महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ऐन, २०५३ को दफा ३४(१३) विपरित प्रचलित कानुन अनुसार लेखापरीक्षककोमा नियुक्ति हुन आवश्यक रिट पूरा भए नभएको यकिन नगरी लेखापरिक्षण गर्ने ६ सिए फर्महरुलाई कारवाही गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको थियो  । लेखा परिक्षण ऐन २०४८ को दफा ७ (२) को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व भएको संगठीत संस्थाहरुको लेखापरिक्षण गर्न लेखापरीक्षकको नियुक्ति गर्दा महालेखा परीक्षकको परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपाल सरकारको अधिकांस सेयर स्वामित्वको नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूर्ण स्वामित्व भएको सीडीएस एण्ड क्लियरिङ र नेपाल सरकारको अधिकांस स्वामित्व रहेको बुटवल धागो कारखाना लिमिटेडको आर्थिक बर्ष २०६७-६८ देखि ७२-७३ सम्मको लेखा परिक्षण गर्दा कानुनी व्यवस्था विपरित हुने गरी लेखा परिक्षण हुने भएको भन्दै आइक्यानलाई कारवाहीको सिफारिस गरिएको हो ।


यस्ता पनि केस छन् :
नेपाल सरकारको स्वामित्व भएका कतिपय संस्थाहरुले महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट परामर्श लिएपनि साधारणसभा हुन नसकेको खण्डमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबाट अनुमति नै नलिई बोर्डले अडिटर नियुक्ति गरी लेखापरिक्षण काम सम्पन्न गरेका छन् । यो पनि नियम विपरितको काम हो । माथि उल्लेखित र यो नियमको बर्खीलाप गर्ने सिएहरुलाई कारवाहीको सिफारिस हुने भएको हो । यसरी सिफारिस हुनेमा नियामक निकाय आइक्यानका पूर्वअध्यक्ष पनि छन् । यसअघि पनि आइक्यानका पूर्व अध्यक्ष एसआर पाण्डे कारवाहीको सिफारिसमा परिसकेका छन् ।

कारवाही रोक्न मन्त्रीको पाओर !
यता केहि सिएहरुले भने कारवाही रोक्नका लागि मन्त्रीको पावरसम्म लगाएको खबर प्राप्त भएको छ । यसरी मन्त्रीको पाओर लगाएर कारवाही रोक्न खोज्नेहरु मध्ये केहि आइक्यानका अध्यक्ष पनि छन् । यता महालेखा स्रोतले भने जसको पाओर लगाएपनि उनीहरुलाई कारवाही गरि छाड्ने बताएको छ ।