">
भारतले महाकाली नदीको लगभग सम्पूर्ण पानीमा आफ्नो कब्जा हुने गरी पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) प्रस्ताव गरेको छ । भारतको प्रस्तावलाई नेपालले स्वीकार गरे महाकाली नदीको ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यो खबर आजको अन्नपूर्णपोष्टबाट लिएका हौ।
बहुचर्चित महाकाली सन्धिमा ‘नदी साझा र पानी आधा–आधा’ भनिए पनि भारतले डीपीआरको मस्यौदामा ‘तल्लो शारदामा पहिलेदेखि नै पानी उपयोग गरिरहेकाले त्यो कटाएर मात्र नेपालले पानी पाउने’ उल्लेख गरेको छ ।भारतीय सरकारी परामर्शदाता कम्पनी वापकोसले ६ महिनाअघि तयार पारेको उक्त मस्यौदा डीपीआरको अध्ययन गरी निक्र्याैलमा पुग्न पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले दुवै देशलाई उपलब्ध गराएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयले पूर्वसचिव एवं जलस्रोतका ज्ञाताहरू श्रीरञ्जन लाकौल, सोमनाथ पौडेल, पूर्वजलस्रोत सहसचिवहरू लेखमानसिंह भण्डारी, शिवकुमार शर्मा, सुवर्णलाल श्रेष्ठ र हरि पण्डितलाई मस्यौदा अध्ययन गर्न दिएको थियो ।पूर्वसचिव लाकौलको संयोजकत्वमा गठित उक्त समूहले हालै ऊर्जा मन्त्रालयमा बुझाएको रायसहितको प्रतिवेदनमा भारतले महाकाली सन्धिविपरीत पानीको बाँडफाँटमा किचलो गरेको उल्लेख छ ।
भारतले तल्लो शारदा नहरमा पहिलेदेखि पानी उपयोग हुँदै आएको र तल्लो शारदाको हकमा उपभोग्य उपयोग (कन्जमन्टिभ युज) भएकाले बाँडफाँटमा तल्लो शारदा नहरको पानी कटाएरमात्र बाँडफाँट गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको समूहका सदस्य एवं सिँचाइ विभागका पूर्वमहानिर्देशक शिवकुमार शर्माले बताए ।‘सैद्धान्तिक रूपमै पनि महाकाली सन्धिले परिभाषित गरेका सिद्धान्तको परिधिभित्र नपरेको हुँदा सन्धिको सिद्धान्तभित्रैबाट डीपीआर आउनुपर्यो’, उनले भने, ‘महाकाली सन्धिको अक्षरशः पालना हुनुपर्नेमा त्यसको बर्खिलाप हुने गरी डीपीआर मस्यौदा आएको देखिन्छ ।’
नेपाल र भारतबीच २०५२ माघ २९ मा सम्पन्न महाकाली सन्धिअनुसार पञ्चेश्वर आयोजनापछि टनकपुर ब्यारेजमा नियन्त्रणमा आउने कुल सात सय २६ क्युसेक पानीमध्ये नेपालले तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउनुपर्छ । सन्धिमा उल्लेख भएको ‘पानी आधा–आधा’ को सिद्धान्तअनुसार भारतले पनि तीन सय ५८ क्युसेक पानी पाउँछ । तर उसले तीन सय २६ क्युसेक पानी लैजाने क्षमता भएको नहरबाट हाल दुई सय ४८ क्युसेक पानी लिइरहेको छ भने नेपाललाई जम्मा ३८.३५ क्युसेक दिइरहेको छ ।
भारतले तल्लो शारदामा लगिरहेको पानी कटाएरमात्र ‘आधा–आधा’ को सिद्धान्त स्वीकार गर्न नेपाललाई सन्धि भएदेखि नै दबाब दिँदै आएको छ । शर्माका अनुसार नेपालले भारतको यो सिद्धान्तलाई कहिले पनि स्वीकार गरेको छैन ।नेपाली पक्षका अनुसार नेपालले पाउने कुल तीन सय ५८ क्युसेक पानीमा नेपाली भूभाग ९३ हजार हेक्टर मात्र सिँचाइयोग्य भएकाले एक सय २८ क्युसेक पानी भए पुग्छ र बाँकी एक सय ३० क्युसेक पानीको मूल्य भारतले नेपाललाई दिनुपर्ने नेपालले अडान राख्दै आएको छ ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतले उक्त एक सय ३० क्युसेक पानीको मूल्य दिन नचाहे पञ्चेश्वरको बाँधलगायत संरचना निर्माणमा खर्च हालिदिन आग्रह गर्दै आएको छ । ‘नेपालको हकअनुसार पाउनुपर्ने पानीको मूल्यअनुसार हामीले पञ्चेश्वर संरचनामा भारतले लगानी गरोस् भन्दै आएका छौं, हामीले पानीकै मूल्य दिनुपर्छ भनेका छैनौं’, ती अधिकारीले भने, ‘भारतले यो पनि मानिरहेको छैन, तल्लो शारदा उपभोग्य उपयोगको विषयवस्तु हो कि होइन भन्ने निक्र्यौल नभएसम्म पञ्चेश्वर बन्दैन । सन्धिमा तल्लो शारदा उल्लेख छैन ।’
उक्त पानीको मूल्य नुसार नेपाली पक्षले पञ्चेश्वरको कुल लागतमा भारतले ८० प्रतिशत र नेपालले २० प्रतिशत लगानी गरे पुग्छ । तर भारतले नेपालले पाउने पानी एक सय २८ क्युसेकमात्र भएको बताउँदै आएको छ ।
