काठमाडौँ – भारतले आफ्ना नागरिकलाई नेपालीसरह ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ हुनुपर्ने भन्दै नेपाललाई पुनः दबाब दिएको छ ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले पन्ध्र दिनअघि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकसरह ‘राष्ट्रिय व्यवहार’ गर्ने सम्वन्धमा नेपालको धारणा मागेको हो ।

परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले नेपालले त्यससम्बधमा तत्काल कुने निर्णय गर्न नसक्ने जवाफ कूटनीतिक च्यानबाट भारत सरकारलाई दिइसकको जानकारी दिए ।

यद्दपि नेपाल र भारतबीच बिहीबार नयाँदिल्लीमा हुन लागेको एकदिने विदेशमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा उक्त एजेन्डा भारतीय पक्षले उठाउने सम्भावना रहेको ती अधिकारीले बताए ।

‘यस विषय संयुक्त आयोगको बैठकमा भारतले नउठाओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ’, बैठककमा लागि नयाँ दिल्ली पुगेका ती अधिकारीले भने । काठमाण्डुस्थित भारतीय दूतावासका एक अधिकारीले यस सम्बन्धमा नेपालको निर्णय आफूहरूलाई मान्य हुने बताए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस विषयमा अहिले कुनै निर्णय लिन नसकिने भारतीय पक्षलाई बताइसकेको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपी यो विषय नयाँ भने होइन । भारतले विगतदेखि नै यस मुद्दामा सहमत गराउन नेपाललाई दबाब दिँदै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएदेखि नै नेपालले अव्यावहारिक भन्दै हटाउन चाहेको सन्धिको प्रावधानलाई टेकेर उक्त मुद्दालाई भारतले पुनः अघि सारेको हो ।

उक्त सन्धिको धारा ७ ले भारत र नेपालका नागरिकलाई एक अर्काको देशमा बसोबास गर्न, सम्पत्ति खरिद बिक्री गर्न, व्यापारिक गतिविधिमा संलग्न हुन, एक अर्काको देशभित्र सहज रुपमा घुमफिर गर्ने सुविधा बताउँछ । यद्यपि यस धाराको पालना नेपाल र भारत दुवैले गरेको देखिँदैन ।

धारा ६ ले नेपाल र भारतले एक अर्को देशका नागरिकलाई आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका लागि एक अर्काको भूमिमा सहभागी हुन पाउने सुविधा दिएको छ ।

तर, यस प्रावधानको कार्यान्वयन हालसम्म हुन सकेको छैन । नेपालले माथि उल्लेखित प्रावधान पूर्णरुपमा अव्यावहारिक मान्दै आएको छ ।

नेपाल र भारतबीचको प्रबुद्ध समूहको बैठकमा समेत यी प्रावधानका विषयमा एकपटक छलफल भइसकेको प्रबुद्ध समूहका एक सदस्यले बताए ।