कांग्रेसकी ‘पावर ब्रोकर’ भनेर चिनिने मृदुला कोइराला पनि लोकमानशैलीमै अत्याचारमा संलग्न भएकी छन् । उनले अदालतको अन्तरिम आदेश कुल्चन बाध्य बनाउँदै गौरीघाटको एउटा घर कब्जा गरेकी हुन् । राष्ट्रबैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको शक्ति प्रयोग गर्दै आफ्नो घर मृदुलाको कब्जामा परेपछि घरधनी रुवाबासीमा छन् ।

काभ्रेका टेकनाथ हुमागाईंले दुःखमा कमाएको र अप्ठेरोमा बैंकसँग लिएको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा लिलामी सूचना पनि प्रकाशित भएपछि उक्त घरमा मृदुलाको आँखा पुगेको हो । त्यहाँ अहिले पनि चौलागाईंकी श्रीमती र छोराछोरी बस्छन् । हुमागाईंले सिभिल बैंकको कमलादी शाखाबाट घर धितोमा राखेर ऋण लिएका थिए ।

तर, समयमा ऋण चुक्दा गर्न नसक्दा बैंकले लिलामी निकाल्ने नै भयो । जसोतसो घर उकास्ने रकम चौलागाईंले तयार पारेका छन् । तर, घरमाथि मृदुलाको आँखा लाग्दा आफ्नो घर आफैँले सकार्ने स्थितिमा रहेनन् । १०२–१०६७–१० कामपा– ७, कित्ता नं. ९९ को आठ आना दुई पैसा दुई दाम र कित्ता नं. ४२७ को १४ आना दुई पैसा जमिन अन्यायपूर्वक त्याग्नुपरेको हो ।

गभर्नर चिरञ्जीवीकै पावर लगाइसकेपछि चौलागाईंलाई वापस गर्न लागिएको घर फर्काउन बैंक पनि हच्किएको छ । बैंकले जारी गरेको सूचनाअनुसार लिलाम खुल्ने अघिल्लै दिन घरजग्गा मृदुलाको नाममा पास भइसकेको छ । कानुनतः लिलामी बढाबढका लागि पूर्वनिर्धारित समय तालिकाअगावै जुन कुराको लिलामी बढाबढ हुने हो, त्यो चलाउन पाइँदैन । गभर्नरको कडिकडाउ आदेशका कारण सिभिल बैंकले बाध्यतामा घरजग्गा त पास गरिदियो, तर दर्जनौँ कानुनी त्रुटीसहित । चावहिल मालपोतले पनि अदालतको अन्तरिम आदेशलाई धोती लगाएर जग्गाको रोक्का फुक्का गरिदिएको छ ।

हुमागाईंले मृदुलासँग पटक–पटक यस्तो नगरिदिन आग्रह गरे । तर, मानिनन् । उक्त घरमा कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइराला बस्ने र त्यो व्यवस्थाका लागि आफूलाई जिम्मा लगाएको मृदुलाको दावी थियो । तर, धापासी र नारायणगोपालचोकमा सुविधासम्पन्न घर भएका शशांकका लागि अन्यत्र घर चाहिने स्थिति भने छैन ।

उक्त घरका लागि मृदुलाले चार करोड २० लाख रुपैयाँ तिरेकी छन् । हुमागाईंलाई शुरुमा फोन गर्दा मृदुलाले ‘माडेलाई घर बेच्न लाग्नुभएको सुनेँ । नबेच्नु, म किन्छु’ भनेकी थिइन् । तर, हुमागाईंले आफ्नो घर आफैँले उकास्छु भन्दा मृदुलाले ‘त्यो त पाउनुहुन्न’ भनेको हुमागाईं सम्झन्छन् ।

त्यही घरमाथि अर्को मुद्दा पनि छ, अदालतमा । टेकनाथका छोराहरुले अंश मुद्दा हालेका छन् । एकातिर अदालतले मालपोतलाई जग्गा बेचबिखन नगर्नु/नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको छ, अर्कातिर त्यही जग्गा लिलामीको मितिअघि नै मृदुलाको नाममा पास भएको छ ।