">
विष्णु रिजाल नेकपा एमालेको तेश्रो पुस्ताका प्रभावशाली युवा नेता हुन् । पत्रकारिता पृष्ठभूमिका रिजाल हाल एमाले प्रचार विभागको सचिव छन् । प्रष्ट वक्ता रिजालको कलम तीखो छ । लेखन र राजनीतिलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका उनी दैलेखबाट प्रदेशसभा निर्वाचनमा बाम गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन् । आसन्न संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन, एमाले–माओवादी गठबन्धन र भविष्यमा हुने भनिएको पार्टी एकता लगायत विषयमा रिजालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, रिजालसँगको कुराकानीको सम्पादित अंशः–
एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा तीव्र सैद्धान्तिक मतभेदहरु थिए । ती मतभेदहरुलाई जस्ताको त्यस्तै राखेर गरिएको गठबन्धन वा पार्टी एकता कसरी सफल होला ?
एकता हुनुभन्दा पहिला तपाईंले उठाएका सवालहरुको निरुपण भइसक्छ । ती सबै विषयमा एकरुपता भइसकेपछि मात्र एकता हुने हो । तथापि कतिपय सन्दर्भ र पृष्ठभूमिहरुका बारेमा हाम्रा बीचमा तत्काल समान धारणा बन्न सकेन भने पनि त्यसलाई बहसका रुपमा लैजान दुवै पार्टीका बीचमा सहमति कायम छ । इतिहासलाई हेर्ने दृष्टिकोण, दुवै पार्टीले विगतमा सञ्चानल गरेका आन्दोलनहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण र केही सैद्धान्तिक प्रश्नहरुमा मतभिन्नता अहिले पनि छन् । उदाहरणका लागि नेकपा माओवादी केन्द्र आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद लाई मान्दछ भने नेकपा एमाले माक्र्सवाद–लेनिनवाद र जनताको बहुदलीय जनवादलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दछ । यसलाई कसरी मिलाउने भन्ने एउटा प्रश्न छ । अर्को, नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धलाई कसरी हेर्ने भन्नेमा दुई पार्टीबीचमा सैद्धान्तिक मतभेद छ ।
त्यसबाहेकका विषयहरुमा त्यति समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । पार्टीको नाम के रहने भन्नेमा पनि विवाद रहँदैन, झण्डा एउटै छ, विवाद हुने कुरै भएन । चुनाव चिन्ह र आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको कार्यदिशा के होला भन्नेमा पनि विवाद छैन । नेपाली समाजलाई हेर्ने दृष्टिकोणका सवालमा पनि दुई पार्टीबीच मतभेद छैन । एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाली समाज अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाबाट गुज्रिएर पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको छ भन्ने निस्कर्ष निकालेको छ ।
त्यसलगत्तै भएको माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनले पनि त्यही निष्कर्ष निकालेको छ । त्यसले गर्दा धेरै सैद्धान्तिक विषयमा हाम्रा बीचमा एकरुपता छ । नमिलेका विषयमा सहमति कायम गर्ने र सहमति हुन नसकेका विषयमा बहस सञ्चालन गर्दै जाने कार्यविधि निर्धारण गरेर पार्टी एकतालाई टुंगोमा पु¥याउन सकिन्छ । त्यसका लागि कार्यदल र शीर्ष नेताको स्तरबाट ठोस गृहकार्यहरु भइरहेका छन् ।
माओवादीलाई उग्रवामपन्थी देख्ने एमाले, एमालेलाई दक्षिणपन्थी संशोधनवादी देख्ने माओवादी अनि माओवाद र जनताको बहुदलीय जनवादका बीचमा कसरी भेट सम्भव छ ?
