मुलुकी ऐन एक सय ६४ वर्षपछि पूर्ण रूपमा नयाँ बनेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले डेढ शताब्दीअघि बनाएको ऐन पटक–पटक संशोधन हुँदै आए पनि पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन भएको थिएन ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनसम्बन्धी संसद्ले पारित गरेको विधेयक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुन बनेको हो । आगामी १ भदौदेखि मात्र कार्यान्वयनमा आउने मुलुकी ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुनमा हत्या, अपहरण, बहुविवाह, गर्भपतनलगायतबारे सजायको व्यवस्था छ ।

नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयन भएपछि जन्मकैदको सजाय पाउनेले २५ वर्ष जेल बस्नुपर्ने भएको छ । यसअघि जन्मकैदको गणना गर्दा २० वर्ष मानिँदै आइएकोमा नयाँ ऐनमा पाँच वर्ष थपिएको छ ।

बहुविवाह गरे पाँच वर्ष जेल

विवाहित पुरुषले अर्को विवाह गरे वा विवाहित पुरुष हो भनेर जान्दाजान्दै कुनै महिलाले त्यस्तो पुरुषसँग विवाह गरे एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अंशबन्डा गरी भिन्न भएको अवस्थामा भने अर्को विवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गर्भपतन गरे ६ वर्षसम्म जेल

जानीजानी गर्भपतन गर्ने वा गर्भवती महिलालाई करकाप गरेर गर्भपतन गराउने व्यक्तिलाई ६ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको छ । १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्ने वा गर्न लगाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना, १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना, २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

गर्भवती महिलालाई कुनै रिसइबीले गर्भपतन हुने गरी काम गर्न लगाए त्यस्तो व्यक्तिलाई एक वर्षदेखि ६ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकिएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।