- करण सिंह बडाल
जुलाई एक तारिखमा अमेरिकी एक डलरबराबर ४३ हजार इरानी रियालको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्यमा बिक्री भयो । इरानको राजधानी तेहरानमा पनि त्यही मूल्यमा बिक्री भइरहेको थियो । त्यस्तै इरानभित्रै ९० हजार रियालबराबर १ अमेरिकी डलर बिक्री भएको हल्ला पनि चल्यो । हेर्दे अचम्मजस्तो लाग्ने घटना । नेपालमा एक अमेरिकी डलरबराबर ११० नेपाली रुपैयाँ हुन सक्छ । यहाँ अझै डलरको मूल्य बढ्यो भने १२० नेपाली रुपैयाँबराबर एक अमेरिकी डलर बिक्री हुन पनि सक्ला तर ४३ हजार इरानी रियालबराबर एक अमेरिकी डलर बिक्री हुँदैछ इरानमा । यसो त इरान आफैँमा तेल उत्पादक देश हो । सन् १९९० मा इरानको प्रतिव्यक्ति आय ९एएए० ११,०१४.८८ ग्क्४ थियो । त्यस्तै सन् २०१६ मा १८,४९७.६८ ग्क्४ थियो । यसरी इरानको प्रतिव्यक्ति आय विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश चीनको हाराहारीमा प्रतिव्यक्ति आय (करिब ५,४१५ ग्क्४) रहेको देशका जनता आज अमेरिकी डलरसँग इरानी रुपैयाँ साट्न बैङ्कहरूमा लाम लागिरहेका छन् । किन ? यसका पछाडि विभिन्न कारण रहेको बताइन्छ ।
इरानका चर्चित अर्थशास्त्री साइद लायलाजले विश्वचर्चित टेलिभिजन अल जजिरासँग कुरा गर्दै भने, ‘सरकारले विदेश जाने इरानीहरूलाई डलर किन्नका लागि अनुदान दिन्छ । त्यो तत्काल बन्द गरिनु पर्दछ ।’ उनका अनुसार थप प्रत्येक वर्ष १ करोडदेखि एक करोड २० लाखजना विदेश घुम्न जान्छन् । यसरी १५ अर्बदेखि २० अर्ब डलर साट्ने गर्दछन् । यसको मतलब यसको आधा मूल्यमा हजार डलर साट्ने गरेको छ सरकारले ।
त्यस्तै अर्थशास्त्रीहरूले भन्ने गरेको अर्काे तर्क पनि छ– इरानको सेन्ट्रल बैङ्क अफ इरानले ब्याजदर १५५ भन्दा कम तोकेको छ । त्यो नीतिगत असफलताका रूपमा देखिएको छ । स्वाभाविक रूपमा त्यसको असर इरानको अर्थतन्त्रमा पर्न गयो । अर्थशास्त्रीहरूको अर्काे तर्क पनि छ जसको कारण इरानको अर्थतन्त्र सङ्कटमा छ । त्यो हो ऋभलतचब िद्यबलप या क्ष्चबल ले डलर सञ्चिति (विदेशी मुद्रा) कम गरेको छ । यसरी बजारको मागको तुलनामा सरकारले डलरको आपूर्ति कम गरेको छ । त्यसकारण अमेरिकी डलरको मूल्य इरानी बजारमा बढ्न गयो । अर्काे, इरानमा आर्थिक सङ्कटको कारण भने मनोवैज्ञानिक भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यो मनोवैज्ञानिक कारण बजारको वा नीतिगत होइन, त्यो त अमेरिकी साम्राज्यवाद हो । कुरूप तथा मानवविरोधी हर्कतको विगतका घटनाको पुनरावृत्ति हुन सक्छ भन्ने मनोविज्ञानका कारण पनि इरानमा सङ्कट आएको बुझिन्छ ।
अर्काे सबैभन्दा खतरनाक र षड्यन्त्रपूर्ण तथा बेइमानी अमेरिकी व्यवहारको निरन्तरता हो जसले इरानी अर्थतन्त्रलाई विश्वबाट अलगथलग पार्न खोजिरहेको छ । :बथ ड, द्दण्ज्ञड मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गरेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लज्जास्पद घटना जसले इरानलाई नराम्ररी क्षति पु¥याएको छ, त्यो हो ६ वटा शक्तिराष्ट्र अमेरिका र इरानबीचमा सन् २०१५ मा भएको पारमाणविक सम्झौता एकतर्फी रूपमा भङ्गको