• सुरज प्याकुरेल 

कुनै पनि बच्चा केहि बर्षसम्म नांगै हिड्नु स्वाभाविक हो । ४-५ बर्षसम्म पनि कुनै बच्चा नांगै हिड्यो भने पनि त्यो अन्त्यथा पक्कै होइन । उमेर बढ्दै जाँदा शारीरिक र मानसिक परिवर्तन आउँछ । केहि जिम्मेवारीहरु बढ्छन्। किशोर अवस्था पार गर्दै गर्दा उ जिम्मेवार नभई सुखै छैन । अझ अरुलाई पाठ पढाउने अधिकार सानैदेखि पाएको किशोरले आफु नांगै हिड्ने छुट पाउन सक्दैन । किशोर अवस्थामा पनि उ नाङ्गो हिड्छ भने उ कि त बहुलाएको हुनुपर्यो, कि उसैले गति छाडेको हुनुपर्यो । टीन एज काट्दै गर्दा पनि उ नाङ्गो हिड्छ भने कि उसलाई समातेर ठिक लगाउनु पर्यो, कि त अरु केहि विकल्प खोज्नुपर्यो । किनकि अव पुष्ट भएको शरिर बोकेर नांगै हिड्दा अव उसलाई होइन, हेर्नेलाई लाज हुन्छ । 

नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था यस्तै युवती जस्तै बनेको छ, जो वर्षले २१ पुग्यो तर आफुलाई कहिले पनि सुध्रीएन । सुध्रियोस पनि कसरी, जस-जसले उसलाई सुधार्ने जिम्मा लिए, उनीहरुले आइक्यानको फाइदा मात्र उठाए । एउटा संस्थालाइ राम्रो बनाउने अधिकार थुप्रैले पाए तर कहिले तीनको नाङ्गोपनलाई देखाउंदै त कहिले त्यो गरिवीलाई देखाउँदै आफु धनी हुने वा विदेश सयर गर्नतिर लागे ।  परिणाम अव उसको अस्तित्त्व नै लगभग समाप्त हुने भएको छ । उसलाई सुधार्न कुर्शीमा पुगेकाहरुले लुकीछिपी फाइदा उठाउने गरेको आइक्यान अव सार्वजनिक रुपमै बलात्कृत हुने भएको छ ।            

मिठो इतिहास र तितो बनेको वर्तमान !

२०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात नेपालमा विभिन्न खालका स्वतन्त्र संस्थाको जन्म हुने अनि विभिन्न खालका अग्रगामी सोचका साथ नयां नयां अवधारणाहरुको विकास हुने क्रम चल्यो । जननिर्वाचित पहिलो सरकारबाट जनताहरुले पनि धेरै किसिमका आशहरु गरेका थिए । जस अनुसार सरकारले पनि उदारिकरण, स्वतन्त्र ब्यापार ब्यवसाय संचालन लगायतका विभिन्न खालका आर्थिक क्रियाकलापहरुलाई चलायमान बनाउन नीति नियम, प्रचलन, गतिविधि, अवधारणाहरुको सुरुवात गरेको थियो । जसको जगमा अहिलेको हाम्रो आर्थिक वातावरण अडेको छ । सोही क्रममा सरकारले विभिन्न खालका नियामक निकायहरुलाई पनि ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउने उद्देश्यले विश्का अन्य खुल्ला र स्वतन्त्र रहेका देशहरुको सिको गर्दै विमा ब्यवसाय, कम्पनी कानुन, बैक तथा वित्तिय संस्था, सहकारी आदि क्षेत्रमा नियामक निकायको परिकल्पना गर्दै ततअनुसारका संस्थाहरुको परिमार्जन तथा स्थापना गरेको थियो । 

यसै परिपे्रक्ष्यमा आर्थिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गराउने एक अभिन्न अंग लेखापरीक्षण व्यवसायलाई पनि अझ बढि मर्यादित, ब्यवसायिक र प्रतिष्ठित बनाउन तत्कालिन महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा रहेको लेखापरीक्षण सम्बन्धि नियामक अधिकारलाई एउटा छुट्टै संस्था स्थापना गरि मजबुत बनाउने कार्यको लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को जन्म भएको थियो । २०५३ सालमा तत्कालिन ब्यवस्थापिका संसदले पारित गरि सो सम्बन्धि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । जुन आजसम्म कायम रहेको छ ।