कम्युनिष्टहरुको भेटको गन्तव्य भनेको समाजवाद हो । नेकपा माअेवादी केन्द्र र नेकपा –एमाले) दुवैले समाजवादको दिशामा अघि बढ्ने स्पष्ट नीति लिएका छौं । यो कुनै नयाँ र अहिले आएर भनेको विषय पनि होइन । खाली त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने बाटोका बारेमा मात्र विवाद वा मतभेद हो । दुवै पार्टीको साझा निष्कर्ष र लक्ष्य भनेको संविधान कार्यान्वयन गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्ने र समाजवादको यात्रामा अघि बढ्ने छ । जब कुनै गन्तव्यमा पुग्ने भनिसकेपछि कुन बाटोबाट जाने भनेर धेरै विवाद गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।
कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हामीले भन्ने गर्छौं– कार्यनीतिले रणनीतिको सेवा गर्छ । जब हाम्रो रणनीति नै समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने छ भने अरु केमा विवाद गरिरहनुपर्छ र ? हामीले यसबीचमा लामै समय फरक–फरक अभ्यास गरिसक्यौं । सशस्त्र जनयुद्धको पनि अभ्यास ग¥यौं, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको पनि अभ्यास ग¥यौं, संसदीय व्यवस्थाको पनि अभ्यास ग¥यौं । ती सबै अभ्यासहरुको साझा निचोड समाजवादतर्फको यात्रा हो । फेरि हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख भन्ने शब्दावली उल्लेख गरेका छौं ।
हामी अहिले शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा छौं, निर्वाचनमा सहभागी हुन्छौं, श्रेष्ठता हासिल गर्छौं, बहुमत प्राप्त गरे सरकार निर्माण गर्छौं, बहुमत नआए प्रतिपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका खेल्छौं । खासमा गरेको र गर्ने काम यही हो । यसलाई जे नाम दिए पनि हुन्छ । हामीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेका छौं, माओवादी केन्द्रले एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद भनेको छ । रणनीति एउटै छ, कार्यनीतिमा समेत फरक नभई सकेपछि अरु धेरै कुरा स्वतः मिल्छन् ।
सबै विषय मिलिसकेका वा मिल्नेवाला भए दुवै पार्टीका महत्वपूर्ण नेताहरुलाई समेत सुइँको नदिई हतार–हतार अपारदर्शी तरिकाले किन तालमेल र एकताको घोषणा गरिएको होला ?
पहिल्यै बाजागाजा बजाएर होहल्ला गरेको भए यस कामले परिणाम ल्याउन नै सक्ने थिएन । त्यसमा कुनै गतिरोध नआओस् भनेर नेतृत्वले सुझचबुझपूर्ण ढंगले लिएको निर्णय हो । अझ दुवै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व (एमालेको स्थायी समिति र माओवादीको पोलिटब्यूरो) ले यसलाई अनुमोदन गरेका छन् । यसरी यसले संस्थागत स्वरुप ग्रहण गरेपछि कसलाई थाहा भयो, कसलाई थाहा भएन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण भएन । कुनै पनि काम गर्दा सुरुमा सानो समूहमा निश्चित जिम्मेवारी बोकेर गरिन्छ र पछि त्यसमा सामूहिक स्वामित्व कायम गरिन्छ । एमालेबाट केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र माओवादीबाट पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा, जनार्दन शर्मा जस्ता शीर्ष नेताहरु सहभागी भएर कुनै निष्कर्षमा पुगेपछि अरुलाई थाहा भएन भन्न मिल्दैन ।
शान्ति प्रक्रियापछि माओवादीको जनयुद्धलाई लिएर कतै पनि जनयुद्ध शब्द प्रयोग गरिएको थिएन । तर, गठबन्धनका क्रममा जारी गरिएको सम्झौता पत्रमा जनयुद्ध शब्द प्रयोग भएको छ । यसबाट एमालेको माओवादी जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएछ भन्न मिल्छ ?
जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा एमाले र माओवादीबीच सुरुदेखि नै भिन्नता छ । तर, १० वर्ष नेपालमा जनयुद्ध भएको त नांगो यथार्थ हो । यो कसैले अस्वीकार गरेर ढाकछोप हुने विषय होइन । त्यसैले यस यथार्थलाई कुन रुपमा उल्लेख गर्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन । शब्दमा जनयुद्ध भनियो वा भनिएन भन्दा पनि त्यसको सैद्धान्तिक विषयले महत्व राख्छ । एमाले जनयुद्धको कार्यदिशासँग सैद्धान्तिक रुपमा असहमत पार्टी हो । १० वर्षअघि नै माओवादी पनि जनयुद्धबाट टुंगोमा पुगिदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगेर शान्ति प्रक्रियामा आएको हो । त्यसैले यस कुरालाई मिलाएर लैजाने पक्षमा नेतृत्वले पहल गर्छ ।
माओवादीको एमाले द्वन्द्वकालीन मुद्दाप्रति नकारात्मक छ, यसलाई मिलाउने भन्दा पनि उचाल्ने र आफ्नो राजनीतिक रोटी सेकाउनतिर लागेको छ भन्ने आरोप एमालेमाथि छ । संयुक्त सरकारमा हुँदा पनि यही विषयलाई लिएर दुई पार्टीबीच खटपट भएको थियो । एमालेनिकट कानुन व्यवसायी र एनजिओ सञ्चालकले यस विषयलाई हेगसम्म लानुपर्छ, माफी दिनुहुँदैन भन्ने गरेका छन् । अब त्यसो भए एमालेले माओवादीका नेतालाई हेग लानुपर्छ भन्दैन ?
