काठमाडौँ – सर्वसाधारण जनताको निक्षेप र सेयर लिएर सञ्चालन भैरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले बैंठक भत्ताका नाममा वर्षेनि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेका छन् । ती संस्थाहरूमा बैठकका नाममा भएको खर्च अनुपातमा पर्फमेन्स भने निकै कम छ ।

सञ्चालक समितिले बैठकभत्ता, खाजा र अन्य शीर्षकमा वर्षेनि मोटो रकम असुले पनि सर्वसाधारण सेयर होल्डर यसबारेमा बेखबर जस्तै गरेका हुन्छन् । सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकहरू पनि भत्ताकै लागि मरिमेट्ने गरेका छन् । सर्वसाधारण समूहबाट प्रतिनिधित्व गरेका सञ्चालकहरू कित संस्थापककै आफन्त वा कर्मचारी हुन्छन् भने कि आफ्नो लगानी नरहेका कारण व्यक्तिगत फाइदाका लागि व्यवस्थापनसँग मिलेर कमाउने धन्दामा लाग्छन् ।

पव्लिक कम्पनीमा सन्चालकहरूले बदमासी नगरुन् भनेर उनीहरूले पाउने सबै सुविधा साधारणसभा (एजीएम) बाट पारित गरेर मात्र खान पाउने नियम छ । साधारणसभाबाट पारित भैसकेपछि पनि नियामक निकायले स्वीकृति गरेपछि मात्र भत्ता लिन पाइन्छ । तर, त्यसरी खाने भत्ता कम भए पनि उनीहरू अन्य विभिन्न शीर्षकमा बढी रकम असुलिरहेका हुन्छन् ।

भत्ताको रकम साधारणसभाबाट पारित गनपर्नु भए पनि साधारणसभामा शेयरधनीहरुले बिरोध गरे पनि त्यसबारे छलफल र भोटिङ नहुने र माइन्यूटमा पारित भएको भनेर लेख्ने चलन छ । यसर्थ, केही बैंकहरूले पारित गरेको भत्ता रकममा राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेर घटाएको उदाहरण पनि धेरै छ ।

अनुमोदन गरेर मात्र बैठक भत्ता लिइने भए पनि कति भत्ता तोक्ने भनेर सामान्य लगानीकर्ताले निर्णय गर्न सक्दैनन् । पूर्वतयारीअनुसार सञ्चालक भत्ता र सुविधा बैंकले साधारण सभामा पेस गर्ने र त्यसलाई सामान्य प्रक्रियाका आधारमा पारित गराउने प्रचलन रहँदैआएको छ । कतिपय संस्थामा भत्ताक लागि आवश्यकताभन्दा धेरै पटक बैठक हुने गरेको समेत पाइन्छ ।केहि वाणिज्य बैंकमा एक वर्षमा ६० पटकभन्दा बढी सञ्चालक समिति बैठक बसेको सम्बद्ध बैंककै रिपोर्टले देखाएको छ । एक वर्षमा ६० पटक भनेको महिनामा औसतमा पाँच वटा बैठक पर्न आउँछ । यसबाहेक बिभिन्न उपसमितिहरूको नाममा बसेको बैठकको हिसाव नै छैन ।

 यस आधारमा औसतमा हिलेकाहीं  सातामा दुइ वा तीनवटासम्म बैठक भएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी मेगा बैठकभत्तामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने बाणिज्य बैंकहरूमध्ये मेगा बैंक र जनता बैंक पर्दछ । संस्थापक सेयरधनी नै धेरै भएको यी दुबै बैंकका सञ्चालकहरू भत्ताकै लागि मरिमेटेको उदाहरण राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा समेत देखिएको छ ।

 दुबै बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अनावश्यक बैठक बसेको र सन्चालकहरू आफ्नो अधिकारक्षेत्र बाहिरको बिषयमा

समेत उपसमिति गठन गरी बैठक बसेर भत्ता खाइरहेको विषयमा सचेत गराएको थियो । मेगा बैंकले करिब ५४ लाख रकम बैठक भत्तामा सकेको छ । जनताले ३५ लाख सकेको छ ।

यी बैंक सानो भए पनि अत्यन्तै बढी खर्च गरेका हुन् । बैठक संख्या नै धेरै छ । उता  विदेशमा समेत बैठक बसेर पनि धेरै खर्च नगर्नेचाहिं नेपाल बंगलादेश बैंक छ । बंगलादेश बैंकका धेरै सन्चालक विदेशी रहेको र उनीहरूको

