काठमाडौं – जिल्ला विकास समितिका इलाकाहरुलाई मुख्य आधार बनाएर स्थानीय निकायको पुर्नसंरचना गर्न सरकारले निर्देशन दिएपछि स्थानीय निकाय पुर्नसंरचना आयोगका पदाधिकारीहरुले दुई विकल्प रोजेका छन् । बुधबार मन्त्रीपरिषदको पत्र प्राप्त भएपछि विहीबार बसेको आयोगका सदस्यहरुको बैठकले राजीनामा र कानुनी उपचारका दुई विकल्प रोजेको हो ।

आयोगले आफ्नो काम ९० प्रतिसत सकिसकेका अवस्थामा सरकारले इलाकालाई आधार बनाएर पुर्नसंरचना थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्देशन पछि आयोगका अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मले राजीनामा दिने संकेत गरेका छन् भने आयोगकै एक सदस्य सुनीलरंजन सिंह भने सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले आयोगको क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै अदालत पुग्न लागेका हुन् ।

केही दिनअघि तीन दलका शिर्ष नेता इलाकालाई आधार मानेर पुर्न संरचना प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत भएका थिए । दलका नेताहरुको सहमति र सरकारको निर्देशनप्रति असहमति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिरुद्ध आयोगका सदस्य सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन् ।

सरकारले आयोगको काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै सिंह रिट लिएर सर्वाेच्च अदालत पुगेका हुन् । तर रिट सर्वाेच्च अदालतमा दर्ता भएको छैन । आयोगले तर्क र क्षमताका आधारमा ५६५ गाउँपालिका बनाउने गरी तयारी थालेको थियो । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा गाउँपालिकाको संख्या निर्धारण गरेको आयोगका सदस्य सिंहले बताए । तर प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुको सहमतिमा सरकारले इलाकालाई आधार बनाएर गाउँपालिका बनाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगका अध्यक्ष बालानन्द शर्माले स्वतन्त्रपूर्वक आयोगलाई काम गर्न नदिए राजीनामा दिने संकेत दुई महिना पहिले गरिसकेका थिए । स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्ने वातावरण नपाएपछि उनीहरुले राजीनामा दिने मनसाय बनाएको स्रोतले बताएको छ ।