एमालेका कुनै नेताले माओवादीलाई हेग लानुपर्छ भनेका छैनन् । यदि त्यसो भन्ने भए एमालेका नेताहरुले भारतको सिलगुढी, लखनउ, दिल्ली हुँदै शान्ति प्रक्रियामा सहजीकरण नै गर्ने थिएनन् । कुनै व्यक्तिले अधिकारकर्मी भनेर भनेको कुरालाई एमालेले स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्दैन । हामीले युद्धकालमा भएका ज्यादतीको निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने कुरामा मात्र जोड दिएका छौँ । पीडकलाई उन्मुक्ति र पीडितलाई थप पीडा नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । एमालेले तिक्त अवस्थामा पनि माओवादीका नेतालाई जेल हाल्नुपर्छ, हेग लैजानुपर्छ, उनीहरुले राजनीति गर्न पाउदैनन् भनेको छैन ।
दुई पार्टीबीच एकता भएमा पार्टीका तल्ला कमिटीहरुसम्मको समायोजन र नेतृत्व बाँडफाँड कसरी हुन्छ भन्ने आम चासोको विषय बनेको छ । यसको कुनै मोडालिटी तयार भएको छ ?
मुल रुपमा केपी ओली र प्रचण्डले एकताको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँहरुको बीचमा यस विषयमा केही सहमति भएकै होला । शीर्ष तहका नेताहरु सम्मेलित एकता संयोजन समिति नै एकता प्रक्रियाको निर्णयक नेतृत्व हो । यस निर्णायक नेतृत्व तहमा मोडालिटीका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । यस विषयमा निर्वाचनपछि छलफल हुन्छ ।
यो गठबन्धन चुनावी दाउपेच हो कि एकले अर्कालाई निषेध गर्न नसकेर बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हो ? अथवा यसले संयुक्त घोषणामा भनिएजस्तै साम्यवाद ल्याउने नै उद्देश्य बोकेको छ ?
यो सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर गरिएको एकता हो । दुबै पार्टी आ–आफ्नो सैद्धान्तिक धरातलतर्फ फर्किएका हुन् । हामीले दस्तावेजमा जसलाई मुख्य प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा किटान गरेका थियौँ, उसैसँग मिल्ने काम पटकपटक भयो । वामपन्थी पार्टी एक हुनुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान राजनीतिक तहमा विकास भइरहेको थियो । ठोस परिस्थिति, बस्तु र परिवेशले चेतना निर्माण गर्छ भनेजस्तै अहिले हामीमा त्यसैले चेतना निर्माण गरे जस्तो लाग्छ ।
एकअर्काले नसकेपछि तालमेल भयो भन्ने पनि एउटा यथार्थ हो । सकेसम्म दुवै पार्टीले एकअर्कालाई निषेध गर्न पनि नखोजेका होइनन् । तर, त्यसो गर्न नसकेको पनि यथार्थ हो । यसबाट दुई पार्टीको राजनीतिक आधारलाई निषेध नभइ एकीकृत बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने महसुस भएको हो ।
गठबन्धनलाई लिएर बाह्य शक्तिको भूमिकाको पनि चर्चा हुने गरेको छ । यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
यसमा बाह्य शक्तिको भूमिकाको चर्चा नहुनुपर्ने हो । त्यस्तो कुनै भूमिका देखिदैन र छैन पनि । जसरी ठेस लागेपछि मान्छेले आफ्नो खुट्टा छाम्छ, त्यसैगरी हामीले आफ्नो खुट्टा छामेक हौँ, कसैले भनेर होइन ।
तपाईंहरुकै पार्टी सचिवले ताप्लेजुङमा उम्मेदवारी घोषणा गरेपछि भन्नुभएछ– वाम गठबन्धनबाट चिनियाँहरु धेरै खुसी छन् तर भारतीयहरु दुःखी छन् । यसको अर्थ के ?