आउने जाने बस्ने सबै खर्च बैंकले व्यहोर्नुपर्ने हुनाले बढी खर्च भएको हो । यसले बर्षभरिमा १२ वटा बैठक बसेर पनि करिब ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

बंगलादेशबाट आउने सञ्चालकहरूलाई हवाई टिकेट र सोल्टी हाटलमा खाने बस्ने सुविधा दिएको रकम समेत  यसमा जोडिएको छ । किनभने १२ लाखभन्दा कम बैठकभत्ता बाँडेको यस बैंकले ५७ लाख त अन्य खर्च गरेको छ । यस बैंकको कतिपय बैठक बंगलादेश र सिंगापुरमा समेत बसेको पाइएको छ ।

बैंकको आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैठक र अन्य शीर्षकमा गरी यस बैंकमा एक वर्षमा ६८ लाख ९० हजार चार सय ४४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । बंगलादेश बैंकले बैठक भत्ताबापत ११ लाख ९८ हजार पाँच सयमात्र खर्च भएको देखाएको छ । तर बैठकभत्ताअन्तर्गतकै अन्य शीर्षकमा ५६ लाख ९१ हजार नौ सय ४४ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

यसगरी, बैठक भत्ताबापत बढी खर्च गर्ने मध्ये दोस्रो र तेस्रोमा क्रमश: हिमालयन बैंक र मेगा बैंक परेका छन । हिमालयनको २०७१/७२ मा बैठकभत्ता र अन्य शीर्षकमा गरी ५६ लाख ३२ हजार पाँच सय ३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । हिमाललयनमा पनि विदेशी लगानी रहेको र विदेशी सनचालकले प्रतिनिधित्व गर्ने हुनाले बढी खच भएको हो  । तर मेगाले भने धेरै बैठक बसेर नै धेरै भत्ता खाएको छ । यसैअवधिमा मेगाले ५३ लाख २० हजार २६ रुपैयाँ खर्च भएको विवरण देखाएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार एउटा बैठकबापत सञ्चालकल न्यूनतम  तीन हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १० हजार रुपैयाँसम्म भत्ता लाइन गरेका छन् । 

छन । यस बाहेक उनीहरुले अरु खर्च समेत लिने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २८ वाणिज्य बकहरूमध्य सञ्चालक समितिको  बैठक भत्तामा  सबभन्दा बढी खर्च गर्ने बैंक मेगा बैंक देखिएको छ । पछी खुलेको र सानो आकारको विजनेस भएर पनि यस कम्पनीले भत्ताको लागि खर्च गरेको रकमको आकार अचम्मा लाग्दो छ । वित्तिय बिवरणमा प्रकाशित गरेको रकममात्र करिब ४० लाख रुपैयाँ बैठक भत्तामा सकेको छ भने त्योबाहेक लुकाइएको खर्च कति होला ?

सबैभन्दा ठूलो पुँजी र धेरै विजनेस भएको बैंक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले भने बैठकभत्तामा जम्मा १२ लाख मात्र खर्च गरेको छ । मेगा र इन्भेष्टमेन्टको यो खर्चको तुलना गर्दा संस्थागत सुशाशन कुन बैंकमा राम्रो होला र कुन बै.कले प्रतिफल बढी देला ? कुनै अनुमान गर्नुपर्दैन । बैठक बस्नु राम्रो भए पनि त्यसअनुसार रिजल्ट आयो वा आएन भनेर अब सर्वसाधारण लगानीकर्ताले खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । 

तर, हामीकहाँ सर्वसाधारण सेयरहोल्डरले यसबारेमा खासै चासो नदिंदा आवश्यकताभन्दा बढी बठक बसी भत्ता र अन्य सुविधाबापत मोटो रकम असुल्न सञ्चालक समितिलाई सजिलो भएको देखिन्छ । बैठकभत्तामा सबैभन्दा कम पैसा खर्च गर्नेमा सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक परेको छ । यस बैंकको जम्मा आठ लाख २३ हजार सात सय ६ रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । सेञ्चुरीपछि कम खर्च सिभिल बैंकको छ । सिभिलले नौ लाख ४७ हजार दुई सय ९५ रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च गरेको छ । कतिपय बैंकले अन्य शीर्षक भनेर यसअन्तर्गत के–केमा यो रकम खर्च भयो भन्नेसम्म पनि खुलाएका छैनन् ।