काठमाडौँ – बालबालिका केही वर्षको अन्तरालपछि देशको भविष्य निर्माण गर्ने नवशिल्पकार हुन् । उनीहरुलाई भविष्यको कर्णधार पनि भनिन्छ तर तिनैमध्ये कतिपय बालबालिका अन्धकारमय भविष्यतर्फ लम्केको तीतो यथार्थ हाम्रो समाजमा छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता र सुरक्षामा उनीहरुको सहज पहुँच बाल अधिकारको मर्मअन्तर्गत पर्छ तर केही बालबालिका यी आवश्यकताबाट वञ्चित हुन विवश छन् ।

यस बर्ष ‘सम्बर्द्धन बालअधिकारको, कार्यान्वयन संविधानको’ भन्ने मूल नाराका साथ राष्ट्रिय बालदिवस मनाइदै छ । सन् १९९० मा नेपालले बालअधिकार महासन्धीमा हस्ताक्षर गरेको दिनको सम्झनामा यो दिवस मनाइन्छ । पहिले भदौ ४ गते मनाइने गरिएको बाल दिवस लोकतन्त्र आएपछि भदौ २९ मा मनाउन थालिएको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले पनि बालश्रमलाई संवैधानिकरूपमा नै निषेधित गरेको छ तर पनि बालश्रमले आधुनिक दासताको रूपमा समाजमा जरा गाडेको छ ।  बालश्रम शोषणले बालबालिकाको आधारभूत मानवअधिकारको हनन गर्छ ।  बालश्रम शोषणका कारण लाखौँ बालबालिका शिक्षालगायतका नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित छन् ।

सरकारले नेपाललाई सन् २०२० सम्म बालश्रममुक्त राष्ट्र बनाउने लक्ष्य लिएको छ । बालश्रममुक्त राष्ट्र बनाउन सरकारले सन् २००४ देखि २०१४ सम्मका लागि दशवर्षे गुरुयोजना बनाएको थियो । तर पछि उक्त गुरुयोजनालाई परिमार्जित गरी सन् २०२० सम्म मुलुकबाट सवै प्रकारका बालश्रम उन्मूलन गर्ने लक्ष्य लिएको हो । उक्त लक्ष्य अनुरुप २०१६ सम्म निकृष्ट प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपालमा बालश्रम उन्मूलनका लागि बालश्रम निषेध र नियमन गर्ने ऐन–२०५६ बनिसकेपनि बालश्रम न्यूनिकरणमा आशातित सफलता मिल्न सकेको छैन । १४ वर्षमुनिका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन कानुनी रुपमा बन्देज छ भने १६ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउनेलाई त कानुनले दण्ड–सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ ।

डरलाग्दो तथ्याङ्क

एक अध्ययनका अनुसार, नेपालमा ९२ प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाले बिनाज्याला घरभित्र र बाहिर काम गरेको पाइएको छ ।  श्रम शक्ति सर्वेक्षण २००८ अनुसार, नेपालमा १६ लाख बालबालिका श्रममा संलग्न रहेको पाइएको छ ।  अध्ययनका आधारमा नेपालमा रहेका धेरै बालश्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रको श्रममा संलग्न छन् ।  जसअनुसार ति बालबालिकाले कृषि, घरेलु, भरिया, इँटा भट्टा, खानी र चिया–पसल र सडकमा श्रम गरिरहेका छन् ।  नेपालमा श्रममा संलग्न भएका १६ लाख बालबालिकामध्ये करिब नौ लाख बालिका तथा सात लाख बालक रहेका छन् ।

नेपालमा १६ लाख बालश्रमिक

नेपालको कुल जनसंख्याको ४४.४२ प्रतिशत १८ वर्षमुनिका झन्डै १ करोड १० लाख बालबालिका रहेका छन् । जसमध्ये झन्डै ४० प्रतिशत बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । नेपालमा लगभग १६ लाख बालबालिका कुनै न कुनै रुपमा श्रममा लागेको छन् । बालश्रमिकहरु सबैखाले हिंसाको अत्यधिक जोखिममा रहन्छन् । नेपालमा पॉच हजारभन्दा बढी बालबालिका सडकमा बस्छन् ।

