सरकारले पहुँचवाला र आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई ‘आर्थिक सहायता र औषधी उपचार खर्च’ का नाममा साउनयता मात्र १९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेको छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा चुनावपछि पनि सरकारी ढुकुटीमाथि यस किसिमको ‘दोहन’ श्रृखंला जारी छ ।
२५ मंसिर २०७४ मा ५ सय २५ जनालाई आर्थिक सहायता दिने भनी मन्त्रिपरिषले गरेको निर्णय त्यसैको पछिल्लो कडी हो । उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए सूचीमा परेका व्यक्तिहरुले ५० हजार देखि १० लाख रुपैयाँसम्म पाउनेछन् । यसबाट राज्यको ढुकुटीबाट करीब १० करोडभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।
जबकि सरकार आफैले एक वर्षअघि नै विपन्नदेखि विशिष्ट नागरिकसम्मको उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिनेसम्बन्धमा मापदण्ड जारी गरिसकेको छ । जसअनुसार उपचारसम्बन्धी कुनै पनि सिफारिश स्वास्थ्य मन्त्रालयबाहेक अन्य निकायबाट गर्न मिल्दैन ।
यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ, यसरी आफैले जारी गरेको मापदण्ड उल्लघंन गर्दै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले जथाभावी आर्थिक सहायता वितरण गरिरहेको छ । गत २ असोजमा सबभन्दा बढी ८ सय ७८ जनाका नाममा आर्थिक सहायता दिने निर्णय भएको थियो ।
आर्थिक सहायता वितरणले यही गतिमा निरन्तरता पाउने हो भने यसवर्ष गत वर्षभन्दा निकै बढी खर्च हुने निश्चित छ । गत वर्ष आर्थिक सहायताका नाममा ३० करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यस्तो सहायता पाउने सूचीमा परेकामध्ये अधिकांश प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिहरु हुने गरेको सम्बद्ध अधिकारीको दावी छ ।
‘त्यो राहत पाउनेमा केही अपवाद बाहेक प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली मन्त्रीका आसेपासे नै बढी छन् । कतिपय अनुहार त दोहोर्याएर र तेहेर्याएर लिने पनि छन्,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘केही त आर्थिक सहायता लिने पेशेवर नै छन् । तिनको ध्याउन्न नै कसरी हुन्छ सरकारी राहत फुत्काउनु नै हुने गरेको छ ।’