नेपालमा लेखा तथा लेखापरीक्षण व्यवसायलाई नियमन गर्ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको उत्पादन गर्ने, लेखापरीक्षणको लाइसेन्स दिने, नेपाल सरकारको सल्लाहकारको रुपमा काम गर्ने आदि उद्देश्य सहित आईक्यानको स्थापना भएको र सो कार्यहरु गर्ने महत्वपुर्ण जिम्मेवारी आईक्यानले पाएको थियो । विगत दुई दशकको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने लेखापरीक्षण ब्यवसायलाई नियमन गर्ने र नेपाल सरकारको सल्लाहकारको भुमिकामा आईक्यानको उपस्थिति र आईक्यानले चालेका कमदहरु साह्रै मसिना र पातला रहेको पाइन्छ । तसर्थ बेला बखतमा आईक्यानको नियामक अधिकार खोसेर अर्को संस्थालाई सो अधिकार दिनुपर्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ । हुनत विकसित देशहरु अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया आदि देशहरुमा लेखापरीक्षणको नियमक बोर्ड चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्पादन गर्ने संस्था भन्दा छुट्टै रहने गरको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि हालै मात्र नियामक बोर्ड छुट्टै रहने ब्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आईक्यानको आफ्नै कमजोरी र अन्तराष्ट्रियस्तरमा भईरहेको प्रचलनले गर्दा पनि आइक्यानको नियामक हैसियतमा राम्रै खालको धावा परिरहेको देखिन्छ । 

नेपालमा हाल लेखापरीक्षण ब्यवसायमा करिब सात हजार दर्तावाला लेखापरीक्षक र करिब तेर्ह सय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रहेका छन् । जस मध्ये करिब पन्ध्र सय दर्तावाला लेखापरीक्षक र करिब पांच सय चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखापरीक्षण गर्ने लाइसेन्स नविकरण गरेको तथ्यांक आईक्यानमा छ । यसरी हेर्दा नेपालको लेखापरीक्षण ब्यवसायलाई करिब दुई हजारको संख्याका लेखापरीक्षकहरुले सम्हालेको देखिन्छ । तर लेखापरीक्षणको बजार यति संख्याका लेखापरीक्षकले मात्र सम्हाल्न सक्ने अवस्थाको नरहेको विभिन्न तथ्यांक र आर्थिक गतिविधिहरुको विश्लेषणले देखाउछ । जसको अर्थ बजारमा रहेका लेखापरीक्षकहरुले तोकिएको आफ्नो सिमा भन्दा बढि संख्यामा लेखापरीक्षण गरिरहेका छन वा गैर÷नक्कली लेखापरीक्षकले सो ब्यवसाय संचालन गरिरहेका छन । यस सन्दर्भमा एक मात्र नियामक निकायको रुपमा रहेको आईक्यानले केहि ठोस कदम चाल्नुपर्ने थियो सो भएको पाइदैन । तसर्थ आईक्यानको भुमिका यहि नै शंकास्पद देखिएको छ । यसरी बजारमा रहेका नक्कली लेखापरीक्षक वा विचौलियाहरुलाई नियमन गर्न नसकेको भनेर नै आईक्यानको आलोचना हुने गरेको हो ।

यसो त आईक्यानको संचालनको जिम्मेवारी लिएको आईक्यानको परिषद पनि ब्यवसायिक हुनुभन्दा बढि ब्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको देखिन्छ । तीन तीन वर्षमा हुने निर्वाचन मार्फत चुनिएर आएका चौध जना सदस्य र नेपाल सरकारले मनोनित गरेका तीन जना गरि जम्मा सत्र जनामार्फत आईक्यानको संचालन हुने ब्यवस्था रहेको छ । तर हरेक वर्ष सोही सत्र जनाबाट पदाधिकारी चयन गर्ने परिपाटीले भने आईक्यानको परिषद सुस्तप्रायः हुने गरेको छ । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष चयन हुन सत्र जनामा नौ जनाको समर्थन चाहिने अनि प्राय सबै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदाधिकारीका आकांक्षीहरु हुनेहुंदा राजनैतिक भुमरीमा आईक्यानको परिषद सधै पर्ने गरेको छ । अनि यस प्रकारको खिचातानिमा आईक्यानका केही पुर्व अध्यक्षहरुले आईक्यानलाई राम्रै दुहुनु गाई बनाई आफ्नो ब्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गरिरहेको यथार्थ सबैमा छर्लङ छ । 

अर्को पक्ष भनेको आईक्यान परिषदको विदेश भ्रमणको मोह हो । अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हुने भनेको सित्तैमा आईक्यानको पैसामा विदेश शयर गर्न पाउने लाईसेन्स हो भन्ने मानसिकताबाट विगत केहि समयका पदाधिकारीहरु अछुतो रहन सकेको पाइन्न । उसो त अध्यक्ष र उपाध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा कम्तिमा पनि आठ देखि दस वटा विदेश भ्रमण गर्ने गरेका छन । पार्षद सदस्यहरु पनि विदेश भ्रमणको मोहबाट टाढा रहन सकेका छैनन । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको नाममा हुने यस प्रकारका अनावश्यक विदेश भ्रमणले आईक्यानको शाखः लाई विस्तारै मेटाउदै लगेको पाइन्छ । आईक्यानसंग असम्बन्धित ब्यक्तिहरुलाई पनि आईक्यानको पैसामा विदेश लैजाने वा त्यस्ता ब्यक्तिहरुको अनावश्यक भ्रमणलाई परिषदबाट स्वीकृत गरि सोधभर्ना दिने परिपाटी पनि आईक्यानमा क्यान्सरको रुपमा मौलाएको छ । 