नेपालमा वामपन्थी शक्तिलाई मिल्न नदिने शक्ति यसबाट दुःखी हुनु र वामपन्थी शक्ति मिल्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने शक्ति खुसी हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । पोर्चुगलका दुई कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता भएमा हामी यहाँबाट शुभकामना पठाउँछौँ । त्यसैगरी नेपालमा वामपन्थीबीच एकता हुँदा वामपन्थी मुलुकले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु कुनै आश्चर्य होइन ।
एमाले र माओवादीको चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीसँग लामो समयदेखि सम्पर्क छ । भ्रमण र नेतृत्व तहमा विचारहरु आदान–प्रसाद भइरहेका छन् । त्यस अर्थमा हामी यसलाई स्वभाविक रुपमा लिन सक्छौँ ।
तपाईंहरुले वाम गठबन्धन गरेपछि लोकतान्त्रि गठबन्धन पनि बनेको छ । दुवै गठबन्धनले हामी बहुमत ल्याउछौँ भन्ने गरेका छन् । तपाईंहरुको आँकलन चाहिँ के छ ?
लेखेर राख्नूस्, नेपाली कांग्रेसको हालत भारतीय कांग्रेसको जस्तो हुन्छ । १० वर्ष लगातार सत्ता चलाएको भारतीय कांग्रेसले सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनमा १० प्रतिशत सिट पनि जित्न सकेन । ५ सय ४३ सदस्ययीय लोकसभामा जम्मा ४४ सिट पाएका कारण उसले प्रमुख प्रतिपक्षको संवैधानिक हैसियत पाउन सकेन । प्रत्यक्षतर्फ अहिले नेपाली कांग्रेसको त्यही हालत हुन्छ ।
बाबुराम भट्टराईलाई तपाईंहरुले वाम गठबन्धनमा टिक्नै दिनुभएन । उहाँले यसलाई सत्ता स्वार्थको रुपमा भएको गठबन्धन हो र यो चुनावपछि पार्टी एकतासम्म जाँदैन, भंग हुन्छ भन्नुभएको छ नि ?
बाबुराम भट्टराई कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट थाकेर बाहिरिनुभएको नेता हो । वामपन्थी एकतामा उहाँलाई सामेल गर्नु पहिलो भूल थियो । सामेल भइसकेपछि नटिक्नु अर्को भूल हो । हामीसँगको कुराकानीमा उहाँले प्रत्यक्षबाट १५ सिट दाबी गर्नुभएको थियो । अहिले कांग्रेससँग एक सिट केन्द्रमा र एक प्रदेशमा लिएर तलामेल गर्नु जानुभयो । यता हुँदा एकदमै ठूलो भाग खोज्ने र उता जाँदा आफूलाई भए पुग्ने के कारण रहेछ ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।
अर्को कुरा यो गठबन्धन सत्ताका लागि हो भन्ने कुरा उहाँलाई गोरखा पुगेर कांग्रेससँग हातेमालो गरेपछि कसरी थाहा भएछ ? उहाँ पनि उतिबेला भुलचुकमा पक्कै पनि आउनुभएको थिएन होला । त्यसैले उहाँका बारेमा थप चर्चा गरेर समय खेर नफालौँ ।
प्रधानमन्त्रीले बिना विभागीय बनाउँदा पनि माओवादी मन्त्रीहरु सरकारमा छन् । यसरी बेइज्जत सहेर सरकारमा बसिरहँदा गठबन्धन गरेको एमाले किन केही बोल्दैन ?
