- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं – मधेसी मोर्चासँग भएको सहमति अनुसार सरकारले संविधान संशोधनका लागि झण्डै डेढ पेजको नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको छ ।
उच्च स्रोतका अनुसार सरकारले तयार पारेको प्रस्तावमा संविधानको छ वटा धारामा संशोधन गर्न लागिएको हो । ती प्रस्तावमा मधेसी मोर्चाले भने अनुसारको व्यवस्था मिल्दोजुल्दो गरेर राखिएको छ । प्रदेशको सीमाङ्कनमा भने आयोग गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । सोही आयोगको सुझाव अनुसार पछि निर्णय गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
संविधानको धारा ७ को उपधार ३ मा रहेको भाषासम्बन्धी, धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५६ को उपधारा ३ मा रहेको संघीयता, धारा ८६ को उपधारा २ क मा रहेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था रहेका धाराहरू संशोधनका लागि नयाँ प्रस्ताव तयारी गरिएको छ ।
स्रोतका अनुसार हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रुपमा राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रियसभामा दलित, जनजाति र अपाङलाई एक–एक गरी ३ सिट आरक्षणमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा खसेको मतलाई आधारमानेर जनसंख्याका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने उल्लेख रहेको छ ।
अंगीकृत र वंशजको नागरिकता लिएका नागरिकहरू कम्तिमा दस वर्ष नेपालभित्र बसेकाहरूलाई संवैधानिक निकायजस्ता उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधनको प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतको भनाइ छ । तर मधेसी मोर्चाले नागरिकताको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्तिमा पनि ०६४ सालको अन्तरिम संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई यथावत राख्न दबाब दिइरहेको छ ।
शुक्रबार राति कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाका प्रमुख शीर्ष नेताहरूलाई संविधान संशोधनका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव पाठइएको छ । मधेसी मोर्चाका नेताहरूले सो प्रस्तावमा आजदेखि आन्तरिक छलफल गरेर प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुझावसहितको सल्लाह दिने एक नेताले बताए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले कात्तिक मसान्तभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता गर्ने यसअघि नै मधेसी मोर्चालाई आश्वासन दिइसकेका छन् ।