घोषणा । यसलाई युरोपियन युनियनले समेत स्वीकार गरेको छैन । डोनाल्ड ट्रम्पले यस किसिमको घोषणा गरेसँगै इरानमा रहेका प्राइभेट कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा मुद्रा दुबई र टर्कीको राजधानी स्तानाबुलमा पु¥याउन थालेका छन् । त्यसको प्रभाव इरानी अर्थतन्त्रमा देखापरेको छ । त्यस्तै गत बिहीबार मात्रै इरानी सर्वाेच्च नेता अयातुल्लाह अल खामेनीले इरान ठूलो सङ्कटमा रहेकाले त्यसबाट बच्न जनतालाई एकताबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै इरानको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा आगेटेको कच्चा तेलको आयातमा अमेरिकाले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ । फलस्वरूप इरानको तेल निर्यात गर्ने दोस्रो ठूलो देश भारतले बिहीबारदेखि धेरै तेल कटौती ग¥यो जब कि इरानको पहिलो ठूलो तेल साझेदार देश चीन हो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इरानले तेल निर्यात गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको छ जसले गर्दा इरान ठुलो सङ्कटमा परेको विज्ञहरू बताउन थालेका छन् ।
इरानी अर्थतन्त्र सङ्कटका मुख्य कारणहरू
१) गैरजिम्मेवार अमेरिका (ट्रम्प)
२) अमेरिका–इरानको तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको निरन्तरता
३) भूराजनीतिक तथा सामरिक कारण
४) धार्मिक अन्तरविरोध (अमेरिका÷पश्चिमा–इरान)
५) प्राकृतिक स्रोत र स्वामित्वको विवाद
६) शक्तिको होडबाजी
१) गैरजिम्मेवार अमेरिका
इरानी अर्थतन्त्रको मूल सङ्कटका ऐतिहासिक कारणहरू नबुझी तत्कालका कारणहरू खुलाएर मात्रै पुग्ने देखिँदैन । पहिलो र गहिरो सङ्कट बाहिर देखिएको प्रमुख कारण अमेरिकी बेइमानी नै हो । सन् २०१५ mबचअज द्दट देखि द्द mबचअज द्दण्ज्ञछ मा अमेरिका, इरान र अन्य ६ शक्तिराष्ट्र (रुस, चीन, जर्मनी, फ्रान्स, युरोपियन युनियन र संयुक्त अधिराज्य) का बीचमा वार्ता भयो जसमा इरानले आणविक परीक्षण घटाउने र पश्चिमा देश, विशेषगरी ईयू र अमेरिकाले लगाएका आर्थिक तथा व्यापारिक नाकाबन्दी फिर्ता लिने भन्ने सहमति भएको थियो । यसलाई अहिले सन् २०१८ मा आएर ट्रम्पले ईयूको असहमति रहँदैरहँदै एकतर्फी रूपमा भङ्ग गरे । ईयू र अमेरिकाले सम्पूर्ण रूपमा आणविकसम्बन्धी इरानमाथि लगाएका नाकाबन्दी खोल्नुपर्ने ठाउँमा आफैँले गरेको सहमतिबाट ट्रम्प पछि हटे । यसलाई विज्ञहरूले ट्रम्पको गैरजिम्मेवार र बेइमानीपूर्ण व्यवहार भएको बताएका छन् । ट्रम्पको यो गैरजिम्मेवार कदमपछि इरानमा रहेका प्राइभेट लगानीकर्ता डराए । पहिलो चरणमा पारमाणविक सम्झौता भङ्ग र दोस्रो चरणमा अमेरिकाले इरानमाथि हमला गर्न सक्ने मनोवैज्ञानिक कारण लगानीकर्ताहरू इरानबाट लगेर दुबई र स्तानबुलमा पैसा राख्न थालेका छन् । फलस्वरूप मुद्रा सञ्चितिमा तरलता देखापर्न गयो । यसको नकारात्मक असर इरानी अर्थतन्त्रमा परेको छ ।
२) दोस्रो कारण
