सर्वसाधारणको ९ अर्ब ठगी गर्ने सुधीर महिनाको दुई पटक नेपालको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतको नयाँ दिल्ली आवतजावत गर्छन् । प्रहरीले तीन वर्षदेखि फरार सूचीमा राखेर खोजी जारी राखेको भन्दै नाटक मञ्चन गर्दै आएको छ ।
काठमाडौं । व्यवसायी सुधीर बस्नेत पूर्ण भूमिगत भएको यही भदौबाट ३ वर्ष पुगेको छ । सर्वोच्च अदालतले घरजग्गा व्यवसायी बस्नेतलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । तर, हालसम्म पक्राउ परेका छैनन् । निजी बैंक, सहकारी तथा सर्वसाधारणको अर्बाैं रुपैयाँ फसाएर फरार भएका बस्नेतलाई प्रहरीले ध्यान दिएर खोजी गरेको छैन ।
६ भदौ २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले उनीविरुद्ध मुद्दा फैसला गर्दै पक्राउ गरी पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको त्यो आदेश न त प्रहरीले पालाना गरेको छ न त बस्नेत आफैं प्रहरीको कठघरामा आएका छन् । जिल्ला र पुनरावेदनको फैसलाविरुद्ध सरकारले गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्चका न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । सर्वसाधारण फैसला लिएर फिर्ता नगरेको अभियोगमा पक्राउ परेका बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४ लाख धरौटीमा छाडेको थियो भने पुनरावेदनले फैसला सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले सो फैसला उल्टाउँदै पछि ठहरबमोजिम हुनेगरी बस्नेतलाई पक्राउ गरी थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो । यस विषयमा प्रहरीलाई पक्राउ गर्न पत्रचारसमेत भइसकेको छ । उनको मुद्दाको सबै फाइल महानगरीय प्रहरी परिसरको कार्यालय टेकुमा छ । गत वर्ष नयाँ एसएसपी आएपछि पीडितले सुधीर बस्नेत पक्राउ पर्ने आस गरेका थिए । तर, एक वर्ष बितिसक्दा पनि नामले बाघ कहलिएका एसएसपी विक्रम सिंह थापाले पनि उनको त्यो पक्राउ आदेश पल्टाउन चाहेनन् ।
यस विषयमा उनीसँग कुरा गर्दा सुधीर बस्नेत पक्राउ गर्न प्रहरी खटिएको फेला परेपछि तपाईंहरू सबैले थाहपाइहाल्नुहुन्छ भन्ने जवाफ दिए । परिसरको टोलीले उनको खोजीलाई खासै ध्यान दिएको छैन । प्रहरीको पञ्जामा धेरै पटक पर्र्दै गरेका सुधीरलाई नजिकबाट चिन्ने एक प्रहरी भन्छन्, ‘उनी काठमाडौं–नयाँदिल्ली गरिरहन्छन् ।’ बाबु सुशील बस्नेत लामो समय भारतीय इन्स्योरेन्स् कम्पनीमा काम गरेका कारण सुधीरलाई दिल्ली बस्न सहयोग पुगेको ती प्रहरीको भनाइ छ ।
ओरियन्टल सहकारीका तथा ओरियन्टल विल्डर्सलगायत आधा दर्जन हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट कम्पनीका अध्यक्ष बस्नेतले सर्वसाधारणको साढे ९ अर्ब ठगी गरेको उजुरी प्रहरीमा छ । बस्नेतविरुद्ध सहकारी जाँचबुझ आयोगमा साढे ७ हजार उपभोक्ताले उजुरी दिएका थिए भने सरकारले दुइ वर्षअघि गठन गरेको आवास छानबिन आयोगमा पनि एक सय बढी उजुरी परेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले यी सबै उजुरीका आधारमा पुर्पक्षमा राख्न आदेश दिएको थियो । जानकार प्रहरीका अनुसार अहिले उनी आफ्नो व्यवहार मिलाउन सडकमार्ग हँुदै काठमाडौं आउजाउ गर्ने र बाबु सुशील बस्ने बाँसबारीको घरमा जाने गर्छन् । ०६९ असारमा अख्तियारका आयुक्त केशव बरालले सुधीर बस्नेत पीडितको गुनासो सम्बोधन गर्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिलाई डाकेका थिए । छलफलमा सबै सरकारी निकायका प्रतिनिधि यो विषय आप्mनो जिम्मेवारीभित्र नपर्ने भन्दै उम्किए । तत्कालीन प्रहरी प्रमुख कुवेरसिंह रानाले समेत ‘बस्नेतलाई थुन्ने अधिकार आफूसँग नभएको’ बताएका थिए ।
त्यतिबेलाका सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने बस्नेतलाई प्रहरीले चाहे कारबाही गर्न सक्ने बताउँदै अख्तियारले र स्वंय प्रहरीले चासो दिए उनी पक्राउ पर्न सक्ने दाबी गरेको रेकर्डमा देखिन्छ । कतिसम्म भने, बस्नेतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको १ अर्ब ६० करोड ऋणको साँवा ब्याजको नियमित भुक्तानी विगत ६ वर्षदेखि गरेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले ०६८ को १९ भदौमा सूचना प्रकाशित गर्दै ‘धितो बिक्री गर्न बन्देज लगाएको वा त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का राखेको अवस्थामा सम्बन्धित संस्थाले थप नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने’ व्यवस्था गरेपछि बस्नेतलाई ऋण दिएका बैंकका रकम जोखिममा परे पनि उनीहरूले थप नोक्सानी व्यवस्था नगरी नाफा बाँडेका थिए ।
