">
- अर्थ सरोकार संम्वाददाता
काठमाण्डौ – चार वर्ष अघि भू–उपयोग नीति बने पनि ऐन आउन नसक्दा कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित रुपमा खण्डीकरण भएको छ ।
भूकम्प र तराई आन्दोलनको न्यून प्रभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानीजस्ता सुविधाका कारण धेरैको रोजाइ चितवन हुने गरेको छ । जमिनमुनिबाट सहजै पानी तानेर सिँचाइ गर्न सकिने हुँदा अन्नको भण्डारका रुपमा समेत चितवनलाई लिइन्छ । यसका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका कारण पनि चितवन रोजाइमा पर्छ ।
तर पछिल्लो समय कृषियोग्य जमिन अव्यवस्थित ढङ्गबाट खण्डीकरण हुँदै गएपछि जिल्लाको भविष्यबारे चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । लहलहाउँदो खेती मासेर गिट्टी छरेर बाटो काट्ने क्रम बढ्दो छ । बाहिरी जिल्लाका व्यापारीले किनेका ठूला जग्गा बाझो नै छ ।
गत वर्षभन्दा यस वर्षको छ महिनामा १० हजारभन्दा बढी जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास भएको छ । मालपोत कार्यालय भरतपुरको तथ्याङ्क अनुसार चालु आवको पहिलो छ महिनामा २६ हजार ७२० वटा लिखत रजिस्ट्रेसन भएको छ भने रु ७० करोड ३५ लाख ५५ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा १६ हजार ६६२ लिखत रजिस्ट्रेसन भई रु ४१ करोड ८८ लाख २३ हजार राजस्व सङ्कलन भएको थियो । तथ्याङ्कलाई हेर्दा जग्गा खरिद बिक्री निकै बढेको देखिन्छ । जग्गाको मूल्य बढेसँगै केरा, तरकारी, तेलहनलगायतका बाली आफैँ लगाएका र भाडामा दिएका खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण गरेर बिक्री हुँदै आएको छ ।
मालपोत कार्यालय भरतपुरका प्रमुख दिवाकर पौडेल सहरी विकास र स्थानीय निकायले सिफारिस गरे अनुरुप नै आफूहरुले काम गर्दै आएको बताउँछन्। भरतपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत महेश बराल ऐनको अभावमा खेतीयोग्य जमिनलाई रोक्न नसकिएको बताउँछन्।
खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण भइरहेको स्वीकार गर्दै उनले पछिल्लो समय बाटोको मापदण्ड तोकिएको, खुल्ला ठाउँ अनिवार्य गरिएको, बाटो काट्दा घुम्तीमा ठाउँ छोड्न लगाइएको बताए । यद्यपि कृषि र व्यावसायिक क्षेत्र अलग गर्न ऐनको अभावमा नसकिएको उनको भनाइ छ ।
खण्डीकरण अत्याधिक बढ्दा खेतीयोग्य क्षेत्रमा घर बनाउन असुरक्षित हुने हुँदा ऐन आउनु अघि नै दैविक प्रकोपको कारण रोक्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । भरतपुर उपमहानगरपालिका नगर विकास समितिका अध्यक्ष ईश्वरी पौडेल जिल्लामा जग्गाको खण्डीकरण अस्वाभाविक रुपमा बढेको बताए ।
सबै नगरपालिकालाई एउटै छातामुनि राखेर विसं २०७२ को बस्ती विकासको निर्देशनअनुरुप काम गर्न उनले आग्रह गरे । “समयमै खण्डीकरण रोक्न नसके दीर्घकालीन रुपमा नराम्रो प्रभाव पर्छ,” उनले भने ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले ऐनको अभावमा खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण रोक्न नसकिएको बताउँदै स्थानीय समेत सचेत हुनुपर्ने बताए । “अहिले कानुनले जे जति अधिकार दिएको छ, त्यसलाई प्रयोग गरी सकेसम्म अव्यवस्थित खण्डीकरण रोक्न पहल गर्छु,” उनले भने।
भूमिसुधार मन्त्रालयको बसोबास शाखाका उपसचिव गोपाल गिरी भूउपयोग ऐन बनेर कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन रहेको बताए । मन्त्रालयमा रहेको ऐन त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाट टुङ्गो लाग्ने गर्दछ । कानुन मन्त्रालयमा कामको चाप बढी भएकाले ढिलाइ भएको भन्दै उहाँले ऐन पारित भएसँगै सबै समस्या हल भएर जाने बताए।
सरकारले विसं २०६९ वैशाख ४ गते राष्ट्रिय भू–उपयोग नीति स्वीकृत गरेको थियो । नीतिमा भूमिलाई बनोट, क्षमता, उपयुक्तता र आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, सो बमोजिम उपभोगका लागि भू–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
भूमि तथा भूमिस्रोतको महत्व उपयोगका लागि कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, सार्वजनिक उपयोग र आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी भूमिको वर्गीकरण गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
