काठमाण्डौ – निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सबै राजनीतिक दलले स्थानीय तह वा निकायको निर्वाचनमा भाग लिई उम्मेदवारी दिए भने मतपत्रको आकार कत्रो होला रु अनुमान लगाउन नसकिने भएको छ, यही नै आयोगका लागि अहिले प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ ।
हालसम्म आयोगमा ११० राजनीतिक दलले दल दर्ता गराएका छन् । ती अधिकांश दलले सबै वडामा आफ्नो उम्मेदवारी दिन नसक्लान् तर संविधानसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएका दलले मात्र उम्मेदवारी दिए भने मतपत्रको आकार तीन फिटभन्दा ठूलो हुने आँकलन आयोगको छ ।
वि।सं। २०६४ चैत २८ र २०७० मङ्सिर ४ मा सम्पन्न संविधानसभा निर्वाचनमा एक निर्वाचन क्षेत्रमा ६ देखि ५० उम्मेदवार ९स्वतन्त्र० सहितले उम्मेदवारी दिएका थिए । अर्कोतर्फ २०४९ र २०५४ मा सम्पन्न स्थानीय निकायका निर्वाचनमा एउटा वडामा चारदेखि ३२ उम्मेदवारले उम्मेदवारी दिएका थिए ।
“तीन फिटभन्दा लामो मतपत्र भएमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने र मतपत्रको अर्को विकल्पका रूपमा विद्युतीय मतदान यन्त्र नै लागू गर्ने भन्ने यी दुई विकल्पमा आयोगमा गृहकार्य सुरु गरेको छौँ”, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले भन्नुभयो ।गोरखापत्रमा खबर छ ।
व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिको यही पुस १४ गतेको बैठकमा उहाँले निर्वाचनसम्बन्धी चुनौतीका बारेमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्दै तीन फिटको मतपत्र छाप्ने प्रिन्टिङ मेसिन नेपालमा नभएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तह वा निकाय जुनसुकै निर्वाचनमा जाँदा आयोगलाई मतपत्र छपाइ, मतपत्र बक्स ९ब्यालेट बक्स० र मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म पु¥याउन नै ठूलो चुनौती बन्ने देखिएको छ । दुवै संविधानसभाका निर्वाचनमा मतपत्र छपाइ गरेको जनक शिक्षा सामग्री संस्थानसँग मतपत्र छपाइ गर्ने क्षमता छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो, “जनक शिक्षालाई विदेशबाट मेसिन झिकाउनुप¥यो, जडान गर्नुप¥यो यसका लागि कम्तीमा चार पाँच महिना लाग्छ ।”
सरकारले स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन गर्ने भन्ने बारेमा हालसम्म आयोगलाई जानकारीसमेत गराएको छैन । उसो त आयोगमा तीन जना आयुक्तका पदावधि समाप्त भएको लामो समय बितिसकेको छ । “मतदान गरिसकेपछि मतगणनास्थलसम्म मतपेटिका पु¥याउन चुनौती रहेको आयोगले जनाएको छ । यसका लागि कति आर्थिक खर्च पर्छ आयोगले हिसाब गर्न लागेको छ”, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भन्नुभयो । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या र सीमाना निर्धारण आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नयाँ संरचनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा वडाको जनसङ्ख्या वृद्धि भएका कारण मतपत्र, मतपत्र बक्स र यसको व्यवस्थापन नै जटिल हुने भएको हो ।
