काठमाडौँ – कृषिमन्त्री गौरीशंकर चौधरीले प्रदेशको सिमांकन गर्दा कैलाली–कञ्चनपुरलाई थारुवान प्रदेशमै राख्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै मन्त्री चौधरीले प्रदेशको सिमांकनमा विवाद भएपनि त्यसलाईपनि दलहरुवीचको सहमतिबाटै टुँगो लगाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले कैलाली–कञ्चनपुर थारुवान प्रदेशमै हुनुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान भएकोले सोही बमोजिम हुनुपर्ने जिकिर गरे । उनले अघि थपे,‘अखण्ड सुदुरपश्चिमको पक्षमा म छैन, र पार्टीपनि यसको पक्षमा छैन् ।’ मन्त्री चौधरीले संविधान संशोधनबारे शीर्ष तहमा छलफल भैरहेको बताएका छन् । उनले अघि भने,‘संविधान संशोधनबारे अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरुवीच शीर्ष तहमा छलफल जारी छ, प्रधानमन्त्री स्वयम पनि गम्भिर भएर लाग्नुभएको छ ।’

संशोधनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग पनि वार्ता तथा छलफल भैरहेको उनको भनाई थियो । मन्त्री चौधरीले थपे संशोधनबारे मैले सकारात्मक पाएको छु, मलाई लाग्छ, यसले चाँडै एउटा निश्कर्ष लिन्छ ।’ क्लबका सभापति ऋषि धमलाको सभापतित्वमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ को बजेटका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनको लागि मन्त्रालयले जिल्लामा निर्देशन दिईसकेको मन्त्री चौधरीको भनाई थियो ।

कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनको लागि सरकारले विशेष प्याकजेमै कार्यक्रमहरु अघि सारेकोले संघीय प्रणाली अनुसार नै ७ प्रदेशमै पुर्याउने चौधरीले बताए । उनका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा कुल २७ अर्ब बजेट रहेको छ । धान, फलफुल, तरकारी, लगायत अन्य संभाव्यता भएका कुरामा सरकारले विशेष कार्यक्रमहरु अघि सार्ने समेत उनले जनाए । उनले सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रमलाई पनि अघि बढाउन लागिपरेको बताए । उनले अघि थपे,‘हामीले ७ प्रदेशमै यो कार्यक्रमहरुलाई अघि बढाउन लागिपरेका छौं ।’

कृषिजन्य जमिनमा देखा परेका ह्राससलाई समेत मध्येनजर गर्दै कृषिजन्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्ने र जमिनलाई सुपर जोनका आधारमा कृषि कार्यक्रम अघि बढाउने मन्त्रालयको तयारी रहेको उनले बताए । उनका अनुसार काँस्कीमा तरकारी, जुम्लामा स्याउ, दाङ्मा मकै, बारामा माछा खेतिको संभावना रहेकोले सोही क्षेत्रमा सोही बमोजिम कार्यक्रमहरु अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।

किसानलाई पेन्सन दिने तयारी समेत सरकारले गरिरहेको मन्त्री चौधरीले जनाए । उनले भने,‘जन्मदेखि मृत्यु नहुन्जेलसम्म किसान पेशा गर्नेलाई केही दिनुपर्छ, त्यसको लागि सरकारले तयारी गरिरहेको छ, अब छिट्टै यसबारेमा निर्णय हुन्छ ।’ किसानको वर्गिकरणको लागि समेत सरकारले तयारी थालेको उनले जनाए ।

मन्त्रालयको अवधारणा अनुसार पाँच लाखसम्म आयआम्दानी गर्ने किसानलाई एउटा वर्गमा, पाँचदेखि १० लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई अर्को वर्गमा, १०–२५ लाखसम्म आम्दानी गर्नेलाई एउटा वर्गमा, र २५ देखि ५० लाखसम्म एउटा वर्गमा, र त्यो भन्दापनि कारोवार गर्नेलाई उद्योगव्यवसायीको रुपमा वर्गिकरण गर्ने तयारी रहेको छ ।