सहकारी विभागले सुधीरले ठगी गरेको प्रस्ट भइसक्दा पनि ओरियन्टल, प्यासिफिकलगायत सहकारीको कागजात र कारोबारको सफटवेयर कब्जासम्म गरेको छैन ।
बस्नेतको सम्पत्ति पत्ता लगाएर रोक्का गरिदिन पीडितले दिएको निवेदनमाथि पनि विभागले पनि दमदार कारबाही गरेको देखिँदैन । राष्ट्र बैंक र अन्य निकायको छानबिन पीडितले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सहकारी विभाग र अर्थ मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म गुहार्दा पनि कुनै निकायले पहलकदमी लिएको छैन । सुधीरलाई पक्राउ गरेर उनको सम्पत्ति मूल्यांकन गरी सरकारले नै फिर्ता दिने वातावरण बनाउनुपर्ने माग राख्ने पीडितलाई मन्त्रिपरिषद्समेत सुनेको थिएन ।
त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्याधीश खिलराज रेग्मी सरकार प्रमुख थिए । उता सहकारी क्षेत्रको नियमन, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने सहकारी विभागले ऐनले दिएको अधिकार प्रयोगसमेत गरेको देखिँदैन । सहकारी सम्बद्ध राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, राष्ट्रिय सहकारी संघ सहितका संस्थाहरूले पनि सहकारीको नियमन तथा सुपरीवेक्षणमा सघाउन हालसम्म चासो देखाएका छैनन् ।
राज्यका निकायहरू सहकारीका बचतकर्ता र हाउजिङका पीडितप्रति संवेदनहीन देखिन्छन् । समाधानको उपाय खोज्न बनाएको समितिको प्रतिवेदन पनि कार्यान्वयन गरिएको छैन । तत्कालीन समयमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको समिति र राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी संयोजकत्वको समितिको छुट्टा–छुट्टै प्रतिवेदन त्यत्तिकै थन्क्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘समस्याग्रस्त ठूला बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको समस्या समाधानका लागि बचतकर्ता सेयरधनीसमेत रहेको अधिकारसम्पन्न व्यवस्थापन समिति गठन गरी सर्वसाधारण बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गरिने’ उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन । त्यसकारण पनि सुधीर बस्नेत पक्राउ पर्ने लिस्टमा कम प्राथमिकतामा परेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।
ठूला बैंक पनि स्वाहा
प्रहरी स्रोतका अनुसार हाल सुधीर बस्नेत समूहमा प्राइम कमर्सियल बैंकको सबैभन्दा बढी लगानी फसेको छ । बस्नेत समूहलाई दिएको प्राइमको ३१ करोड ९६ रुपैयाँ उठेको छैन । त्यसैगरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २३ करोड ८७ लाख, कुमारी बैंकको २० करोड ३६ लाख, एनआइसी एसियाको २० करोड १ लाख, नबिल बैंकको १४ करोड ६ लाख, तत्कालिन किस्ट बैंकको १३ करोड, सिटिजन्स बैंकको ११ करोड ६९ लाख, ग्रान्ड बैंकको १० करोड ७४ लाख, लुम्बीनी बैंकको ६ करोड ९३ लाख, सिद्धार्थ बैंकको ६ करोड १५ लाख, सिभिल बैंकको ३ करोड ७४ लाख, सेञ्चुरीको ३ करोड ३७ लाख, एनसीसी बैंकको १ करोड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ४ लाख रुपैयाँ लगानी उठेको छैन ।
अग्नि एयरलाइन्स सिम्रिक एयरलाइन्सले लिजमा लिएपछि त्यसमा लगानी भएको ७० करोड रुपैयाँ भने सुरक्षित भएको छ । अग्नि एयरमा पाँच वाणिज्य बैंकले लगानी गरेका थिए । अग्नि एयरमा तत्कालीन ग्रान्ड बैंकको ३४ करोड ८४ लाख, सनराइज बैंकको २० करोड २ लाख, सिभिलको २ करोड ९९ लाख, कर्मज एन्ड ट्रस्टको २ करोड ४७ लाख र एनबी बैंकको २३ लाख रुपैयाँ गरी ७० करोड रुपैयाँ लगानी थियो । अग्नि एयरसहित सुधीर बस्नेत समूहलाई वाणिज्य बैंकले २ अर्ब २७ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी गरेका थिए । बस्नेतले आफूसँग अर्बौ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भएको दाबी गर्दै आए पनि नगद अभावका कारण उनका सबै व्यापार पाँच वर्षदेखि बन्द भएका छन् ।
वाणिज्य बैंकबाट मात्र अढाइ अर्ब कर्जा लिएका सुधीर बस्नेतले विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी, सहकारी, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत औपचारिक क्षेत्रबाट सवा ४ अर्ब र अनौपचारिक क्षेत्रको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिएको राष्ट्र बैंकको लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रहरीले जो विवरण संकलन मात्रै गरेर राखेको छ । -जनप्रहार साप्ताहिक
