काठमाडौँ – प्लास्टिक तथा पोलिप्रोपिलिन झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी योजना फितलो देखिएको छ । मानव स्वास्थ्य, वातावरण र शहरी सौन्दर्यमा प्रतिकुल असर पार्ने भन्दै सरकारले प्रतिबन्द लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले प्लास्टिकका झोलालाई प्रतिवन्द गर्नको लागि बजेट छुट्याएको छ । बजेटमा सरकारले प्लास्टिक झोला आयात, निर्यात, बिक्री वितरण र उपयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । एकातिर सरकार विभिन्न योजना बनाउँदै बजेट छर्दै छ भने अर्काे तर्फ प्लास्टिक झोला प्रयोगमा कमी देखिएको छैन ।

नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघका अध्यक्ष शरद शर्मा प्लास्टिक झोला उत्पादन र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सम्भव नभएको बताउँछन् । ‘सक्छ भने सरकारले प्लास्टिकका सम्पूर्ण उत्पादनहरु बन्द गर्नु पर्दछ ।’ उनले भने, ‘त्यस्ता वस्तुबाट पनि प्रदुषण हुने गर्दछ । होइन भने यसरी प्रजातन्त्र छ भन्दैमा सरकारले मनपरी तरिकाले प्लास्टिकका झोला उत्पादनमा रोक लगाउन पाउँदैन ।’

प्लास्टिकलाई व्यवस्थापन गरेर पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ । बाइ डिग्रेडटेबल नामको केमिकलले प्लास्टिकलाई सजिलै कुहाउन सक्छ । कम्पनीले प्लास्टिक उत्पादन गर्दा मापदण्ड पूरा गरेको छ कि छैन त्यो कुराको निगरानीमा जोड दिन पर्ने व्यवसायीको सुझाब छ । सरकारले पहिला विकल्प खोजेर मात्र प्रतिबन्धको प्रक्रिया अगाडि वढाउन पर्ने संघका अध्यक्ष शर्मा बताउँछन् ।

सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको उक्साहटमा लागेर प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध गर्ने योजना बुनेको नेपाल प्लास्टिक उद्योग संघका अध्यक्ष शमाको दाबी छ । ‘कुनै एनजिओले वातावरणमा प्रदुर्षण हुन्छ भनिदियो भन्दैमा सरकारले एकाएक प्लास्टिक उद्योगलाई बन्द गर्नु उचित होइन्,’उनले भने,‘यसमा करोडौँको लगानी छ, त्यसको सुनिश्चिता हुनुप¥यो पहिला अनि हामी कम्पनी बन्द गर्न तयार छौँ ।’

सरकारले २०६८ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध नियमन र नियन्त्रण निर्देशिका २०६८ जारी गरेर पहिलो पटक प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास गरेको थियो । यो निर्देशिका अनुसार २० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन र बेचबिखन गर्न नपाइने उल्लेख थियो । २०७१ सालमा सरकाले निर्देशिकालाई संशोधन गर्यो । जसअनुसार उपत्यकामा ३० माइक्रोन र उपत्यकाकाभन्दा बाहिर ४० माइक्रोन मोटाइको प्लास्टिकका झोलाको कारोबार र उत्पादन गर्ने मापदण्ड ल्यायो ।

यता निर्देशिका तयार गर्नका लागि जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयकै संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ ।मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा वातावरण विभाग लगायतको सहभागितामा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको छ ।साउन दोस्रो साता उक्त समिति गठन भएको थियो ।

वक्तव्यमा प्लास्टिकका झोला उत्पादनमा संलग्न उद्योगलाई वैकल्पिक उत्पादनमा लाग्न उत्प्रेरित गर्ने र त्यसका लागि मेसिनरी उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल दिई मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण छुट दिने जनाइएको थियो ।

संघका अनुसार हाल मुलुकभर प्लास्टिक उत्पादन गर्ने २ सय बढी उद्योग संचालित छन् । यस्ता उद्योगमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी २० हजार कामदारहरु कार्यरत रहेको संघको भनाई छ । मुलुकभरका प्लास्टिक तथा पोलिप्रिपिलिन उद्योगहरूमा ५ अर्ब रुपैयाँ वढी पुँजी लगानी रहेको संघको दाबी छ ।