काठमाण्डौ – ऊर्जा संकट समाधानका लागि भारतमा निर्भर रहनुपरेको विद्यमान अवस्थामा स्वदेशी आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुको साटो सरकार आफैं होल्ड गरेर बसेको पाइएको छ । सरकारले होल्ड गरेका, अध्ययन गरिरहेका र अनुमतिपत्र खारेज भएका गरी २ सय ३८ वटा जलविद्युत् आयोजना विद्युत् विकास विभागको बास्केटमा थन्किएर बसेका हुन् ।

सरकार आफैं पनि नबनाउने, निजी क्षेत्रलाई पनि नदिई बास्केटमा राखेर बस्दा अधिकांश आयोजना त्यसै थन्किएको हो । यसले ऊर्जाको विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता घट्न गई अयोजना निर्माणमै बाधा पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सरकारी बास्केटमा रहेका जलविद्युत् आयोजनामध्ये मुस्किलले एक दर्जन आयोजनाको सुस्त गतिमा सम्भाव्यता अध्ययन र ‘डिटेल इन्जिनियरिङ’ को काम भएका छन् ।

बाँकी सबै आयोजना त्यसै थन्किएर बसेका हुन् । सरकारी बास्केटमा रहेका आयोजनामध्ये ३ सय मेगावाट क्षमताको अरुण चौथो जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विकास विभागले सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको छ । यस्तै, सरकारी बास्केटमा रहेकामध्ये १ हजार २ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको डिटेल इन्जिनियरिङ कार्य सम्पन्न भएको छ ।

यसबाहेक अधिकांश आयोजना त्यत्तिकै थन्किएर बसेका छन् । थन्किएर बसेका आयोजनाहरूमा ४ सय ४० मेगावाटको भेरी १ हजार ४ सय ५४ मेगावाटको चैनपुर सेती, १ सय ११ मेगावाटको घान्द्रुक मोदी, ९ सय मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, २ सय मेगावाटको खिम्ती, ४ सय मेगावटको लोअर अरुण, २ सय मेगावाट क्षमताको मुगु कर्णाली जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् ।

यस्तै, ३ सय मेगावाट क्षमताको नौमुरे, सेती, सुनकोसी, अपर बूढीगण्डकीलगायतका थुप्रै महŒवपूर्ण जलविद्युत् आयोजना सरकारी बास्केटमै थन्किएका छन् । विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले सरकारले अध्ययन गरिरहेको र लाइसेन्स खारेजीलगायतका कारणले फिर्ता भएका आयोजनाहरू सरकारी बास्केटमा रहेको बताए । यीमध्ये केही आयोजनाको विभागले अधययन गरिरहेको र बाँकी आयोजनाको क्रमिक रूपमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाने महानिर्देशक सिंहले जानकारी दिए ।

विभागको तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेका आयोजनाको संख्या २ सय ७९ पुगेको छ । यसमा १ मेगावाटभन्दा कमका १ सय ७१ वटा, १ देखि २५ मेगावाटसम्ममा ७७, २५ देखि सय मेगावाटसम्मका १८ र सय मेगावाटभन्दा माथिको १३ गरी २ सय ७९ आयोजना रहेका हुन् । विभागका एक तथ्यांकअनुसार निजी क्षेत्रले सर्वेक्षणअनुमति माग गरेका आयोजनाहरूमा १ मेगावाटभन्दा कमका ६२, १ देखि २५ मेगावाटसम्ममा ६५ वटा, २५ देखि सय मेगावाटसम्मका सातवटा र सय मेगावाटभन्दा माथिको ४ गरी १ सय ३८ वटा आयोजना रहेका छन् । यी आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति दिने नदिने निर्णय हुन बाँकी छ ।

सरकारले विद्युत् उत्पादनलाई बढावा दिने उद्देश्यले ऊर्जा संकटकाल तथा विद्युत् विकास दशक घोषणा गरिसकेको छ । यसैक्रममा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूले अबदेखि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ भ्याट छुट पाउने, सय मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजना सरकारले नबनाउने, साना आयोजना निजी क्षेत्रकै जिम्मामा छाड्नेलगायतका घोषणा गरिसकेका छन् । ती घोषणा कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन ।

विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए ९विद्युत् खरिद सम्झौता० गर्दा ‘टेक एन्ड पे’ ९अर्थात् निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको विद्युत् आवश्यक परे खरिद गर्ने नभए नगर्ने व्यवस्था० हटाइने, ‘टेक एन्ड पे’ को सट्टा ‘टेक अर पे’ ९अर्थात्, उत्पादित विद्युत् प्राधिकरणले किन्नैपर्ने० व्यवस्था गर्ने, जलविद्युत्मा गरिने लगानीको ब्याजदर घटाउन पहल गर्ने, ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनुमोदन गर्ने र ‘पोस्ट रेट’ को विषयमा गरिएको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने घोषणा पनि सरकारले गरिसकेको छ ।आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ । 

इपानका निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले ऊर्जासम्बन्धी नयाँ नीतिले निजी क्षेत्रलाई लगानी बढाउन आकर्षित गर्ने बताए । यसबाट मुलुक छिट्टै ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र नभई ऊर्जा निर्यातको ढोकासमेत खोज्न सहज हुने उनको विश्वास छ । यसअघि उत्पादित विद्युत् खरिदका लागि पीपीए गर्न झन्झट बेहोर्नुपर्ने, अप्ठ्यारो अवस्थामा काम गर्दा पनि सरकारबाट कुनै किसिमको राहत नपाउने, काम गर्न सरकारी नीति नै बाधक हुनेजस्ता समस्या देखिएकोमा अब ती समस्या झेल्न नपर्ने अपेक्षा उनको छ । नेपालमा जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहे पनि वर्षौंदेखि खोलाको पानी त्यसै खेर गइरहेको छ । राज्यले उपयुक्त नीति अवलम्बन गरी लगानीकर्तालाई आकर्षण गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो ।