राज्य सञ्चालनको उच्चतहमा बसेकाहरूदेखि सर्वसाधारण नागरिकले समेत पीडा झेल्नु परेको छ । तुलनात्मक रुपमा सबैभन्दा बढी चिन्तित पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र भएको हुनसक्ने एकथरी विश्लेषकहरुले ठानेका छन् । यतिसम्म कि पूर्वराजामा दरबार त्यागेर बाहिर निस्किँदाको भन्दा पनि बढी पीडा र छटपटी भएको आँकलन गर्न थालिएको छ ।
हुन पनि, भारतीय पक्षको अघोषित नाकाबन्दीले नेपाललाई सानो पीडा दिएको छैन । उद्योग व्यवसाय पूरै ठप्प छन् । बजारमा खाद्यान लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुकै हाहाकार शुरु भएको छ । दसैंैंतिहार र छठ जस्ता ठूला चाँडपर्वमा चुल्हो बाल्ने ग्यास नै बजारमा छैन । पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा नेपाली नागरिकहरुले सहज ढंगले आवागमन गर्नसमेत पाइरहेका छैनन् । औषधीको अभावमा नेपाली नागरिकले अकालमै मृत्युवरण गर्नुुपर्ने कहाली लाग्दो परिस्थिति निर्मित भएको छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएयता नेपाली नागरिकले ‘चैनको श्वास’ फेर्न समेत पाएका छैनन् । यसखालको पीडा आईलाग्दो खतराको आभाष पाएर पूर्वराजाबाट देश र जनताको लागि नारायणहिटी त्यागिएको थिएन । दलका नेताहरुले मुलुकलाई समृद्धि र उन्नतिको पथमा अघि बढाउने प्रतिज्ञा गरेका थिए । संविधानसभाबाट निर्मित संविधान नेपालको लागि फलदायी हुने बताइएको थियो । आखिर, प्रत्यक्ष शासनको रहर जागेर पूर्वराजाबाट ‘टेक ओभर’ गरिएन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिमूलक शेरबहादुुर देउवा नेतत्वको सरकारले नै मौजूदा संविधान विघटन गराएको थियो ।
चुनाव गराउने विधि र बोलकबोल देउवा सरकारले पूरा नगरेपछि राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा तत्कालीन राजामाथि सरकार सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था वा प्रक्रिया अपनाउनैपर्ने बाध्यता आइपरेको थियो । त्यो नै वस्तुत यथार्थ थियो । संसद नभएको तत्कालीन अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रबाट तीनोटा सरकार बनाई प्रजातान्त्रिक ढंगले राज्य सञ्चालान गर्न नखोजिएको पनि होइन । दलका नेताहरुलाई बोलाएर परामर्श लिई शुरुमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने काम भएको हो । त्यो सरकारले चुनाव गराउन नसक्ने अवस्था देखाएपछि सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकार गठन गरियो ।
त्यतिबेला भूमिगत रुपमा जनयुद्घरत माओवादीलाई राष्ट्रिय मूलधारमा समाहित गराउने चुनौति पनि थियो । थापा, नेतृत्वको सरकारले पनि जिम्मेवारी निर्वाहलाई अपेक्षित गतिदिन नसकेपछि पुनः शेरबहादुर देउवाकै नेतृत्वमा अर्को सरकार बनाँई जिम्मेवारी सुम्पिने काम भयो । कांगे्रसका शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाको एमाले सम्मिलित सरकार बनाउँदा पनि राष्ट्रीय चुनौतीको सामना सम्भव भएन । निर्वाचन नगराएसम्म संसद गठन सम्भव थिएन । संसदको अभावमा प्रजातान्त्रिक वातावरण निर्मित नहुने कुरालाई राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्राथमिकता दिइएको थियो ।
