">
गहुँबाली तथा आलु लगाउने समयमा डीएपी रासायनिक मलको अभाव खेपेका किसानले युरिया मलको पनि समस्या भोग्ने संकेत देखिएको छ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भारतको मल सप्लायर कम्पनी आईपीएलसँग एक लाख मेट्रिक टन मल खरिदको लागि टेण्डर प्रक्रिया अपनाए पनि विश्वबजारमा युरियाको मूल्यवृद्धि हुँदा उक्त कम्पनीले नेपालमा मल पठाउन आनाकानी गरिरहेको पाइएको हो ।
मंसिरको सुरुमा उक्त सप्लायर कम्पनीसँग ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल नेपाल भित्र्याइसक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म मल आउने कुनै छाँट देखिएको छैन । गत वैशाखमा कृषि सामग्री कम्पनी र आईपीएलबीच प्रतिमेट्रिक टन दुई सय ८८ अमेरिकी डलरमा नेपाल ल्याउने सम्झौता भए पनि हाल विश्वबजारमा उक्त मलको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन तीन सय ९० पुगिसकेको छ । मूल्यवृद्धिपछि युरिया मल पठाउन विभिन्न बहाना बनाइरहेको थाहा भएको हो । कृषि मन्त्रालयका कृषि सामग्री व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख ईश्वरी पाण्डेका अनुसार भारतीय सप्लायर कम्पनीले नेपालमा मल दिने सम्झौता नाघिसक्दा पनि मल दिनसकेको छैन । त्यसको प्रमुख कारण विश्वबजारको मूल्यवृद्धि नै हो । नेपालमा युरिया मलको माग भइसकेको छ । अहिले सरकारसँग मौज्दात पनि ज्यादै न्यून रहेको अवस्थामा नेपाली बजारमा केही समयमा युरियाको हाहाकार हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।
सरकारले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई पनि २५ हजार मेट्रिक टन युरिया मल ल्याउन अनुमति दिएको थियो । साल्ट टे«डिङले भने उक्त मल ल्याउने प्रक्रिया अपनाइसकको छ । केही दिनमा नै उक्त मल आउने सम्भावना रहेको छ । आगामी चार महिनाभित्र नै नेपालमा ६० हजार मेट्रिक टन मल माग हुने भएकोले उक्त परिमाणले सबै माग परिपूर्ति गर्न नसक्ने कृषि विकास मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । सरकारसँग हाल पाँच हजार मेट्रिक टन मल पनि रहेको देखिँदैन । नेपालको गहुँबालीको लागि सुदूरपश्चिमतिरका भेगमा युरिया मलको मााग हुन थालिसकेको छ । पश्चिमी भेगमा गहुँबाली छिटो लगाइने भएकोले मलको माग चाँडै भएको मन्त्रालयको भनाइ छ । पूर्वी भेगमा भने करिब एक महिनामा युरियाको माग रहनेछ । उक्त समयसम्म पनि आईपीएलले मल उपलब्ध गराउन नसके नेपालमा ठूलो हाहाकार देखिने भएको हो ।
विश्वबजारमा आएको मूल्यवृद्धिको कारण नेपालसँग भएको सम्झौताअनुसार आईपीएल कम्पनीले युरिया मल नेपाल ल्याइदिँदा १५ देखि २० करोड रुपैयाँ घाटा पर्ने देखिन्छ । उक्त कुरालाई मध्यनजर गर्दै आईपीएलले नेपालमा मल नपठाएको देखिएको हो । सरकारले उक्त कम्पनीलाई मल पठाउन आग्रह गरिरहेको जनाएको छ । हालसम्म उक्त कम्पनीले मल नै दिन नसक्ने कारण उल्लेख नगरे पनि कम्पनीमा नै मल उपलब्ध नरहेकोले नपठाइएको बताउँदै आएको छ ।
सरकारले मलको उच्च अभाव हुँदा दुईपक्षीय सझौता (जीटुजी) गरेर मल ल्याउने गरेको छ । उक्त प्रक्रिया अपनाउन पनि समस्या हुने देखिएको छ । जीटुजी गर्नको लागि भारतमा नै उत्पादन भएका वस्तुको लागि मात्रै सम्भव हुने कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । भारतले पनि ६० प्रतिशत युरिया मल विदेशबाटै खरिद गर्ने गरेको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।
नेपालमा रासायनिक मल ल्याउन भारत सरकार नै बाधक
नेपालमा हरेक किसिमका रासायनिक मल ल्याउन भारतिय सरकार नै बाधक रहेको देखिएको छ । भारतले नेपालललाई रासायनिक मल ल्याउन महिनामा एक दुईपटक मात्रै खुल्ला गर्ने गरेको पाइएको छ । कृषि मन्त्रालयले राखेको भारतबाट मल भित्रिएको समयको तथ्याङ्क हेर्दा गत एक महिनामा दुई दिन जोगबनी भन्सारबाट भित्रिएको पाएको हो । भारत सरकारले रेल वे रेष्ट्रिक्सनको बहाना बनाउँदै मल रोक्ने गरेको छ । आर्थिक दैनिकबाट
