प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीको बचेखुचेको साख पनि समाप्त पारेको भन्दै सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र भित्र विवाद उत्पन्न भएको छ । कांग्रेससँग गठबन्धन सरकार बनाएपछि सरकारले लिएको वाध्यात्मक बाटोले पार्टीलाई सिध्याउने अवस्था उत्पन्न भएको भन्दै माओवादी भित्र चर्को असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो । 

पार्टीका वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले केही ठाउँमा मुखै फोरेर भने पनि एकता प्रक्रियाबाट आएका अर्का वरिष्ठ नेता  रामबहादुर थापाले आफू निकट कार्यकर्तासँग गुनासो गर्ने गरेका छन् । विरोध र असन्तुष्टि हुँदा हुँदै पनि संगठनमा पकड कायम गर्न चुप लागेर बस्नु परेको थापाले आफू निकटहरुसँग भन्ने गरेका छन् । 

‘खासगरी राष्ट्रियताको मुद्दामा पार्टी उठ्नै नसक्नेगरी ड्यामेज भयो’ थापा निकट स्रोतले भन्यो, ‘यो सरकारबाट असफल भएर फर्किनु भनेको पार्टी समाप्त हुनु हो । असफल हुने दिशामा चुपचाप अघि बढ्न वाध्य हुनु पर्यो ।’ १० वटा माओवादी समुहबीच भर्खरै एकता भएकाले पार्टी भित्र नयाँ ध्रुवीकरणका लागि अहिले चुप लाग्नु परेको थापाले वताउने गरेका छन् । उनले अहिले अध्यक्ष दाहाललाई सत्ता कसरी निरन्तर कायम राख्ने भन्ने मात्रै चिन्ता भएकाले आफूहरुको ध्यान संगठनमा पकड जमाउने रहेको निकटवर्तीहरुसँग वताउने गरेका छन् । 

थापाले कांग्रेसको अन्तरद्वन्द्व देखाएर र संविधान संशोधनका अन्तरवस्तुको विवादले दाहाल सरकार ढल्न सक्ने पनि आकलन गरेका छन् । पछिल्लो पटक कांग्रेसको कृष्ण सिटौला समुहले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले समीकरण परिवर्तन गरेर भए पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न लाग्नु पर्ने वताएबाट माओवादी झस्केको हो । यदि मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने वाचा सहित बनेको सरकारले त्यसलाई सम्बोधन नगरी सरकारबाट बाहिरिने अवस्था आए माओवादीको ड्यामेज कन्ट्रोल पनि हुन नसक्ने उनी लगायत नेताहरुको निश्कर्ष छ । 

‘राष्ट्रियता विरोधी र भारत परस्त भनेर सार्वजनिक रुपमा लागेको आरोप खण्डन गर्न सक्ने ठाउँ पनि छैन र मधेसको समस्या समाधानमा पनि असफल भएर सरकारबाट फर्किनु पर्ने अवस्थामा पार्टीलाई अनियन्त्रित क्षति पुग्छ’ माओवादीका केन्द्रीय सचिवालयका एक नेताले भने, ‘माओवादीलाई बिटुल्याएर छोड्ने र अर्को सरकार गठन गरी चुनाव गर्ने अवस्था आए हामी सकिन्छौं ।’ 

सरकारमा सहयात्रा गरे पनि कांग्रेसले सार्वजनिक रुपमा सरकारको वचाउ नगरेको माओवादी नेताहरुको गुनासो छ । दशैंपछि लगत्तै चुनाव घोषणा गरेर चैतसम्म चुनाव गर्ने वतावरण नबनाए कात्तिकमै सरकार ढल्न सक्ने माओवादीका केही नेताको आकलन छ । मधेसी मोर्चासँग संविधान संशोधनको तीन बुँदे सम्झौता गरे पनि संशोधनका विषयमा कांग्रेस र माओवादीबीच नै कुरा मिल्न नसक्नु सरकार ढल्ने एउटा कारण रहेको उनीहरुको निश्कर्ष छ । सरकारमा रहेका प्रमुख दलले नै साझा धारण बनाएर संविधानमा यो यो संशोधन गर्ने भन्ने कुरा बाहिर नल्याइ संविधान संशोधन नभएको दोष एमालेमाथि लगाएर मधेसी समुदायबीच एमालेलाई बदनाम गर्ने प्रयास पनि अव सबैले बुझ्नेगरी सतहमा आएको छ । 

एमालेले संविधानको कुन प्रावधान किन संशोधन गर्न खोजेको हो औचित्य सहित ल्याउन चुनौती दिएको छ । तर, संविधान संशोधन खासगरी प्रदेशको सीमाङकन हेरेफेर गर्ने विषयमा कांग्रेस र माओवादी नै विपरित ध्रुवमा छन् । संविधान संशोधनका विषयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा छलफल गर्न कांग्रेसमा रामचन्द्र पौडेल पक्षले माग गरेको छ भने प्रदेशको सीमाङकन हेरफेरका विषयमा माओवादी भित्र पनि असन्तुष्टि छ । यस्तो अवस्थामा दाहाल सरकारले संविधान संशोधनलाई हल्लाको मात्रै विषय बनाएको पुष्टि हुन्छ । 

पूर्ववर्ती ओली सरकार ढाल्दा माओवादीमाथि विदेशीको खेलौना बनेको भन्ने जुन सार्वजनिक आशंका थियो त्यसलाई सोही दलका आन्तरिक फोरमहरुले पनि पुष्टि गर्ने अवस्थामा माओवादी फेरि फूटको संघारमा पुग्ने देखिन्छ । त्यसका लागि नै अहिले भद्रगोल रहेको संगठनमा रामबहादुर थापाले आधिपत्य जमाउँदै आएका छन् ।