यो शेरबहादुर देउवाको घोर अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी कदम हो । जसको प्रस्तावमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ, त्यही पार्टीका मनत्रीलाईबिना विभागीय बनाउने कार्य अनैतिक मात्र नभएर अधिनायकवादी सोचको उपज हो । संसद हुँदासम्म उहाँले मन्त्रीहरुलाई चलाउन सक्नुभएन । तर, जब संसद रहेन, तब उहाँले आफ्नो असली रुप देखाउनुभयो । यो संसद्बाट बनेको मन्त्रिमण्डल हो न कि देउवाले दयामायामा माओवादीका नेतालाई मन्त्री बनाउनुभएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्बाट देशका विरुद्ध हुन सक्ने षड्यन्त्रलाई त्यही बसेर चिर्ने काम अहिले माओवादीका मन्त्रीहरुको हो । यो देशमा शेरबहादुर देउवा मात्र हुनुहुन्न, अरु पनि छन् ।
कांग्रेसले चुनाव सार्ने प्रपञ्च गरेर अदालतलाई दुरुपयोग गरेको र मतपत्रसम्बन्धी मुद्दा पनि प्रायोजित थियो भन्ने चर्चा गठबन्धनमा छ नि ?
कांग्रेस चुनावसँग निकै डराएको छ । ऊ सार्नका लागि निहुँको खोजीमा छ । तर, कांग्रेससँग पराजयबाहेक अन्य कुनै विकल्प नै छैन । कृष्णहरि बरालको ‘मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन, मान्छे नमर्ने सहर हुँदैन’ भन्ने गीतजस्तै कांग्रेस नहार्ने कुनै दिन छैन, चुनाव जुन दिनमा होस् । जति चुनाव सरे पनि वामपन्थी गठबन्धनलाई घाटा हुँदैन । किनभने, त्यसबीचमा एमाले र माओवादीबीच एकता हुन्छ, एउटै पार्टी बन्छ र एउटै निर्वाचन चिन्ह बनिसक्छ । त्यो सामना कांग्रेसलाई झनै भारी पर्छ । शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया विथोल्न खोज्नुभयो भने देशमा राष्ट्रपति पनि हुनुहुन्छ, अरु सिस्टम पनि छ भन्ने ख्याल गर्दा राम्रो हुन्छ ।
संविधानले नै सेरेमोनियल भूमिकामा सीमित गरेको राष्ट्रपतिको के भूमिका हुन्छ ?
हिजो डा. रामवरण यादवको के भूमिका थियो ? सरकार संवैधानिक रुपमा चल्दासम्म राष्टपति पनि चल्ने हो, जब प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्न थाल्छन्, त्यसलाई रोक्ने दायित्व स्वतः राष्ट्रपतिको हुन्छ ।
त्यसो भए संसद् नभएको बेला राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई ‘टेक ओभर’ गर्न मिल्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
‘टेक ओभर गर्नुपर्छ’ भनेको होइन । सबै संस्थाको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले गरेका निर्णय अन्तिममा राष्ट्रपतिले स्वीकृति नदिएसम्म कार्यान्वयन हुँदैनन् । त्यसका लागि उहाँले राय, सल्लाह र सुझाव लिनुपर्ला । त्यसैले ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ को प्रणालीमा सबै चल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले चाहेर मात्र सबै कुरा हुँदैन भन्न खोजेको हुँ ।
भनेपछि सरकारले दायँबाँया गरेमा तपाईंहरु राष्ट्रपतिको हतियार प्रयोग गर्नुहुन्छ ?
राष्ट्रपति हाम्रो हतियार नभएर देशको सम्मानित संस्था हो । हामीले गर्नैपर्दैन, स्वयंमा उहाँको देशप्रति दायित्व छ, के गर्ने, नगर्ने भन्ने उहाँ स्वयम् जानकार हुनुहुन्छ ।
दुई पार्टीबीच मधेसको मुद्दामा फरक धारणा छ । एमालेकै कारण संविधान संशोधन प्रस्ताव असफल पनि भयो । अब के हुन्छ ?
मधेसको मूलभूत विषयमा एमाले र माओवादीबीच कुनै मतभेद छैन । किनकि यी दुई पार्टीले एउटै मत राखेर संविधान बनाएका हुन् । मधेसी जनतालाई पहिलोपटक पहिचान दिने, मधेसी शब्द संविधानमा उल्लेख गर्ने, दुई नम्बर प्रदेशको व्यवस्था गर्ने काम सबै पार्टी मिलेर गरेका हुन् । पछि केही कुराहरु घुसाइए, उठाइए । त्यसमा एमाले असहमत भयो र संसदले नै अस्वीकार गरेपछि यो टुंगिसकेको छ ।
अर्को कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत गएर फेरि संविधान संशोधन गछौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो जरुरी छैन भनेर त्यो च्याप्टर नै बन्द गरिसक्नुभएको छ । – एस काठमाडौँ
