काठमाडौँ- पूँजी बजारमा सुधार, बिस्तार र लगानीकर्ताहरुको सम्पति सुरक्षाको १४ बुँदे मागसहित ६ दिनदेखि अनशनमा बसेका सेयर लगानीकर्ता दबाब समूहले अर्थ मन्त्रालयबाट षडयन्त्र भएको भन्दै संघर्षको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । उनीहरुलाई मंसिर २८ गते शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयले वार्तामा बोलाएपछि समूहका तर्फबाट पाँच जना साथीहरु वार्तामा गएका थिए । अर्थ मन्त्रालयद्धारा डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिका पदाधिकारीहरुसँगको सो वार्तामा हाम्रा १४ बुँदे माग मध्ये १२ बुँदामा सहमति भई लगानीकर्ताका तर्फबाट तीन जनालाई समितिका सदस्यको रुपमा लिखित रुपमा आमन्त्रण गरी मंसिर २९ गते शनिबार प्रतिबेदन लेखी आईतबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने र सोही दिन महत्वपूर्ण कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।  तर यसैबीच अर्थ मन्त्रालयबाट षडयन्त्र भएको उनीहरुको निष्कर्ष छ ।

शनिबार एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै समूहले भनेको छ, ‘शुक्रबार साँझ नेपाल राष्ट्र बैंकको बालुवाटारस्थित भवनको डेपुटी गभर्नरको कार्य कक्षमा उच्चस्तरीय अध्ययन समितिको बैठकमा हाम्रा साथीहरुले हाम्रा मागहरु मस्यौदा प्रतिबेदनमा समाबेश गराउने प्रयास गर्नुभयो । सो प्रतिबेदनमा शेयर धितो कर्जाको सिमा ८० प्रतिशत पुर्याउने, शेयर धितो कर्जाको जोखिमभार १५० बाट १०० प्रतिशतमा झार्ने, अनलाईन कारोबार प्रणाली पूर्ण रुपमा संचालनमा आएसँगै ब्रोकर कमिशन घटाउने, शेयर दलाल थपेर जिल्ला जिल्लामा पुर्याउने र हालका ब्रोकरहरुको शाखा बिस्तार तीब्र पार्ने, आईपीओ र एफपीओ बिक्री गर्दा प्रति शेयर नेटवर्थ भन्दा बढी मूल्य तोक्न नपाईने, ब्रोकर मार्फत मार्जिन ल्याण्डिड. उपलब्ध गराउने, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी संचय कोष, धितोपत्र ब्यवसायी र शेयर दलाललाई तत्काल डिलरशीप दिने, बढाईएको पूँजीगत लाभकर घटाउने लगायतका बुँदाहरु समाबेश गरिएको थियो । सात दिने अध्ययन समितिको म्याद शुक्रबार नै सकिएकाले शनिबार सामान्य छलफल गरेर प्रतिबेदनलाई अन्तिम रुप दिई सबैले सही छाप गरी आईतबार अर्थमन्त्रीलाई बुझाउने र सोही दिन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सूचीमा परेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको थियो ।’

अपिलमा अगाडी भनिएको छ, ‘शनिबार मध्यान्ह १२ बजे अध्ययन समितिको बैठक बस्ने पूर्व सूचना अनुसार हाम्रा सदस्यहरु राष्ट्र बैंक कार्यालय बालुवाटार पुग्दा राष्ट्र बैंकको मुल ढोकाबाट भित्र छिर्न दिईएन र पछि राष्ट्र बैंकको आधारभुत टेलिफोनबाट डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले फोन गरी समितिको बैठकमा तपाइँहरुलाई बोलाउनु आबश्यक नभएको र आबश्यक परेमा दुई तीन दिन भित्र बोलाईने भन्दै फकाईयो । डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले अरु कुरा आफुलाई थाहा नभएको र आबश्यक कुराहरु अर्थ मन्त्रालयबाटै बुझ्न भन्दै फोन राख्नुभयो ।समितिका एक सदस्यका अनुसार अध्ययन समितिका सदस्यसचिव उत्तर कुमार खत्रीले समितिका संयोजक डेपुटी गभर्नर समेतलाई निर्देशन गरी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको चाहना बमोजिम लगानीकर्ताहरुको माग अश्विकार गरिएको देखिएको र सो अध्ययन समितिले पूँजी बजार सुधार र बिस्तारका लागि तत्काल कुनै पनि कार्य नगर्ने देखिएको, सात दिनको म्याद तोकिएको समितिको म्याद अनन्तकालसम्म लम्ब्याईएको लगानीकर्ता संघहरुकै वीचमा सरकारले फाटो ल्याउने घृष्टता गरेको, समितिमा स्वार्थ बाझिएका ब्यक्तिहरु हावी भई हामी लगानीकर्ताहरुको माग सम्बोधन हुने संभावना क्षीण रहेकाले गंभीर परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र मन्त्रालयका सह सचिव उत्तर कुमार खत्रीको षडयन्त्रको शिकार हामीलाई बनाईएकाले अब कसरी अगाडि जाने भन्ने बारेमा गहन छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नु आबश्यक देखिएको छ । तपाइँ सारा लगानीकर्ताहरुकै आदेशमा हामी अर्थ मन्त्रालयमा वार्ता गएको र अध्ययन समितिको सदस्य भई शुक्रबारको बैठकमा सहभागी भएको तर धोका पाईएको अबस्था हुँदा अब के गर्ने ? लगानीकर्ताहरुका नामबाट प्रतिनिधि भनी वार्तामा गएका नेपाल ईन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद पौडेल र पूँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोख्रेलले लगानीकर्तामाथि गंभीर विस्वासघात र धोकाधडी गर्नु दुभाग्यपूर्ण हो । हामीले पुस १ गते बिहान १० बजेदेखि नेप्सेको कार्यालय अगाडि रिले अनशनलाई निरन्तरता दिने र त्यहीं भेला हुने लगानीकर्ताहरुको निर्णयबाट अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको हुँदा पूँजी बजारको सुधार, बिस्तार र आफ्नो सम्पतिको सुरक्षामा चासो राख्ने सबै आदरणीय लगानीकर्ताहरुलाई अनिबार्य उपस्थितिका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।’