काठमाडौ –  बजेट आएको छ महिना पूरा भएको छ भने चालू आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ सुरु भएको साढे चार महिना नाघेको छ । तर, पनि पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । यो अवधिमा पुँजीगत खर्च छ प्रतिशत पनि पुग्नसकेको छैन । यसले चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर साढे छ प्रतिशत पु(याउने सरकारी योजना अलपत्र पर्ने निश्चितजस्तै छ । उक्त आर्थिक वृद्धिदर भेट्टाउन अहिलेसम्म झण्डै ३३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने थियो ।

पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न भन्दै सबै दलहरुबीच सहमति भएर संविधानमै जेठ १५ गते बजेट ल्याउने ‘ग्यारेन्टी’ गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ नयाँ काम होला भन्ने अपेक्षासहित जेठ १५ गते नै बजेट ल्याइए पनि सरकारी निकायमा काम गर्ने तरिकामा परिवर्तन गर्न नसकिएको कारण खर्च हुनै नसकेको हो । सरकारले कर्मचारीलाई कामप्रति लगनशील बनाउन भन्दै चालू आवमा तलबसमेत २५ प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । तर, काम गराई भने अघिल्लो वर्षको भन्दा पनि खस्किँदै गएको छ ।

योजना आयोगको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी निर्देशिकाको कारण चालू आवमा सडकका झण्डै पाँच दर्जन बहुवर्षीय ठेक्का रोकिइसकेको छ । केहीले बहुवर्षीय ठेक्का पाउने सहमति पाए पनि त्यो शर्तसहित छ । उक्त शर्तको कारण ठेक्का लागे पनि काम हुने सम्भावना न्यून छ । आयोगमा अघिल्लोपटक बस्नेहरुको नयाँ योजनालाई ‘ब्लक’ गर्ने उद्देश्यअनुसार बनाइएको उक्त निर्देशिकाको कारण बहुवर्षीय ठेक्का नै लाग्न नसकेको हो ।

खासगरी विकासे मन्त्रालय र कार्यालयहरुका कर्मचारीहरुको अटेरीपन र राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वको लाचारीको कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको हो । योजना आयोगको नेतृत्व नयाँ बजेट कहिले ल्याउन पाइन्छ भनेर पाइलैपिच्छे सोच्दै हिँडेको कारण चालू आवको पुँजीगत खर्च बढाउन विकासे मन्त्रालयहरुलाई ‘प्रेसर’ नै दिनसकेको छैन । 

‘काम किन नगरेको भनेर हामीलाई दबाब दिनुपर्नेमा योजना आयोग हामीले पठाएको कार्यक्रमलाई नै रोकेर बसिरहेको छ’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक सहसचिवले प्रश्न गरे, ‘योजना आयोग नै विकास रोक्ने निर्देशिका बनाएर बस्छ भने कसरी पुँजीगत खर्च गर्न सकिन्छ रु’

पुँजीगत खर्च वृद्धि हुनुपर्नेमा सुस्त हुँदै गएपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा पनि केही तातिएका छन् । तर, दुर्भाग्य के भएको छ भने राष्ट्रिय योजना आयोग ‘आयोजनाहरुको बहुवर्षीय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी निर्देशिका २०७३’ जारी गरेर बसेको छ । उक्त निर्देशिकाको कारण चालू आवमा सडकका झण्डै पाँच दर्जन बहुवर्षीय ठेक्का रोकिइसकेको छ । केहीले बहुवर्षीय ठेक्का पाउने सहमति पाए पनि त्यो शर्तसहित छ । उक्त शर्तको कारण ठेक्का लागे पनि काम हुने सम्भावना न्यून छ । आयोगमा अघिल्लोपटक बस्नेहरुको नयाँ योजनालाई ‘ब्लक’ गर्ने उद्देश्यअनुसार बनाइएको उक्त निर्देशिकाको कारण बहुवर्षीय ठेक्का नै लाग्नसकेको छैन ।

‘पुँजीगत खर्च बढाउन चालू आवको बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनैपर्छ भन्ने छैन । तर, त्यसले पनि असर भने पारेको देखियो’, अर्थ मन्त्रालयका बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ र पुराना दुवै योजना अघि बढ्नसकेको भए पुँजीगत खर्च केही बढी देखिन्थ्यो । अहिले पुरानै योजनाको काम पनि सुस्त भएको कारण पुँजीगत खर्च कम भएको हो ।’ उनका अनुसार आयोगले सरोकारवाला मन्त्रालयहरुको सहमतिबेगर जारी गरेको निर्देशिकाको कारण चालू आवमा धेरै बहुवर्षीय ठेक्काका फाइल रोकिने पक्काजस्तै छ । 

अर्थमन्त्री वा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रीस्तरबाट योजना आयोगमा कुरा नभएसम्म उक्त अव्यावहारिक निर्देशिका संशोधन हुने सम्भावना छैन । निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र, सम्पदालगायतका ठाउँबाट सडक ‘क्रस’ हुन्छ भने त्यहाँको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनरप्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण आवश्यक हुन्छ । तर, जुनसुकै बहुवर्षीय सडकका लागि पनि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्नुपर्छ भनेर शर्त राख्नु जरुरी थिएन । यसले विकासका काम रोक्ने काम मात्र गरेको छ ।

‘योजना आयोगको शर्तले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनेहरुलाई केही राहत दिए पनि ठूला विकासे आयोजनाहरु रोकिनु अर्को नराम्रो पक्ष हो’, अर्थसचिव डा। शान्तराज सुवेदीले भने, ‘निकुञ्ज, संरक्षित क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र, सम्पदा नपरेका ठाउँको पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनरप्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण पूरा गर्नुपर्छ भन्ने शर्त अव्यावहारिक छ ।’

पुँजीगत खर्च कम, राजस्व संकलनमा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेपछि अर्थमन्त्री महराले केही सक्रियता बढाउनथालेका छन् । यद्यपि सरकारी निकायमा रहेका धेरै अवरोधहरु नहटाएसम्म कामले तीव्रता लिने सम्भावना कम छ । 

‘पुँजीगत खर्चको अवस्था निराशाजनक भएपछि अर्थमन्त्रीले सक्रियता बढाएका छन्’, अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा। सुवेदीले भने, ‘अर्थसचिवको कार्यकक्षमा हुने मन्त्रालय तथा विभागका सिनियर कर्मचारीहरुको भेलामा अर्थमन्त्री महरा आइतबार आफैं उपस्थित भएर पुँजीगत खर्च कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर सबै सहसचिवलाई सक्रियता बढाउन निर्देशन दिए ।

 आइतबार अर्थमन्त्री महराले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्नेदेखि लिएर समग्र अर्थतन्त्रकै सुधारको बारेमा सक्रियता बढाउन अर्थका सहसचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री महराले विकास, राजस्व प्रशासन, वैदेशिक सहायता, बीमा, बैंकिङलगायतका क्षेत्रमा गर्नुपर्ने सुधारको बारेमा समेत सहसचिवसँग राय मागेका थिए । 

                                                                                                              आर्थिक दैनिकबाट