- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं – महान्यायाधीबक्ता रमण श्रेष्ठले बालुवाटारमा बसेर भरतपुर प्रकरणको योजना बनाउने मिशन पुरा भएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा पुनः मतदान गराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सदर सर्वाेच्च अदालतले गरेपछि महान्यायाधीबक्ता रमण श्रेष्ठको मिशन पुरा भएको हो ।
पहिलो हो भतरपुर प्रकरण, दोस्रो हो प्रहरी महानीरिक्षक नियुुक्ति विवाद । यी दुई प्रकरणको मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रेष्ठलाई पदमा राख्न दुवै नेता सहमत छन् । भरतपुर प्रकरणको पहिलो मिशन आइतवार पुरा भएको छ भने दोस्रो मिशन बाँकी रहेको छ । तर महान्यायाधीबक्ता श्रेष्ठ भने राजीनामा दिने पक्षमा पुगेका छन् । आफुले बनाएको मिशन पुरा भएपछि उनी राजीनामा दिने मुडमा पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
प्रमुख कानुनी सल्लाहकार समेत रहनु भएका महान्यायाधीबक्ता सरकार परिवर्तन भएलगतै महान्यायाधीबक्ताले पनि राजीनामा दिने प्रचलन छ । तर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिँदा पनि उनी महान्यायाधीबक्ता नै कायम छन् ।
कांग्रेस निकटका कानुन ब्यवसायीको विरोध हुँदा हुँदै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले श्रेष्ठलाई किन महान्यायाधीबक्तामा कायम राख्यो भन्ने मुख्य कारण भरतपुर प्रकरण थियो । भरतपुर प्रकरणको मुद्दा अन्तिम किनारा नलागेसम्म श्रेष्ठलाई महान्यायाधीबक्ताबाट नहटाउने देउवा र प्रचण्डबीच सहमति भएको स्रोतले बताएको छ । भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ को मतगणना भइरहेका बेला राति १० बजे श्रेष्ठ बालुवाटार छिरेका थिए ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिकरुपमै छोरी रेणु दाहाललाई जिताउन बालुवाटारबाट मतपत्र च्यात्ने योजना बनेको भन्दै आएका छन् । उनले मतपत्र च्याते पुनः मतदान हुने कानुनी ब्यवस्था भएको तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाएका थिए ।
भतरपुर प्रकरणका मुख्य योजनाकार महान्यायाधीबक्ता श्रेष्ठ पदबाट हटे मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने आँकलन देउवा र प्रचण्डले गरेका थिए । देउवा र प्रचण्डले महान्यायाधीबक्ता श्रेष्ठलाई दुई जिम्मेवारी दिएर पदमा कायम राखेका थिए ।कानुनको कमजोर पत्ता लगाएर महान्यायाधीबक्ताले मतपत्र च्यात्ने योजना बनाएका थिए । सोही अनुसार मतदान अधिकृतदेखि प्रहरीसम्मलाई प्रयोग गरिएको एमालेले आरोप लगाउदै आएको छ ।