×

Live on

रेडियो अर्थ सरोकार

Listen to live radio.

लाखौँको रोजगारी गुम्नेगरी कार्यादेश ल्याउँदै सरकार, अपराध नियन्त्रणको कमजोरी लुकाउन १०० अर्वको राजश्वमाथि धावा

GLOBAL IME BANK
KAMANA SEWA BIKAS BANK

लाखौँको रोजगारी गुम्नेगरी कार्यादेश ल्याउँदै सरकार, अपराध नियन्त्रणको कमजोरी लुकाउन १०० अर्वको राजश्वमाथि धावा

१३ मंसिर २०७५, बिहीबार

पढ्न लाग्ने समय: २ मिनेटभन्दा कम

  • अर्थ सरोकार सम्बाददाता 
काठमाडौँ- निर्मला पन्तको हत्यारा अझै पत्ता लागेको छैन । अपराधी समात्नु त कहाँ हो कहाँ, सरकारले बलात्कार बढेको भन्दै पोर्न साइट बन्द गर्यो । त्यस्तै दुइ तिहाइको सरकारले अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेपछी करिव १०० अरवको राजश्वमाथि धावा बोलेको छ । अपराध नियन्त्रण गर्न नसकेपछि गृहमन्त्री बादलको नेतृत्वमा मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणमा अंकुश लगाउने तयारी सरकारले गरेको छ । जसका कारण सबैभन्दा बढी राजश्व संकलन हुने क्षेत्र मध्येको एक मदिरा क्षेत्र धरासायी हुने गरी सरकारले ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ ल्याउने तयारी गरेको हो । यो आदेशमार्फत सरकारले मदिरा विक्री वितरणमात्र होइन मदीराजन्य बस्तु उत्पादनमा समेत अंकुश लगाउने भएको हो ।
के छ नयाँ कार्यकारी आदेशमा ? के पर्छ व्यवसायमा असर ?
सरकारले ल्याउन लागेको ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यकारी आदेश २०७५’ मा नयाँ मदिरा उद्योगको अनुमति तथा दर्ता गर्ने कार्य तत्कालका लागि स्थगित गर्ने उल्लेख छ । यसले विदेशी लगानीलाई हतोत्सायी बनाउने पक्का छ । इजाजत पाएर पनि ६० प्रतिशत भन्दा धेरै लगानी र तयारी पूरा गरेकावाहेक सञ्चालनमा आउन बाँकी मदिरा उद्योगलाई सञ्चालन अनुमती नदिने पनि आदेशमा उल्लेख छ । यसका कारण भर्खरै उद्योग स्थापना गरेकाहरुको अरवौं रकम डुब्ने पक्का छ । 
आदेशको मस्यौदा हेर्ने हो भने इजाजत प्राप्त बिक्रेताले दिउँसो ४ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म मात्र मदिरा बेच्न पाउँछन् । यसैगरी इजाजतपत्र प्राप्त होटल, लज, बार तथा रेस्टुरेन्टले बेलुकी ५ देखि १० बजेसम्म मात्र मदिरा बिक्री वितरण तथा सेवन गराउन पाउने व्यवस्था हुनेछ । होटल, लज, रिसोर्ट, बार, रेस्टुरेन्टको बाहिरी भागमा बसेर मदिरा सेवन गर्न/गराउन नपाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ । यसले नेपालमा आयोजना हुन लागेको भिजिट नेपाल २०२० फ्लप हुने पक्कापक्की भएको छ । यो आदेशपछी कालोबजारी बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
आदेशको मस्यौदामा गाउँपालिकाको हकमा वडामा एउटा र नगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकाको हकमा बढिमा २ वटा मदिरा पसल अनुमति लिएर सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। देशभर अहिले ३० देखि ३५ हजार व्यक्तिले मदिरा व्यवसाय गरिरहेका छन्। सबैको व्यवसाय टाँट पल्टिने पक्का छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका र लिलतपुर महानगरपालिकामा जम्मा ५८/५८ वटा विक्रेता राख्न पाइन्छ । यसले यो उद्योगमा निर्भर थुप्रैको रोजीरोटी बन्द हुने पक्का छ । हजारौं बेरोजगार हुने पक्का छ । नेपालभर मदिरा व्यवसायमा संलग्न झण्डै ३५ हजार व्यवसायी छन्, जसमध्ये अधिकांसको रोजीरोटी खोसिनेछ । यस्तै सञ्चारमाध्यमबाट मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थ उत्पादनको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होडिङ, पर्चा, पोस्टर टाँस्न पाइने नपाइने व्यवस्था आदेशमा गरिएको छ। यसले ठूलो बिज्ञापन बजार पनि घटाउने स्पष्ट छ । 
राजश्वको लक्ष पूरा नहुने पक्का !
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मदिराको उत्पादनमा २८ अर्ब २४ करोड र बियरमा १६ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाएर ४६ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो कार्यादेश आएसँगै राजश्व ह्वात्तै घट्नेछ । त्यसैगरी नेपालमा उत्पादन हुने मदिरामा अन्तशुल्कवाहेक भ्याट, आयकर र आयातित मदिरा तथा बियरमा अन्तशुल्क, भ्याट र आयकर गरेर अर्को ५० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने योजनामा सरकार छ । यो सबै काम प्रभावित हुने पक्का छ ।
CITIZEN LIFE INSURANCE
Hamro Parto AD

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सिफारिस: