काठमाडौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पातल २०७१ सालमा नियुक्ति भएका केही पादाधिकारी र तिनका आसेपासेका कारण भ्रष्टाचार र अनियमितताको ह्वात्तै बढेको छ । सुविधा सम्पन्न भएर पनि वीर अस्पताल त्यहाँ कार्यरत केही पदाधिकारी र कर्मचारीकै कारण अस्तव्यस्त बन्दा सम्बन्धित निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन् । 

अस्पतालमा कार्यरत सचेत कर्मचारीले अस्पतालमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, प्रतिष्ठान सभा सहकुलपति एवं स्वास्थ्य मन्त्री, सभा सदस्यहरू, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव, मेडिकल काउन्सिलमा छानबिनको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, नेपाल अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सिआइबी), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदीय दल, संसद्को लेखा, अर्थ, महिला बालबालिका र राज्य व्यवस्था समतिमा समेत उजुरी परेको छ । 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिनका लागि अख्तियारलाई जानकारी गराई छानबिन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसैगरी अस्पतालमा भएका अनियमितताको सम्बन्धमा सतर्कता केन्द्रले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन सुशासन शाखाले छानबिन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । 

उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले २०७१ सालमा वीर अस्पतालमा सामान सप्लाई गर्ने व्यापारीहरू र एमडी अध्ययनका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीसँग रकम उठाई कनिष्ठ भए पनि पूर्व वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई बुझाएपछि चिकित्सा शास्त्रको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत उपकुलपतिमा प्रध्यापक हुनुपर्नेमा डा. गुरुङ सहप्राध्यापक हुँदा नै उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । आफू सह–प्राध्यापक भएर पनि उपकुलपति बन्न गुरुङले आफ्ना विद्यार्थीलाई आन्दोलन गर्न लगाई पद हत्याएका थिए । उपकुलपति भएपछि मात्र उनले आफैं निर्णय गरी प्राध्यापक भएका हुन् । डिएम एमसिएच पढाइ हुने ठाउँमा भिसी जस्तो पदमा सहायक प्रध्यापक भएर पढाउनु कहाँसम्म योग्य छ ? विद्यार्थी नै प्रश्न गर्छन् । 

उपकुलपति गुरुङ यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका बेला विराटनगरमा रहँदा आन्दोलनकारीविरुद्ध पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटोसहित जयजयकार गर्दै हिंडेका थिए । मण्डले छवि भएका गुरुङ वीर अस्पताल सरुवा भएपछि वीरमा आउने बिरामीलाई आफू काम गर्ने जनमैत्री अस्पताल बालाजु र लाइफ केयर अस्पताल सुन्धारामा पठाई कमिसनबापत चर्को रकम असुल्दै आएका छन् । गुरुङकै कारण वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस भएको स्थानमा बन्न लागेको ६ सय शय्याको अस्पताल पनि आफू निकटलाई टेन्डर दिन नपाएपछि उक्त रकम फ्रिज भएको छ । 

सरकारी नियमअनुसार भवन विभागले टेन्डर गर्नुपर्नेमा गुरुङले आफूले नै टेन्डर गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दा रकम फ्रिज भएको हो । उक्त टेन्डरबाट करोडौं कमिसन खाने प्रपञ्च रचेका गुरुङको योजना सफल नहुने भएपछि ६ अर्बको बजेट नै फ्रिज गराएको वीर अस्पताल स्रोत बताउ“छ । ‘गुरुङले टेन्डर स्वीकृत गराउन सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा समेत सेटिङ मिलाउन खोजेका थिए’, वीरका एक अधिकृतले बताए । 

त्यसैगरी, नर्सिङ क्याम्पस सार्ने विषयमा पनि मासिक ३ लाख भाडा तिर्नेलाई नदिएर ७ लाख तिर्नेलाई दिन खोजेपछि उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वीर अस्पतालको क्यान्सर विभागको रेडियसन मेसिन पनि गुरुङले आफु निकटकालाई पार्न नसकेपछि १२ करोड रकम पनि फ्रिज भएको छ । आफूनिकटको टेन्डर स्वीकृत गराउनका लागि गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा क्यान्सर विभागको चिकित्सकलाई फोन गर्न लगाई टेन्डर स्वीकृत नगरे सरुवा गर्नेसम्मको धम्की दिएका थिए । 

‘गुरुङलगायत भ्रष्टाचार गर्ने अभियानका अभियान्ताले २०७१÷७२ र २०७२÷७३ को सम्पूर्ण खरिद टेन्डर, एमडी एमएस, नर्सिङ प्रवेश परीक्षा, सेवा आयोगको करार तथा स्थायी नियुक्ति, एमआरआई जडान, अस्पताल मर्मतलगायत विषयमा १० करोडभन्दा माथि अनियमितता गरेको प्रस्ट देखिन्छ’, स्रोतले भन्यो ।

२०७२ को महाभूकम्पको समयमा आफूनिकट गौतम मेडिकल डिस्ट्रिब्युटर क्षेत्रपाटीसँग बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा औषधि खरिद गरी करोडौं कमिसन लिएका थिए । उक्त खरिदमा उपकुलपति गुरुङ, डिन योहनचन्द्र शिवाकोटी, बलात्कारी छुटाउन अस्पताको किर्ते कागजात तयार गरेर अदालतबाट धरौटीमा छुटेका सेवा आयोग सचिव लक्ष्मण अर्याल, अर्थोपेडिकका अहेव विष्णु फुयाल, खरिद प्रमुख भगवती थपलिया, कार्यालय सहयोगी नवराज धिताललगायतको मुख्य हात रहेको वीर अस्पताल स्रोतको दाबी छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुूपयोग अनुसन्धान अयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारी भर्ना गराउँदा सेवा आयोगमार्फत मात्र गराउन दिएको निर्देशनविपरीत उक्त समूहले अस्पतालमा आफूनिकट कर्मचारीका छोराछोरी, बुहारी र श्रीमतीलाई शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा नियमविपरीत नियुक्ति दिएर काममा लगाइरहेका छन् । अर्यालले छोरा रोजनलाई प्रतिष्ठानको परिक्षा शाखामा अधिकृत तहमा नियुक्ति दिई काममा लगाइरहेको भन्दै उजुरी परेको थियो । 

२०७२ असोजमा भएको वीर अस्पताल सेवा आयोगले स्टाफ नर्स, ल्याब टेक्निसियन, ल्याब एसिस्टेन्टको परीक्षामा परीक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति ५लाख लिई लिखित परीक्षाको उत्तर पुस्तिका नै परिवर्तन गरी आफू निकटकालाई पास गराई करार नियुक्ति दिएका छन् । नियुक्ति पाएका कर्मचारीको अस्पतालमा भएका काम हेर्दा सन्तोषजनक नभएको, उनीहरूको स्वस्थ्य सेवा बिरामीलाई ठीक बनाउने भन्दा पनि रोगीको झन् रोग बल्झने किसिमको भएकाले नियुक्ति दिने र नियुक्ति पाउनेहरूमाथि सम्बन्धिन निकायले किन हालसम्म कारबाही गर्न सकेन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । 

गुरुङले अस्पतालको खरिद इकाइ निर्माणका क्रममा निर्देशकले पेस गरेको टिप्पणीविपरीत आफूनिकट कमिसन उठाउन सजिलो हुने कर्मचारी राखी एकलौटी रूपमा खरिद इकाइ गठन गरेका थिए । २०७२ सालमा भएको नर्सिङ प्रवेश परीक्षामा पनि गुरुङ र शिवाकोटीले सम्बन्धित परीक्षार्थीको ठाउँमा एक वर्ष अगाडि प्रवेश परीक्षा पास गरी टिचिङ अस्पतालमा स्टाफ नर्स प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परीक्षा दिन लगाई उक्त विद्यार्थीलाई पास गराई लाखौं कमिसन लिएका थिए । त्यसैगरी २०७१÷७२ को एमडी एमएस परीक्षामा पनि गुरुङ र शिवाकोटीले प्रतिविद्यार्थी ५० लाख लिई विद्यार्थी भर्ना गरेका थिए । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।