काठमाडौँ । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयकमा रहेको पाँच वर्षे हदम्याद सर्वसम्मतिले हटाइएको छ । बिहीबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा[...]