काठमाडौं – संघीय संरचनाको कार्यान्वयनको चरणमा राज्य पुगिरहेका बेला ४ हजार कर्मचारीले जागिर छाड्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसमा पनि स्वेच्छिक अवकाश लिन ति कर्मचारी तयार भएपछि राज्यले ८ अर्ब रकम तत्काल निकाल्नुपर्ने भएको छ ।
५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवाअवधि पुगेका कर्मचारीका लागि ल्याइएको यस योजनामा तीन हजार सात सय ४८ जनाले निवेदन दिएका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलको तथ्यांकमा छ । ५० वर्ष उमेर र २० वर्ष सेवा अवधि पुगेका कर्मचारीको संख्या २२ हजार ३ सय छ । यसको ७० देखि ८० प्रतिशत कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने मन्त्रालयको अनुमान थियो । तर १७ प्रतिशतले मात्रै स्वेच्छिक अवकाश रोजेका छन् ।
संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुन नचाहने कर्मचारीका लागि सरकारले स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याएको थियो । मन्त्रालयले सबै जिल्लासँग समन्वय गरेर त्यहाँ दर्ता भएका निवेदनका आधारमा तीन हजार सात सय ४८ कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका जनाएको छ । सबै जिल्लाबाट सक्कली फाइल आएपछि र उक्त आवेदनका आधारमा निजामती किताबखानाको विवरण भिडाएर हेरेपछिमात्रै यकीन तथ्यांक निकाल्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेको छ ।
स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेमा तीन जना सचिव पनि रहेका छन् । भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव शम्भु कोइराला र संसद सचिवालयका सचिवहरू हिमलाल सुवेदी र वीरेन्द्र कार्कीले स्वेच्छिक अवकाश रोजेका हुन् । अवकाश रोज्ने कर्मचारीले बाँकी सेवा अवधि र उमेरका आधारमा सात वर्षको एकमुस्ट पेन्सन सुविधा पाउनेछन् । स्वेच्छिक अवकाश रोजेका कर्मचारीका लागि सरकारले करिब आठ अर्ब रूपैयाँ खर्चिनुपर्ने देखिएको छ । एक जना कर्मचारी स्वेच्छिक अवकाशमा जाँदा औसतमा २२ लाख रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अर्थ मन्त्रालयको आँकलन छ । अवकाशसहित बिदा, सञ्चित कोष लगायतको हिसाब गर्दा भने प्रतिकर्मचारी २६ लाख रूपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
राज्यलाई खर्च नियन्त्रण र कर्मचारीको आवश्यकता रहेकाबेला आएको यो आवेदनले आर्थिकमात्र नभएर पदपूर्तीको भार समेत पर्नसक्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् । यो संख्यामा कर्मचारीले जागिर छाडेको खण्डमा सरकारलाई दैनिक कामकारवाही व्यवस्थापनमा कठिनाई हुनेछ । जनप्रहार साप्ताहिकमा खबर छ ।