इरान र अमेरिकाका बीचमा औपचारिक सम्बन्ध राम्र्रो छैन । कूटनीतिक सम्बन्धका लागि इरानले पाकिस्तानमा रहेको अमेरिकी राजदूताबास र अमेरिकाले स्विट्जरल्यान्डमा रहेको इरानी राजदूतावासमार्फत कामकारबाही बढाउँदै आएका छन् । सन् १९५३ मा शीतयुद्धको बेला अमेरिकी गुप्तचर संस्था ९ऋक्ष्ब्० को सहयोगमा प्रधानमन्त्री महम्मद मोसाद्देगलाई फालियो । त्योसँगै अमेरिका–इरानको सम्बन्ध राम्रो थियो तर सन् १९७९ मा इस्लामिक क्रन्ति प भिने अमेरिका असन्तुष्ट थियो र सन् १९९५ मा बिल क्लिन्टन प्रशासनले इरानमाथि आर्थिक नाकाबन्दी, मुद्रा विनिमयमा रोकजस्ता कदम बढायो । फलस्वरूप इरान–अमेरिका सम्बन्ध चिसिन पुग्यो । त्यसकै निरन्तरतास्वरूप ट्रम्पको एकतर्फी अन्तर्राष्ट्रिय सहमति भङ्गलाई लिन सकिन्छ । यो अमेरिका–इरानबीचको राजनीतिक तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको निरन्तरता हो जुन इरानी अर्थतन्त्रको सङ्कटको दोस्रो कारण हो ।
३) भूराजनीतिक तथा सामरिक कारण
इरानलाई अमेरिकाले भूराजनीतिक हिसाबले एकदम संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिने गर्दछ । इरानको पूर्व–उत्तरमा अफगानिस्तान र दक्षिण–पूर्वमा पाकिस्तान रहेको छ भने उत्तरमा रुस समर्थक देश तुर्किमिनिस्तान र दक्षिणी क्षेत्रमा अरेबियन सी रहेको छ जुन सामुद्रिक व्यापारको हिसाबले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । एकातर्फ अमेरिका इरानको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेर इरानको पश्चिम उत्तरी क्षेत्रबाट क्यास्पियन सी हुँदै रुसको पश्चिम–दक्षिण मखच्कला क्षेत्रमाथि निगरानी बढाउन चाहन्छ भने अर्कोतर्फ पाकिस्तानको गद्वार बन्दरगाहमा आफ्नो प्रत्यक्ष पहुँच पु¥याएर चीनलाई चुनौती दिन खोजिरहेको छ । इरानको अर्थतन्त्रमाथि नाकाबन्दी गरेर इरानको भूराजनीतिक तथा सामरिक संवेदनशीलतामा अमेरिकाले खेल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
४) धार्मिक अन्तरविरोध
लामो समयदेखि इरान र अमेरिकाका बीचमा धार्मिक अन्तरविरोध रहेको छ । इरान इस्लामिक देश हो भने अमेरिका क्रिस्चियन । विश्वमा कुन धर्मको प्रभुत्व हुने भन्ने विषयमा क्रिस्चियन र इस्लामको बीचमा विवाद रहँदै आएको छ । बाहिर अमेरिकाले परमाणु हतियार प्रक्षेपणको आरोप लगाए पनि भित्री रूपमा धार्मिक कट्टरताले पनि भूमिका निर्वाह छ । इरानले त आणविक परीक्षण ग¥यो भन्न मिल्ला तर प्यालेस्टाइनमाथिको अमेरिकी बर्बरतालाई के भन्ने ? तसर्थ इरानमाथिको अमेरिकी नाकाबन्दीको कारणमध्ये एक धार्मिक कारण पनि हो । गत साताको बिहीबार इरानका सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अल खामेनीले एक इरानी टीभीमा बोल्दै भनेका थिए– इरान यो समयमा आर्थिक सङ्कटमा छ । मलाई आशा छ अल्लाहले यसको सामाधान गरिदिनेछन् । तर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प भने खामेनीले इसुले सबैको रक्षा गर्छ भनेर भाषण गरून् भन्ने चाहन्छन् ।
५) प्राकृतिक स्रोतको लडाइँ
