Tax) घटाउने जस्ता लगानीकर्ताहरूको सर्वोपरी हितको कार्यक्रमहरूलाई ओझेलमा पार्दै शेयर बजारलाई घट-बढ गराउने संस्थाको रूपमा धितोपत्र वोर्डका गतिविधिहरू बढ्दै गएकोमा हामिलाई गम्भिर चिन्ता लागेको छ ।’ विज्ञप्तिमा अगाडी भनिएको छ, ‘कम्पनीहरूको यथार्थ विवरण तत तत समयमा लगानीकर्ताहरू माझ पुर्याईदिनु नियामक निकायको दायित्व हो ।सो कम्पनीहरूको बारेमा उपलब्ध सुचनालाई विश्लेषण गरी सो कम्पनीमा गर्ने नगर्ने अधिकार स्वयं लगानीकर्ताहरूमा नै छाड्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता हो त्यसैले देशको राजस्व संकलनमा दोश्रो हुँदै प्रथम स्थान ओगट्न अग्रसर हुँदै गरेको पुँजीबजार र भर्खर सर्वसाधारण नागरिकहरूको चासो र लगानी हुन लागेको क्षेत्रलाई सुरक्षित,संरक्षित र विकसित गर्ने मुख्य दायित्व नेपाल धितोपत्र वोर्डको हुँदाहुँदै आफ्नो जिमेवारी र दायित्वलाई मनन नगरि गरिने कुनै पनि कार्यले पुँजीबजारको विकास र विस्तार सम्भव हुन सक्दैन ।’

सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूलाई भयभीत नभई संयमित तरिकाले लगानी सम्बन्धि धारणा बनाउन सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरूमा अनुरोध गर्दै पुन वोर्डको कार्यशैली प्रति आपत्ति जनाउँदै वोर्डको सो धारणा परिवर्तन गर्न समेत दुई संगठनले अनुरोध गरेको छ।