होटल, रेष्टुराँ, इँटा भट्टादेखि सवारी साधनमा समेत बालबालिकाको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । गरिबी, पारिवारिक विचलन, देखासिकी, घरपरिवारको बेवास्तालगायतका कारणले पूर्णरूपमा सडकमा आश्रित, परिवारसहित सडकमा रहेका तथा परिवारसँग सम्पर्कमा रहेपनि सडक गतिविधिमा संलग्न बालबालिकाले सडकलाई नै जीविकोपार्जनको माध्यम बनाउँदै आएको पाइन्छ ।

५ लाख बालबालिका बिद्यालय बाहिर

सरकारले भर्ना अभियान चलाएको दशक बढी हुदा पनि अझै साढे ५ लाख बालबालिका बिद्यालय बाहिर भएको तथ्याडक छ । सरकारले बर्षेनी भर्ना अभियान चलाउँदै आएको छ । देशभरका सरकारी र नीजि बिद्यालयमा ६५ लाख बालबालिका अध्ययनरत छन् । बिशेष गरि दुर्गम क्षेत्रका बालबालिका बिद्यालय बाहिर रहेका छन् ।

६ लाख बालबालिका जोखिमपूर्ण श्रममा

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रहेका कुल बालबालिकामध्ये ४०.४ प्रतिशत काम गर्ने बालबालिका रहेका, तीमध्ये ५०.९ प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ९९ हजार बालश्रमिक रहेका र बालश्रमिकमध्ये १९.७ प्रतिशत अर्थात् ६ लाख २१ हजारलाई जोखिम प्रकारको श्रममा लगाइएको भन्ने उल्लेख छ । सहरी क्षेत्रका बालबालिका (१६ प्रतिशत) भन्दा ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकालाई (४१ प्रतिशत) बालश्रममा लगाउने गरेको देखिएको छ ।

बालश्रम र बालकाममा भिन्नता

बालश्रम भनेको पढ्ने, सिक्ने, खेल्ने, मनोरञ्जन गर्ने, माया पाउने आदिजस्ता अवसरबाट वञ्चित रहेर बालबालिकाले कसैको डर त्रासमा परी बाध्यतावश ६ घन्टाभन्दा बढी श्रम गर्नुपर्ने अवस्था हो । यसले बालबालिकाको शारीरिक र मानसिक अवस्थामा नकारात्मक असर पुर्याउने मात्र नभई उनीहरूको शैक्षिक र बौद्धिक विकासमा समेत अवरुद्धता ल्याउँछ । तर, बालकाम भनेको बाल अधिकारका आधा™भूत सुविधामा असर नपर्ने गरी प्रसन्नतापूर्वक आफ्नो घरमा गरिने विभिन्न काम हुन् । यसबाट बालबालिकाले काम र व्यवहार सिक्ने अवसर पाउँछन्, जसबाट उनीहरूको शारीरिक र बौद्धिक क्षमता विकासमा सहयोग पुर्याउँछ ।

बालश्रम कायम रहनुका मूलभूत कारणहरू

नेपालमा युगान्तकारी रूपले राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक र सामाजिक अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन हुनसकेको छैन । सामाजिक असमानतामा कमी आउनसकेको छैन, बरु वर्गीय खाडल झन गहिरो बन्दैगएको छ र देशमा औद्योगिक विकास ठप्प प्रायः बनेको छ । यसरी बढ्न पुगेको आर्थिक विपन्नता नै बालबालिकालाई बालश्रममा धकेल्ने प्रमुख कारण हो । चेतना अभिवृद्धिका लागि प्रयासहरू नभएका हैनन्, तर आधारभूत जनतहमा अझै पनि आफ्ना बालबालिकाप्रतिको उत्तरदायित्व र शिक्षाको महŒवका बारेमा जनचेतना अपेक्षित हिसावले वृद्धिहुनसकेको छैन । अर्काेतिर उपभोक्तावादी सस्कृतिको विकासले युवा तथा किशोरकिशोरीमा आधारभूत आवश्यकताभन्दा बढी महŒवकांक्षाको विकास गराइदिएको छ । तर बढ्दो आकांक्षा र आवश्यकताको अनुपातमा आर्थिक आधारहरू बन्न सकेका छैनन् । यसबाट पनि किशोरकिशोरीहरूलाई कतिपय निकृष्ट गतिविधिमा धकेल्ने वातावरण सिर्जना हुन गएको छ । ‘पिलोमाथि पिप्सो’ भने झै २०७२ वैशाख १२ गते नेपालमा आएको विनाशकारी भूकम्पबाट प्रभावित विपन्न परिवारका बालबालिकाको अवस्था झन् बढी बिचल्लीमा पुगेको छ । जसका कारण कतिपय बालबालिका यौनशोषण र बाध्यकारी श्रमका लागि बेचबिखनमा पर्नुका साथै निकृष्ट र जोखिमयुक्त बालश्रममा लाग्न विवश बनेका छन् ।

