प्रचण्ड सरकारले अव विशेषदूत कूटनीति सुरु गरेको छ । चीन र भारतमा सरकारले दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई विशेषदूतका रुपमा सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न पठाएपछि सरकारले अव राजदूत कुटनीतिभन्दा पनि विशेषदूत कूटनीति अँगालेको अनुभूति भइरहेको छ । 

विशेषदूत कूटनीति भनेको विशेष स्थितिमा राज्यले अँगालेका नीति र निर्णयप्रति विशेष रुपमा जानकारी गराउन र सहयोग तथा समर्थनको विश्वासका साथ पठाउने गरिन्छ । नेपाल यतिबेला विशेष स्थितिमा छैन । सहज रुपमा सरकार परिवर्तन भएको छ, संविधान जारी भइसकेको स्थिति छ र शान्ति तथा संक्रमण समाप्त पार्न राजनीतिक सहमतिको खाँचो छ, छिमेकको सौहाद्रता र सहयोगको अपेक्षा रहेको स्थिति छैन । 

हो, भूकम्प र बाढी पहिरोको स्थितिले विपत व्यवस्थापन गनुृछ र त्यसका लागि दातृसमुदायको सम्मेलन गरेर सहयोग आउने प्रतिवद्धता र आउने क्रम चलिरहेको छ । 

यसमा सरकारकै कछुवा गतिको काम गराईले वैदेशिक सहयोग पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन । यसकारण आप्mनै कमजोरी लुकाउन विशेषदूत पठाएको हो भने अर्कै कुरा ? अन्यथा राजनीतिक सहमति गरेर र राष्ट्रिय एजेन्डाहरु तय गरेर विशेषदूत पठाउनु पर्नेमा पार्टी दूतका रुपमा माओवादी महरालाई चीनतिर र कांग्रेसका निधिलाई भारत पठाएर पार्टीगत रुपमा परराष्ट्रनीतिलाई परिचालन गरिनु प्रचण्ड सरकारको पहिलो असफलता हो भन्दा फरक पर्दैन ।

निश्चित रुपमा चीन र भारतका राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमण गराउनु उचित हो । यसका लागि सरकारले राजदूत नियुक्त गरेर राजदूत कूटनीति क्षमता देखाउनु पथ्र्यो । दुबै मुलुकमा राजदूत छैनन्, राजदूत नियुक्त गर्न छाडेर प्रचण्ड सरकारले दुई उपप्रधानमन्त्रीलाई दुबै मुलुक पठाएर परराष्ट्रनीतिलाई पार्टीनीतिमा गाँस्ने दुस्साहस गरेको छ । महरा कम्युनिष्ट हुन् र उनले पहिले पनि सरकार बचाउन चीनसँग ४० करोड मागेको खुलासा भएर प्रचण्ड बदनाम भइसकेका थिए । तिनै व्यक्तिलाई चीन पठाएर नेपालको कूटनीतिलाई न हाँसको चाल, न कुखुराको चालमा पु¥याएका छन् । 

फेरि मुलुकको परराष्ट्रनीति भनेको कम्युनिष्ट शासन भएको चीनमा कम्युनिष्ट नै जानुपर्ने र प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति भएको भारतमा कांग्रेस नै जानुपर्ने र सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने तथा विश्वासमा पार्न सकिन्छ भन्ने सोच दयनीय सोच हो । देशमा शासन व्यवस्थामा कहिले कुन दल, कहिले कुन दल आउने जाने क्रम चलिरहन्छ। 

परराष्ट्रनीति दलीय सरकारजस्तो चलायमान हुनसक्दैन । स्थायी नीति बुझाउन र विश्वासमा लिन कूटनीतिक माध्यम नै अपनाउनुपर्छ । कूटनीति राजनीतिले निर्धारित गर्ने नीति हुनसक्दैन । दलीय एजेन्डा बोकेर कूटनीतिक सम्बन्ध सुधार गर्छु भन्नु पनि गलत सोच हो । यसरी कूटनीतिक सम्बन्धको सन्तुलन हुनसक्दैन ।

चीनका राष्ट्रपति भारतमा आयोजित बिक्स सम्मेलनमा आउँदा असोज अन्तिममा नेपाल भ्रमणमा आउने तैयारी चलिरहेको छ र चीनले सरकार परिवर्तन हुँदैमा नेपालनीतिमा परिवर्तन भएको छैन भन्ने जनाउ दिइसकेको छ । यसअघि नै असोज ३ गते संविधान जारी भएका दिन भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमण गराउने उद्देश्य प्रचण्ड सरकारले लिएको देखिन्छ । 

स्वयं प्रधानमन्त्रीले पहिले भारत भ्रमण गर्ने होमवर्क पनि सुरु भइसकेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदान हुनु आफैमा कूटनीतिक सम्बन्धको सफलता हो, हुनु पनि छ । तर कम्युनिष्ट सरकार आए चीनसँग गाडा मित्रता र कांग्रेस सरकार आए भारतसँग आत्मीय मित्रता हुन्छ भन्ने जुन राजनीतिक कूटनीतिक दूतको सुरुआत भएको छ, यो अभ्यास कूटनीतिक ज्ञाताहरुलाई पाच्य भएको देखिदैन ।