काठमाडौं – १६ वटा पुनरावेदन अदालत खारेज गरी त्यसको स्थानमा ७ वटा उच्च अदालत गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयक आइतबार संसद्ले पारित गरेको छ । न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएपछि अब सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत गठन हुनेछन् । संविधानको धारा ३ सयले एक वर्षभित्र (असोज ३) उच्च अदालत गठन गरिसक्न समयसीमा तोकिदिएको थियो ।

हालका प्रदेशमा दुईभन्दा बढी पुनरावेदन अदालत रहेकोमा अब एउटालाई उच्च अदालत र अर्कोलाई उच्च अदालतकै अर्को इजलासका रूपमा मान्यता दिइनेछ । नयाँ संविधानले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तीन तहको न्यायप्रणाली व्यवस्था गरेकाले पुनरावेदन अदालत खारेज गरी उच्च अदालत गठन हुनेछन् ।

प्रदेशको राजधानी रहने ठाउँमा उच्च अदालत रहने भनिए पनि हाल राजधानी तय नभएसम्मका लागि सर्वोच्च अदालतको परामर्शमा सरकारले उच्च अदालत रहने ठाउँ तोक्न पाउने व्यवस्था विधेयकमै गरिएको छ । प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि सोही ठाउँमा उच्च अदालत सार्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

 उच्च अदालतमा एकजना मुख्य न्यायाधीश र दशभन्दा बढी अन्य न्यायाधीश रहनेछन् ।पुनरावेदन अदालतमा छिन्न बाँकी मुद्दा, निवेदन वा प्रतिवेदनहरू सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित उच्च अदालतमा सारिनेछन् । उच्च अदालतबाट शुरु कारबाही र किनारा हुने मुद्दाका साथै आफ्नो प्रादेशिक अधिकार क्षेत्रभित्रका जिल्ला अदालते गरेका फैसलाको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार उच्च अदालतलाई हुनेछ ।

यस्तै जिल्ला अदालतले अबदेखि अर्धन्यायिक निकाय (प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन अधिकृत)ले गरेका निर्णयउपर पुनरावेदन सुन्न पाउने व्यवस्था पनि विधेयकले गरिदिएको छ । राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि यो विधेयकले ऐनको रूप लिई तत्कालै कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

यस्तै संसद्ले न्याय प्रशासन र न्याय परिषद् विधेयक पनि आइतबार पारित गरेको छ । गत शुक्रबारको बैठकबाटै यी तीनवटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची राखिए पनि कोरम नपुगेपछि आइतबार कार्यसूचीमा राखिएका थिए ।