साथसाथै एमाओवादीद्वारा सञ्चालित जनयुद्घको कारणले धन र जनको क्षति न्यूनिकृत गर्नुपर्ने चुनौती समेत थियो । एमाले सम्मिलित देउवा नेतृत्वको सरकारले समेत निर्वाचनमार्फत ताजा जनादेशयुक्त संसद गठन गर्नैतर्फ चासो नलिएपछि राजाका सामु धेरै विकल्प पनि बाँकी थिएनन् । परिणामतः प्रजातन्त्रलाई गतिदिनु बाध्यता बन्यो । ०६१ माघ १९ गतेको कदम त्यसकै परिणति थियो । त्यतिवेलाका घटनाक्रमका जानकारहरु सबैलाई त्यो ऐतिहासिक यथार्थ अवगतै छ ।
तर, राजनीतिक पूर्वाग्रही सोचबाट नेताहरु मुक्त नहुँदा परिस्थितिले सही बाटो लिन पाएन । दुई वर्षभित्रै संसदीय चुनाव गराएर प्रजातन्त्र मुखरित गरिदिने राजा ज्ञानेन्द्रको सोचाई अधुरै रहन गयो । नगर निर्वाचनमा ७० प्रतिशत जनता सहभागी हँुदा पनि दलका नेताहरुको चिन्तनमा परिवर्तन आएन । भारतको नयाँदिल्लीमा संसदवादी र माओवादीबीच भएको १२ बुँदे सहमतिको प्रतिफल राजाबाट आफ्नो चिन्तन र पहल स्वच्छ भए पनि हात झिक्नुपर्नै अवस्था उत्पन्न भयो ।
जनधनको क्षति व्यहोरेरै भए पनि सक्रिय शासन गर्ने राजाको चाहना नै थिएन बाध्यात्मक अवस्थामा आइरपरेका जिम्मेवारी सम्पादन गर्ने क्रममा आन्दोलन दबाएर अघि बढ्नु बेठीक ठान्दै राजाबाट हदम्याद सकिएको संसद पूनस्र्थापन गरियो । जनधनको क्षति हुन नदिनको लागि राजाबाट त्यो विकल्प अख्तियार भएको थियो । एकवर्ष भित्रै नयाँ निर्वाचन मार्फत ताजा जनादेशयुक्त संसद निर्माण गर्ने सदाशयबाट गरिएको सो वैकल्पिक प्रयोगलाई अन्यत्रै बराल्ने कार्य भयो । संविधानसभा मार्फत स्थायी, टिकाउ र लोकप्रिय संविधान दिने प्रतिज्ञा दलका नेताहरुले गरे । देशको सम्वृद्धि, राष्ट्रियताको सम्बद्र्घन र जनताको हितको सो नयाँ प्रयोगमा पनि राजाबाट कुनै अवरोध उत्पन्न गरिएन ।
संविधानसभाले जारी गरेका नयाँ संविधान अहिले विवादित बनेको छ । यदि राजालाई दुई वर्षभित्रै चुनाव गराउने प्रतिबद्घता पूरा गर्न दिइएको भए यो पछिल्लो एक दशक संक्रमणकालको रुपमा खेर जाने नै थिएन । अहिले आएर नयाँ संविधानप्रति असमति जनाउँदै मधेसी र जनजातिहरुले महिनौंदेखी आन्दोलन जारी राखेका छन् । त्यसमाथि, भारतले नाकाबन्दी लगाएर नेपाली जनताको दैनिकी खल्बल्याइदिएको छ ।
देश र जनताको लागि सदा प्रतिबद्घ रहँदै आएका पूर्वराजामा चिन्ता हावी हुनु कुनै अनथ होइन । ०५८ सालमा दरबार हत्याकान्ड हुँदा अत्यन्तै दुःखित भएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अहिले उत्तिकै चिन्तित र दुःखित भएको निर्मल निवास सुत्रहरुले दावी गरेका छन् । राष्ट्रियताको सवालमा सदा चिन्तित रहने पूर्वराजाको विशेषता पनि हो । – जन भावना साप्ताहिबाट