इरान आफैँमा प्राकृतिक स्रोत सम्पन्न देश हो । इरानको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा (करिब ६० प्रतिशत) कच्चा तेल, तेलजन्य पदार्थ र ग्याँसको निर्यातबाट हुने गरेको छ । इरानले सन् २००५ मा दैनिक ६ लाख बीस हजार ब्यारेल तेल उत्पादन गर्ने गथ्र्यो । यसरी अमेरिका साउदी अरबको जस्तै इरानमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर आफ्ना तेल उत्पादक कम्पनी तथा ग्याँस प्लान्ट पठाएर इरानका प्राकृतिक स्रोत र साधन कब्जा गर्ने रणनीति तयार पार्दैछ । यसर्थ सन् २०११ मा पनि अमेरिकाले भारतलाई इरानबाट तेल आयात नगर्न सुझाव दिएको थियो । इरान आफ्नो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत तथा साधनलाई आफ्नो स्वामित्वबाट कसैको पोल्टामा पार्न चाहँदैन तर अमेरिका भने त्यसमाथि कब्जा जमाउन चाहन्छ । आफ्नो व्यापारिक स्वार्थ पूरा गर्न अमेरिकाले सबैखाले प्रयास गरिरहेको छ ।
६) सैन्य होडबाजी
इरानको अर्थतन्त्रको आर्थिक सङ्कटको अर्को कारण सैन्य होडबाजी हो । मानवीय इतिहास आफैँ युद्धको इतिहास हो । युद्धमा जसको विजय हुन्छ त्यही वर्गले शासन गर्दै आएको छ । त्यसै आधारमा विभिन्न राज्यको निर्माण भयो र विलय पनि । खासगरी दोस्रो विश्वयुद्धपछि, अझ स्पष्ट रूपमा भन्ने हो भने अमेरिकाले जापानको हिरोसिमा र नागासाकीमा हमला गरेको आणविक बमपछि रासायनिक हतियार तथा पारमाणविक हतियारको निर्माणमा तीव्रता आयो । त्योसँगै तात्कालीन शक्तिराष्ट्र अमेरिका, सोभियत सङ्घ, जर्मनी, फ्रान्सलगायत अन्य देशहरूले यसको उच्च सफलता हासिल गरे । त्योसँगै ७० को दशकपछि पाकिस्तान, भारत, इजरायल, साउदी अरब, जनगणतन्त्र कोरिया (उत्तरकोरिया) र इरानले पनि आयविक हतियारको निर्माण तथा युरेनियम प्रशोधनको सुरुआत गरे । यसलाई रोक्नका लागि अमेरिका, तत्कालीन सोभियत सङ्घ, चीनलगायत देशहरूका बीचमा सन्धि भयो । ती देशहरूको बीचमा अब आणविक हतियार निर्माणमा प्रतिबन्ध लगाउने सहमति भयो जसले गर्दा पाकिस्तान, भारत, इरान, कोरियाजस्ता देशहरूले युरेनियमजन्य परीक्षणहरू सीमित मात्रामा मात्रै गर्न पाउने भए जुन आफैँमा विभेदकारी नियम हो ।
सन् १९९५ मा पनि अमेरिकाले इरानमाथि न्युक्लियर हतियार निर्माण गरेको आरोपमा आर्थिक नाकाबन्दी ग¥यो तर अमेरिका–इरान सम्बन्धमा कुनै पनि सुधार आएन । पछि सन् २०१५ मा न्युक्लियर सन्धि भयो जसलाई इरान न्युक्लियर डिल वा जोइन्ट कम्प्रेन्सिभ प्लान अफ एक्सन भनियो । यसरी वर्तमान इरानको आर्थिक सङ्कट पनि सैन्य होडबाजीको कारण बनेको छ ।
निष्कर्ष
यसरी सबै कारणहरू खेतल्दै जाने हो भने गलत अमेरिकी विदेशनीति, उसले आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको सहमतिमा देखाएको गैरजिम्मेवारी र सैन्य दादागिरीको मारमा परेको देखिएको छ इरानको अर्थतन्त्र । संसारको जुनसुक्कै देशमा अमेरिका आफ्नो पकड जमाइराख्न चाहन्छ । त्यो कूटनीतिबाट र सैन्य आक्रमणबाट पनि । त्यसकारण अमेरिकी साम्राज्यवादी नीतिको सबैले विरोध तथा प्रतिरोध गर्नु जरुरी छ । इरानले अहिलेको आर्थिक सङ्कटलाई थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्वको चासो इरानप्रति बढ्दै गएको छ ।
(लेखक क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन, नेपालका काठमाडौँ जिल्ला अध्यक्ष हुन्। )
