काठमाडौँ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयको सवै भन्दा आकर्षक र मालदार अड्डाका रुपमा परिचित वन विभागको महानिर्देशक वनाउनका लागि आन्तरिक र अघोषित टेण्डर आव्हान भएको छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका वन विभाग, भू तथा जलधार संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग, वनस्पती विभाग र वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग गरी ५ वटा विभागमध्ये सवैभन्दा आकर्षक विभाग हो वन विभाग ।त्यसैले यस विभागको महानिर्देशक वन्न र वनाउन विगतदेखि नै ठूलो चलखेल हुदै आएको वताईन्छ । पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय वन निर्देशनालय र ७४ वटा जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालय तथा सेक्टर र ईलाका वन कार्यालय गरी ठूलो संरचनाको नेतृत्व विभागले गर्ने हुँदा वन विभागको महानिर्देशकका लागि ठूलै आर्थिक चलखेल हुने गरेको विभागका एक अधिकृतले जनप्रशासनलाई वताए ।

वन तथा भूसंरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले यस अघि महानिर्देशक रहेका रेशमवहादुर डाँगीलाई हटाएर उनलाई वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरेका थिए । तर, डाँगीले आफूलाई नियमविपरित अन्यायपूर्ण ढंगले हटाएको भन्दै उजुरी गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्री रेखा शर्माले सापकोटाको निर्णय उल्टाइदिएपछि डाँगीको पुर्नस्थापना भएको थियो । त्यसको केहि महिनापछि डाँगीलाई वन मन्त्रालयमा तानिएको छ । उनलाई मन्त्रालयमा तानेर माओवादीनिकट गौरीशंकर तिमिलालाई दुई महिनाअघि महानिर्देशक वनाइएको थियो ।

 मन्त्री सापकोटाको सचिवालयको अफर पूरा गर्न नसकेपछि डाँगीलाई मन्त्रालयमा तानिएको चर्चा मन्त्रालयमा अहिले पनि सेलाएको छैन । अवकास पाउन दुई महिना पनि वाँकी नभएका तिमिलालाई महानिर्देशक वनाएकोमा एकथरी कर्मचारी आश्चर्यमा परेका थिए । तर आकर्षक जिल्लामा डिएफओ सरुवामा मन्त्रीको रबर स्टाम्प महानिर्देशकका रुपमा काम गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका तिमिला वन विभागको कार्यकक्षमा फोटो झुण्डाउने अभिप्रायले मात्र महानिर्देशक वनेका थिए । आगामी साउन ५ गते अवकाश पाउँदै गरेका तिमिलाले आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचनमा जिल्ला जिल्लामा र विभागमा पनि कर्मचारीलाई माओवादी निकट राकसलाई मत दिन दवाव दिएर मन्त्री सापकोटाको गुन तिर्न अघि सरेपनि वन मन्त्रालय र अन्तर्गतमा नेपाल निजामति कर्मचारी संगठनले भारी मतले विजयी वनेको छ ।

तिमिलाको अवकाशसँगै विभागमा महानिर्देशकको खोजीमा मन्त्री सापकोटाको सचिवालय लागेको छ । मन्त्री सापकोटाको सचिवालय महंगो अफरसहित छलफलमा जुटेको छ । कर्मचारी सरुवामा विशेष रुची राख्ने मन्त्री सापकोटाका उप स्वकीय सचिव युवराज दुलाल यो खेलमा मरिहत्ते गरेर लागेका छन् । उपस्वकीय सचिव दुलालको वढ्दो हस्तक्षेप पछि सरकारी पिए यज्ञ दाहालले आफ्नो पीडा माओवादीनिकट कर्मचारीहरुसँग पोख्ने गरेका छन् । दुई पिए दाहाल र दुलालवीचको खटपट अहिले शितयुद्धमा परिणत भएको वताईन्छ ।

वन विभागको महानिर्देशक कसलाई वनाउने भनेर एकातिर मन्त्री सापकोटाले मन्त्रालयका उच्च पदस्थ र पूर्व अधिकारीसँग छलफल गरेर आफू पानी माथिको ओभानो वन्न खोजिरहेको देखाइएका छन् भने अर्कातर्फ पिए दुलालमार्फत वार्गेनिङ शुरु भएको आरोप छ । महानिर्देशकका लागि यस अघिपनि चर्चामा रहेका रामप्रसाद लम्साल अहिले पनि चर्चाको वृत्तमै छन् । हाल वातावरण मन्त्रालयमा सहसचिव रहेका लम्साल दायाँवायाँ गर्न र हात लम्काउन नजान्ने प्रवृत्ति भएका तर काममा सिन्सियर तथा क्षमतावान व्यक्तिको रुपमा परिचित छन् । 

उनीवाट मन्त्री र पिएको अन्तर्य उदेश्यपूर्ति हुनसक्ने आंकलनले मन्त्रीको रोजाइका आँखा तिमिलामा पुगेर रोकिएका थिए । अहिले पनि लम्सालको नाम चर्चामा रहेपनि उनी कोसेलीको ब्यवस्था नगर्ने प्रवृत्तिका भएका कारण संभावना न्युन रहेको एक कर्मचारीले वताए । पिए दुलालका आँखा हाल पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय वन निर्देशनालयका निर्देशक मनवहादुर खड्कामा पुगेको छ । अहिले प्रिपेड रिचार्जको अफरका कारण प्रतिस्पर्धी देखा पर्न नसकेको चर्चा वन विभागमा चर्चा व्याप्त । प्रिपेड रिचार्जको मोटो अफर पूरा गरेमा खड्का महानिर्देशक वन्ने संभावना वढेको विभागका एक कर्मचारीको विश्लेषण छ ।

