स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनुको संयोग मात्र त होइन हो ? भारतको राष्ट्रपति प्रवण मुखर्जीको भ्रमण भर्खरै सकिनु र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र कांग्रेस पार्टी अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक पद दिन तयार रहनुबीच कुनै ‘कनेक्सन’ छ कि छैन ?

मधेशी मोर्चाको विश्वाश जित्ने नाममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधनको खाका तयार पारेको बुझिएको छ । उक्त संविधान संशोनधन अध्ययन एवं आवश्यक सहमतिका मोर्चाको नेताहरुको हात हातमा पुगिसकेको छ ।

स्रोतको अनुसार यसरी संविधान संशोधनका लागि पठाइएको अनौपचारिक पत्रमा मुख्यतः संविधानको छवटा धारामा संशोधन गर्ने लागेको जनाइएको छ ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा ३ मा रहेको भाषासम्बन्धी प्रावधान, धारा ११ को उपधारा ६ मा रहेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान, धारा ४२ को उपधारा १ मा रहेको समानुपातिक र समावेशितासम्बन्धी व्यवस्था, धारा ५६ को उपधारा ३ मा रहेको संघीयता, धारा ८६ को उपधारा २ (क) मा रहेको राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्वसम्बन्धी व्यवस्था र धारा २८९ को उपधारा १ मा रहेको संवैधानिक पदमा नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधनका लागि नयाँ प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार हिन्दी भाषालाई सम्पर्क भाषाका रूपमा राख्न, राष्ट्रियसभामा दलित, जनजाति र अपांगता भएका व्यक्तिलाई एकएक गरी तीन सिट आरक्षणमा राख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा खसेको मतलाई आधार मानेर जनसंख्याका आधारमा सिट निर्धारण गर्ने उल्लेख छ । अंगीकृत र वंशज नागरिकता लिएर कम्तीमा दस वर्ष नेपालभित्र बसेका व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायजस्ता उच्च पदमा नियुक्ति र प्रतिस्पर्धा गर्न दिने व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको स्रोतको भनाइ छ ।

मोर्चाका नेता एवं सद्भावना पार्टीका सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मोर्चाले अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पद दिनुपर्छ भन्ने मागमा सरकारले ‘नाइँ’ नभनेको बताए । उनले भने, ‘अरू कुरा जेजस्तो भए पनि राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुख अंगीकृतलाई दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मागमा सत्तापक्षले नाइँ भनेको छैन ।’