विदेशी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थासंग पारस्परिक सम्झौता गर्न पहल गर्ने, छलफल गर्ने, भेटघाट गर्ने आदि बहानामा अनावश्यक भ्रमण हुने गरेको छ । कुनै पार्षदलाई अल्मल्याउनुपर्यो भने विदेश भ्रमणको लोभमा पारेपछि तै चुप मै चुपको अवस्था हुने गरेको पाइन्छ । आईक्यानको कर्मचारी संख्या केन्द्रमा करिब चालिस जना र शाखा कार्यालयहरुमा थप गरि करिब पचास जना रहेको छ । कर्मचारी युनियनको शसक्त बोलवाला रहेको आईक्यानमा जुन गोरु आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखान सरह आईक्यानको नेतृत्व रहेको देखिन्छ । अध्यक्षको इसारामा काम गर्ने र आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर पनि सिफारिश गरिदिने, भुक्तानी गरिदिने, पुर्व अध्यक्षहरुको ब्यक्तिगत स्वार्थमा कार्य संचालन गर्ने लगायतका काममा आईक्यानको कार्यकारी प्रमुखको भुमिका सधै आलोच्य रहेको पाइन्छ । 

आईक्यान स्थापनाको अर्को महत्वपुर्ण उद्देश्य भनेको दक्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरु उत्पादन गर्ने हो । जसको लागि आईक्यानले विद्यार्थीहरुको भर्ना देखि अन्तिम परीक्षासम्म संचालन गर्ने गरेको छ । तर विद्यार्थीहरुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने शैक्षिक सामग्रीको गुणस्तर लामो समयदेखि निक्कै खराब रहेतापनि सो सुधारको लागि नेतृत्व भरपर्दो तारिकाले लागेको देखिदैन । विदेश भ्रमण र अनावश्यक खर्चमा करोडौ सक्ने आईक्यानले शैक्षिक सामग्रीमा केही लाख मात्र लगानी गरेको देखिन्छ । 

आईक्यानमा सेवाग्राहीलाई दिनुपर्ने न्युनतम सुविधा पनि उपलब्ध हुन सकेको पाइदैन । साथै आईक्यानले दिने सेवाको गुणस्तरमा जहिले पनि प्रश्न खडा हुने गरेको छ । चाहे त्यो वेवसाइट होस वा अनलाईन पेमेन्टको सिस्टम होस वा त्यो सदस्यता नविकरणको तरिका होस जहां पनि प्रश्नवाचक चिन्ह खडा हुने गरेको छ । अर्को गजवको विषय त आईक्यानमा हुने खरिदमा रहेको अनियमितता हो । एक ब्यवसायिक संस्था भईकन पनि अरु सामान्य सरकारी कार्यालयको भन्दा कुनैपनि अर्थमा आईक्यानको प्रशासन फरक छैन । खरिद गरिएका सेवा तथा सामग्रीको गुणस्तर जो कोहिलाई पनि खड्किने कुरा रहेको छ । 

निष्कर्ष

नेपालमा लेखा तथा लेखापरीक्षण ब्यवसायलाई मर्यादित र प्रतिस्पर्धि बनाउने उद्देश्यले स्थापना भएको संस्था दिन दिनै अधोगतिमा हिडिरहदा पनि सरोकारवालाहरु चुप लागेर बसेका छन । बेला बखतमा संचार माध्यममा आउने विषयहरु बाहेक अन्य विषयमा आईक्यान शान्त छ र लेखापरीक्षण पेशा नै खतरामा पर्ने अवस्थामा पुग्दा पनि फगत केही साना लेखापरीक्षकहरुलाई कारवाहीको नाटक गरेर मस्त निन्द्रामा रहेको छ । कसैले उजुरी नै नगरि कसरी कसलाई कारवाही गर्ने ? भन्ने गैर जिम्मेवार सवालका साथ पदाधिकारी ढुक्क बसेका छन् । सायद अहिले पनि एक हुल पदाधिकारीहरु आईक्यानको पैसामा विदेश शयरमा निस्केका होलान । यसरी चलिरहेको आईक्यानलाई सोको तालुक मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयले केही गर्ने समय आएको जस्तो देखिएको छ । हुनत अर्थ मन्त्रालयबाट मनोनित भएर आउने तीन जना सदस्यहरुपनि माथिका गतिविधिहरुबाट अछुतो रहने गरेको पाइदैन । तर पनि मन्त्रालयले केहि सोच्ने समय भएको छ र आईक्यानमा भईरहेका अवाच्छित गतिविधिहरुलाई रोक्नै पर्दछ । त्यसो त आईक्यानको नियामक अधिकार अर्को सशक्त नियामक बोर्ड बनाएर हटाउने चर्चा पनि ब्यापक छ । समयले पनि त्यसैतर्फ संकेत गरिरहको जस्तो लाग्छ ।