- रामु खनाल / शेयर बजार बिश्लेषक
सरकारको राइट र बोनस शेयरमा अब्कित मुल्यमा नै पूँजीगत लाभकर गणना गर्ने बिषय निकै विवादास्पद बन्न पुग्यो । सो कारणले एक दिन त बजारमा कुनै कारोबार नै भएन । सरकारको गलत निर्णयको कारणले त्यसको बिरोध स्वरूप शेयर बजारमा एक रुपैयाको पनि कारोबार नहुनु नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा नै सम्भावत यो पहिलो घटना हुनुपर्छ । यस बिषयलाई थप अध्यन गर्न र सुझाव पेश गर्न सरकारले एउटा अध्ययन समिति पनि गठन गरेको छ । जुन समितिले पन्ध्र दिन भित्र अध्यन प्रतिबेदन पेश गर्ने छ र सो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा थप निर्णय गर्ने भनिएको छ ।
समितिले के सुझाव देलार अब के हुने हो भनी लगानीकर्ताहरु अहिले अलि बढी शसङ्कित भएको पनि देखिन्छ । महालेखाको प्रतिबेदनमा पूँजीगत लाभ करको माध्यमबाट अहिले सेयर बजारबाट करछली भैरहेको बिषय उठाउन भएकोले आन्तरिक राजस्व बिभागले एक पत्र मार्फत अन्कित मुल्यको आधारमा लाभकरको गणना गर्न निर्देशन दिएको थियोे । सरकार वा सरकारी निकायका उच्च पदस्त ब्याक्तीहरुलाई शेयर बजार यस्तो बजार हो जहा हरेक कारोबार एउटा सिस्टममा रहि निकै पारदर्शी रूपमा कारोबार हुन्छ भन्ने कुराको हेक्का समेत नहुन निकै दु:खद कुरा हो । यदि कसैले कर छलेको छ भने उसलाई कारबाही गर्नु पर्ने हो ।
समग्रमा बजार नै प्रभावित हुने गरि परिपत्र गर्नु परिपक्क निर्णय थिएन । यसरी अपारदर्शी ढंगले ल्याइएको निर्णयको चर्को बिरोध थेग्न नसकेर अहिलेलाई पुरानो तरिका बाट नै करको गणना गर्ने गरि सरकार पछि हट्नुको कारणले सरकारको उक्त नियमको नैतिक धरातल गुमिसकेको छ । अब फेरि त्यो नियम ल्याउन प्रतिवेदनमा सुझाव दिएमा बजार पुनः आन्दोलित हुने र कारोबार ढप्प हुने हुदा सरकारले त्यो नियम ल्याउन प्राय: असम्भव नै छ । बरु कुनै मध्यमार्गी वा पुरानो नियमलाई निरन्तरता दिनु नै समितिको बुद्धिमानी हुनेछ । सरकारले कर उठाउने नाममा जताततै जनताको ढाड सेक्ने गरि कर मात्र थोपर्न खोज्नु सरकारको मुर्खता शिवाय अरु केहि होईन ।
सरकारले कर प्रशासनमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न , शहरी इलाकामा हुने घर भाडामा हुने कर छली , भन्सार बिन्दुमा हुने कर छली , अण्डर इन्भोइस्निङका माध्यम बाट हुने कर छलिमा ध्यान दिनु पर्छ । तर पारदर्शी रूपमा कारोबार हुने शेयर बजारमा बारम्बार सरकारले गिद्धे नजर राख्ने कार्य रोकिनु पर्छ । बर्तमान अर्थमन्त्रीलाई सबैले आर्थिक क्षेत्रका बिद्धान भन्छन् । तर उनले अर्थमन्त्रीको रूपमा प्रस्तुत गरेको स्वेतपत्रमा देशको ढुकुटी नै रित्तिएको भने भनाइ पनि निकै बिबादास्पद बन्न पुग्यो । पछि शेयर बजारमा पूँजीगत लाभकरको बिषय पनि निकै बिबादास्पद एवं आलोचित बन्न बन्न पुग्यो । बारम्बार यस्ता आलोचित हुने कार्य गर्ने लाई कसरी विद्वान भन्न सकिएला र खै । पढ्नु र पर्नु फरक कुरा हो । बारम्बार बिबादास्पद निर्णय गर्नु कदापि बुद्धिमानी होईन ।
आशा गरौं, पन्ध्र दिनको समय पाएको अध्यन समितिले अन्कित मुल्य बाट पुजिगत लाभकर गणना गर्ने बिषय बाट पछि हट्ने सुझाव दिने छ वा अन्य कुनै मध्यमार्गी उपाय निकाल्ने छ । तर अन्कित मुल्य बाट नै लाभ कर गणना गर्ने सुझाव दिएमा लगानीकर्ताहरु पुनः आन्दोलित हुनेछन् , कारोबार ठप्प पार्ने छन् । जसको कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नराम्रो सन्देश जानेछ । सरकारले पुन: अन्कित मुल्यमा नै कर गणना लागु गर्ने प्रयत्न गरेकोमा आन्दोलन कै कारण सरकार फेरि पछि हट्नु पर्ने छ । सरकार र कर दाता बीच मन मुटाब बढ्ने छ , जुन आर्थिक समृद्धिको लागि राम्रो कुरा होइन ।
सरकारले जनताको ढाड नै सेक्ने गरि कर थोपर्नु मात्र बुद्धिमता होईन बरु करदाता सग सहकार्य गर्नु नै बुद्धिमता हुनेछ । अत सरकारले पुनः राइट र बोनस शेयरमा अन्कित मुल्यमा नै लाभकर गणनाको नियम लागू गर्न प्राय असम्भव छ । लगानीकर्ता हतोत्साहित नबनौ। तर यसैलाई आधार बनाएर साना लगानीकर्ताहरुलाई तर्साएर सस्तोमा शेयर उठाउने चलखेल शुरु हुन सक्छ । सचेत बनौं , आफ्नो सम्पति आफै जोगाऔं । अत अहिले नै हतोत्साहित नबनौ । आशा गरौं , अध्यन समितिले अन्कित मुल्यको आधारमा लाभ कर गणना गर्न सुझाव दिने छैन ।
