राजनीतिक संक्रमणकालको फाइदा उठाउदै नेपाल राष्ट्र बैंकका तीनवटा कर्मचारी युनियन र उच्च वस्थापनको साँठगाँठमा राष्ट्रको ढुकुटीमा अर्बौं ब्ययभारको लुट गर्ने सम्झौता भएको छ । महाभूकम्पमा परेका पीडितलाई १५ लाख र २५ लाखको घरकर्जा उपलब्ध गराउने ‘हावादारी निर्णय’लाई हालसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकेका राष्ट्र बैंक व्यवस्थापनले सरकार परिवर्तनको संघारको मौका छोपेर ‘मिलिजुली लूटौं’ शैलीको सम्झौता गरेका हुन् ।
स्रोतकाअनुसार हाल रहेका राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरूले पदावधि सकि“दा ५० लाख मूल्य पर्ने गाडी निजी सम्पत्तिको रुपमा घर लैजान पाउने प्रस्तावमा कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले सहमति गरेपछि हचुवाको भरमा सबै कर्मचारीलाई जनही ४५ लाखको घरजग्गा सापटी दिने प्याकेजमा डिल भएको छ ।
यतिमात्र हैन, पछिल्लो दुई वर्षको मुद्रास्फितिलाई आधार मानेर कर्मचारीको झन्डै एक दर्जन शीर्षकका त्तामासमेत १८ प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको छ । विगतमा सम्झौताभन्दा अगावै आम– कर्मचारीलाई आकषर््िात गर्न पर्चा र विज्ञप्ति जारी गर्ने कर्मचारी युनियनहरू यतिखेर उक्त सम्झौतालाई बैंकव्यवस्थापनलेभन्दा बढी गोप्य राखेको छ । यसबाहेक युनियनका पदाधिकारीलाई विदेश भ्रमण र अन्य व्यक्तिगत सुविधाको ‘भित्री डिल’ समेत गोप्य राखिएको छ । गत मंगलबार राष्ट बैंकमा रहेका ठुला दलसम्बद्ध तीनवटा युनियनस“ग सञ्चालक रामजी रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिले वार्ता गरेको थियो । सोही वार्तामा भएको सम्झौताअनुसार बैंकका १२ सयभन्दा बढी कर्मचारीले १ प्रतिशत ब्याज वा बीमा गरेर ४५लाख घरजग्गा सापटी पाउने छन् ।
उच्च स्रोतकाअनुसार हालै भएको सम्झौतालाई वैशाखदेखि कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ । आगामी दिनमा बैंक सञ्चालक समितिले उक्त सम्झौतालाई हुबहु निर्णय गरेमा बैशाखमा राज्यको ढुकुटीमा झन्डै पा“च अर्बको ब्ययभार पर्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरू (जो गैरकार्यकारी हुन्) पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकजस्तै हुन् । उनीहरू आफैंले सञ्चालकबाट हट्दा राष्ट्र बैंकको महंगो गाडी घर लैजान पाउने नियम बनाउ“दा निजी बैंकका सञ्चालकहरूले पनि त्यस्तै निर्णय गरे भने के होला ? बैठकमा आउने र सोवापत्को भत्ताखानेमात्र अधिकार रहेका सञ्चालकहरूले गाडीमा आँखा लगाएसँगै यो अराजकता अन्य संस्थामा सल्किने पीर बढेको छ । सरकार परिवर्तनको संघारमा सरकारलाई नै अप्ठ्यारोमा पार्ने गरी राष्ट्र बैंककै पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका रामजी रेग्मीको नेतृत्वमा सो सम्झौता भएको हो । रेग्मी केही वर्षअघिमात्र राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट अवकाश पाएका कर्मचारी हुन् । उनी हाल कांग्रेस कोटामा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक बनेका छन् ।
राष्ट्र बैंककै सञ्चालकको नेतृत्वमा सो सम्झौता भए पनि अर्थमन्त्रालयमा भने यसबारे जानकारी छैन । राष्ट्र बैंकको बोर्ड सदस्य रहने अर्थसचिव शंकर अधिकारीले यसबारे आफुलाई कुनै जानकारी नआएको प्रतिक्रिया दिए । सरकारले अनेक नाममा रकम वितरण गरेर बदनामी कमाइरहेको बेला आगामी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र पाएसम्म लुट्ने नियतले राष्ट्र बैंकमा यस्तो सम्झौता भएको बुझ्न सकिन्छ । हालै सम्पन्न गरेको तीनवटा निर्वाचनमा भएको खर्च र संघीयता कार्यान्वयनको निम्ति भौतिक पूर्वाधारलगायतमा आवश्यक खर्च अपुग भएको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले गरेको हचुवा सम्झौताका कारण राज्यको ढुकुटीमा ५ अर्बको सोझो असर पर्नेछ ।
त्यसपछि वार्षिक थप एक अर्ब ब्ययभार पर्ने बैंकको वित्त व्यवस्थापन विभाग स्रोतले बताएको छ । सरकार नियन्त्रित अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको निर्णयको प्रभाव पर्नेगरेको छ । यस्तोमा सरकारी स्वामित्व रहेको ३ वटा ठूला बैंक र सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषजस्ता संस्थाले पनि यस्तै निर्णय गरेमा अवस्था के होला ? यसबाहेक अन्य नियामक निकायहरू धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका कर्मचारीहरूले पनि राष्ट्र बैंककै कर्मचारीले जस्तो सुविधा खोज्दै आन्दोलन सुरु गर्ने सम्भावना छ ।
अब ती संस्थानका कर्मचारी युनियनहरूसित हौसिएर मागपत्र पेश गर्ने तयारीमा पुगेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीलाई बिहेवारी र परिवार नियोजनको साधन खरिद गर्ने शीर्षकबाहेक अन्य सबै शीर्षकमा सुविधा दिनेगरिएको छ । सुत्केरी खर्च, सुत्केरी स्याहार खर्चदेखि बच्चाको पोषण र किरिया खर्चसम्म कर्मचारीले मनग्गे पाउ“छन् । कर्मचारीलाई दिइने भत्ताको शीर्षकमात्रै १८ वटा रहेको छ । अझै थप ४ वटा शीर्षक थप्नुपर्ने भन्दै युनियनहरूको माग जारी छ । त्यसैगरी, बैंकका गभर्नरदेखि तल्लो तहका कर्मचारीले समेत नियमितरुपमा विदेश यात्रा गरेर पटकैपिच्छे लाखौं रुपैया“ खल्तीमा भर्ने गरेका छन् ।
सबैभन्दा रमाइलो पक्षचाहि“ हालैको सम्झौतामा युनियनका पदाधिकारीहरूले किरिया खर्च दोब्बर बनाउनुपर्ने अडान लिएकोमा भने बैंकका उच्च अधिकारीसमेत अचम्मित बनेका थिए । अहिले राष्ट्र बैंकले किरिया खर्च भनेर १५ हजार रुपैया“ दिने गरेको छ । वार्तामा संलग्न एकजना अधिकारीले भने ‘युनियनका कुनै पदाधिकारीका अभिभावक छिट्टै देहान्त हुने अवस्थामा रहेछन् कि कुन्नी उनीहरूले त्यो शीर्षकको रकमलाई दोब्बर बनाएर ३० हजार पु¥याउनुपर्ने भन्दै अड्डी कस्नुले लाजको सीमा नाघेको छ ।’ सेयर बजार साप्ताहिकमा खबर छ ।
