काठमाण्डौ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतले ल्याएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले नेपालको विद्युत् निर्यातमा सिर्जना गरेको अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल भइरहेको बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल इपानले राजधानीमा बिहीबार आयोजना गरिएको ऊर्जा सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्देशिकाले सिर्जना गरेको समस्या समाधान हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

‘दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौताले नेपालमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि आधार तयार गरेको छ, यसको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक उपाय अपनाउन सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘तर, भारतले जारी गरेको निर्देशिकाले त्यसमा केही अवरोध ल्याएको छ, जसलाई हटाउन सरकारले कूटनीतिक रूपमा पहल सुरु गरिसकेको छ ।’ ऊर्जा क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी सम्भावना तथा आपसी फाइदाका लागि मुद्दा सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको  पनि उनले बताए ।

भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् आयात नियन्त्रित गर्ने गरी भारतले निर्देशिका ल्याएको छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता ९पिटिए० भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच खुला विद्युत् व्यापारको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । तर, पिटिएविपरीत आएको निर्देशिका भन्दै नेपालमा त्यसको आलोचना भइरहेको छ ।

पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रोजस्ता जलविद्युत् आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिन सरकारले जोड दिइरहेको प्रधानमन्त्रीले बताए । प्रधानमन्त्रीले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र विश्वमै ऊर्जा विकासका तथा व्यापार प्रवद्र्धकका प्राप्त अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

‘लगानी आकर्षित गर्ने नीति र आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई ऊर्जामा लगानीका लागि सहयोग गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानी गर्नुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निकाल्नका लागि आवश्यक सबै उपाय अपनाउन सरकार तयार रहेको उनले बताए । लोडसेडिङ अन्त्य, चुहावट नियन्त्रण, अलपत्र निर्माणाधीन विद्युत् तथा प्रसारण लाइननको निर्माणमा तीव्रतालगायतलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले जिकिर गरे ।आजको नयाँ पत्रिका दैनिकबाट