उता मन्त्रालय र क्वाटरमा ओछ्याएको कार्पेटको विल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा पठाएर भुक्तानी दिन लगाएका मन्त्री सापकोटाले मन्त्रालयका महाशाखामा फेरवदल गरेका छन् । कोषको अध्यक्ष समेत रहेका सापकोटाले कार्पेटको ९७ हजार रुपैयाँको विल नियमविपरित कोषवाट भुक्तानी दिलाएपछि कोषमा चर्चाको विषय वनेको छ । पाँचवटा महाशाखा रहेको मन्त्रालयमा मन्त्री सापकोटाले विश्वनाथ ओली वातावरण सचिवमा वढुवा भएपछि रिक्त वैदेशिक सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुखमा वन विभागको महानिर्देशकवाट तानिएका डाँगीलाई लामो माथापिच्चीपछि लगिएको छ । भूसंरक्षण विभागमा दुई वर्ष महानिर्देशक वनेर मन्त्रालय सरुवा भएका प्रेम कँडेलले पनि वैदेशिक महाशाखामा आँखा लगाएका थिए । 

कामभन्दा कुरा ठूला गर्ने कँडेल आफूलाई अब्बल दर्जाको अधिकारी ठान्दछन् । लामो समय प्रोजेक्टमा वसेर डलर वुझेका कँडेल विभागमा महानिर्देशक रहँदा राम्रै शुभलाभ आर्जन गरेको चर्चा छ । क्याम्पस अध्ययन गर्दा वामपन्थी रुझान राख्ने कँडेल विवाहपश्चात आफुलाई डेमोक्रयाटका रुपमा चिनाउँछन् । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य चन्द्र भण्डारीका नातेदार कँडेल आफूलाई भण्डारीको भित्रिया ठान्छन । कम्मल ओढेर घ्यू खाने प्रवृत्तिका कँडेलको मात्रिका यादव पछिल्लोपटक वनमन्त्री वनेका वेला रक्तचन्दन कारोवारीसँग नाम जोडिएको थियो । वैदेशिक महाशाखा नपाएपछि कँडेल अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाट योजना महाशाखामा सरुवा हुन सफल भएकाछन् ।

 योजना महाशाखामा प्रमुख हुनासाथ यसअघि रोकिएका आधा दर्जन फाइलमा मन्त्रीको आदेश शिरोपर गर्दै अघि वढाएका छन् । जुन फाइलमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको छ । योजना महाशाखा प्रमुख कृष्ण आचार्यलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको महानिर्देशक वनाइएको छ । मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखा र वातावरण महाशाखाको प्रमुखमा पनि नयाँ प्रमुख ल्याइएको छ ।

त्यसैगरी आकर्षक जिल्लाहरुमा जिल्ला वन अधिकृत (डिएफओ ) को सरुवा भएको छ । मोटो नजाराना लिएर झापा, इलाम, धादिङ, रुपन्देही धनकुटा, रोल्पा, वारा लगायतका जिल्लाहरुमा सरुवा गरिएको हो । कोसेलीसहित नजाराना बुझाउने केहीआकर्षक जिल्लाका डिएफओको भने थमौती भएको छ ।  जनप्रशासन साप्ताहिकमा खबर छ । विजय सुवेदीलाई रुपन्देही, कृष्णप्रसाद वस्तीलाई धनकुटा, दधि कँडेललाई पाल्पा, इमानाथ पौडेललाई धादिङ, भीम कालिकोटेलाई रोल्पा सरुवा गरिएको छ । उपसचिव दरवन्दी रहेको गृहमन्त्री शक्तिवहादुर बस्नेतको गृह जिल्ला जाजरकोटमा बस्नेतको दवावमा  शाखा अधिकृतस्तरका अचल ढुंगानालाई सरुवा गरिएको छ । 

 हिमाली र पहाडी जिल्ला वनसँगै जडीवुटीका कारण आम्दानीका श्रोत मानिन्छ । उदयपुर, मोरङ, वारा, सुर्खेत, कैलाली, डँडेलधुरा, रुपन्देही जिल्ला वढी आकर्षक जिल्ला मानिन्छन् । काठमाडौँका डिएफओ डा. इन्द्र सापकोटा सरुवा भएपनि रातारात काम कुरो मिलाएपछि उनको थमौती भएको छ । उता आकर्षक जिल्ला डँडेलधुराको डिएफओ वनाउन मोलमोलाई शुरु भएको चर्चा मन्त्रालयमा चलेको छ । कमाईका आधारमा वन मन्त्रालयले जिल्लाहरुलाई क,ख र ग गरी तीन तहमा आन्तरिक बिभाजन गरेको छ । क बर्गका जसलाई वढी आकर्षक जिल्ला मानिन्छ ती जिल्लामा जाने डिएफओको रेट २५ लाख, थमौतीका लागि १० लाख र अन्य पहाडी जिल्लामा डिएफओको रेट १० देखि १५ लाख सम्मको रेट तय हुने गरेको वन मन्त्रालयका कर्मचारीहरु नै वताउँछन् । यो खवर जनप्रशासन पाक्षिकमा उल्लेख छ ।