आशाका किरणहरू

संविधानमा रहेको व्यवस्था–ऐतिहाकि संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ ले बाल अधिकार बहालीका लागि पर्याप्त व्यवस्था गरेको छ । यो संविधानको भावनाअनुरूप कार्यान्ययन पक्ष प्रभावकारी बन्नसक्यो भने बाल अधिकारको विद्यमान अवस्थामा अपेक्षित परिवर्तन आउला भन्ने आशा राख्न सकिन्छ ।

बाल श्रमविरुद्ध हरियो झन्डा अभियान– सन् २०१६ सम्ममा निकृष्ट प्रकारको बालश्रम र सन् २०२० सम्ममा सबै प्रकारको बालश्रम अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर नेपाल सरकारले बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना निर्माण गरेको छ । सोही लक्ष्यअनुसार हरियो झन्डा अभियान २०७०÷७१ सुरुआत गरिएको हो । यो अभियान श्रममा संलग्न बालबालिकालाई सामाजिकीकरण गर्दै अब आइन्दा बालश्रममा नलगाउने अठोट लिएर स्थानीय निकाय तथा सरोकारवालाले सञ्चालन गरेको बालश्रमविरुद्धको सकारात्मक अभियान हो । यो अभियानअन्तर्गत समुदायमा रहेका नागरिकहरूले आफनो घर, पसल तथा कारखानामा सबैले देख्ने गरी हरियो झन्डा राख्ने छन्, जुन बालश्रम नरहेको प्रतीकात्मक संकेत हो ।

उल्लिखितजस्ता श्रमक्षेत्रहरू जहाँ हरियो झन्डा छैन, त्यो स्थानमा बालश्रम छ भन्ने स्वतः बुझिने छ र यसलाई स्थानीय अनुगमन समितिले बालश्रमिकको उद्धार, सहयोग, पुनःस्थापना र आवश्यक कानुनी कारबाहीको लागि प्रक्रियासमेत अगाडि बढाउँछ । बालश्रम प्रयोग नभएका श्रम क्षेत्रहरूमा यो झन्डा राखिए पछि बालश्रम राख्ने व्यक्तिहरूलाई नैतिक तथा सामाजिक दबाब उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा बालश्रम राखेकाहरूले ती बालबालिकालाई सामाजिक संरक्षणका साथ पारिवारिक पुनर्मिलन गराई बयस्क श्रमिक प्रयोग गर्ने अभियानमा सरिक हुने छन् ।

यही अभियानअनुसार भक्तपुर जिल्लाले २०७५ सालभित्र बालश्रम मुक्त जिल्ला बनाउन अभियानको प्रारम्भिक काम गर्न थालेको छ । सोही आधारमा भक्तपुर जिल्ला बाल कल्याण समितिले २०७० सालमा बालश्रम मुक्त जिल्ला बनाउन पाँचबर्से रणनीतिक योजना नै बनाइसकेको छ (थापा सन्तोष,भक्तपुर) । नेपालका अन्य क्षेत्रहरूले पनि यस्तो अठोट गरे र अठोटअनुसार दृढतका साथ कार्यान्वयनमा लागे यो देशलाई निकृष्ट बालश्रममुक्त देश बनाउन असम्भव हुनेछैन ।