- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – तीन पटक गुणस्तरहीन प्रमाणित हुँदा पनि ठुलो व्यापारी भएकै कारण कारवाही भोग्नु नपरेको सिमेन्ट अर्घाखाँची सिमेन्टलाई चुतार्फी रुपमा मनपरी गर्न छुट दिएको परिणाम विस्तारै निकै ठुलो रुपमा देखिने सम्भावना बढेको छ । सिमेन्ट गुणस्तरहीन प्रमाणित हुँदा पनि कारवाही नगर्ने, गुणस्तर तथा नापतौल विभागले गुणस्तरहीन प्रमाणित भएका सिमेन्टहरु बजारबाट फिर्ता ल्याउनु भन्ने निर्देशन पनि नटेर्ने र आफु खुसी मनपरी गर्दा पनि सिमेन्ट उद्योगलाई सम्बन्धित निकायले कुनै पनि कारवाही नगर्दाको परिणाम देखिन थालेको हो ।
प्रसङ्ग हो, अर्घाखाँची सिमेण्टले २०७५ मंसिर १७ गते ३००० मेट्रक टन क्लिङ्कर तथा सिमेण्ट उत्पादन गर्न भनेर उद्योग बाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयलाई निवेदन पेश गरेको तथ्य । यहि निवेदनलाई टेकेर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषलाई अर्घाखाँची सिमेण्टको दुरी लुम्बिनीको बाउण्ड्रीबाट कति छ व्यहोरा पठाईदिनु भनी माग गरेको छ । किनकि युनेस्कोको विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको लुम्बिनी क्षेत्रमा कति दुरीसम्म सिमेन्ट फ्याक्ट्री राख्न मिल्ने र उक्त उद्योगले कति क्षमतासम्म सिमेन्ट उत्पादन गर्न मिल्ने भन्ने प्रावधान छ ।
यस्तो छ युनेस्कोको नियम ! तर नियम तोड्ने तयारीमा अर्घाखाँची सिमेन्ट !
युनेस्कोको विश्वव्यापी मापदण्ड अनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा परेका ऐतिहासिक धरोहरलाई नकरात्मक असर पर्नेगरी कुनै पनि निर्माण कार्य गर्न नपाईने र कुनैपनि फ्याक्ट्री तथा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्दा सम्पदा भएको स्थानदेखि कम्तिमा १८ किलाृेमिटर हवाई दुरीभित्र निर्माण गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर अर्घाखाँची सिमेण्टले विश्व सम्पदाको सुचीमा परेको लुम्बिनी क्षेत्रबाट ११ किलोमिटरको हवाई दुरीमा सिमेण्ट फ्याक्ट्री निर्माण गरेको छ । यसै पनि नियम नटेरेको उद्योगले थप क्षमता वृद्धिका नाममा सरकारसँग अनुमति लिएर काम गरेको देखाउन यस्तो मागपत्र सम्बन्धित ठाउँमा पत्रमार्फत गरेको हो ।
अर्थ सरोकार डटकमलाई यो पत्र उपलब्ध गराउने विशेष स्रोतले जनाए अनुसार युनेस्कोको मापदण्ड र नेपालको नियम विपरित कतिपय कर्मचारी र राजनीतिकर्मीहरुको मिलोमतो र आर्थिक लेनदेनको कारण अर्घाखाँची सिमेण्टले उक्तस्थान (बेथरी) मा फ्याक्ट्री निर्माण गरेको छ । तर यस विसयमा कम्पनीको आधिकारिक धारणा माग्न हामीले सिमेन्ट उद्योगका ब्राण्ड मेनेजर र एशिष्ट जनरल मेनेजरलाई फोन गर्दा एजीएम रमेश थापाको फोन लागेन भने ब्राण्ड मेनेजर महेन्द्र कोइरालाले फोन नै उठाएनन् । सिमेन्ट उद्योगका कर्तुतहरु एक एक गरी अर्थ सरोकार डटकममा प्रकाशन हुन थालेपछी यी दुवैजना सकेसम्म सम्पर्कमा नआउन चाहिरहेका छन् । यसले पनि ‘दालमा कालो छ’ भन्ने देखिएको छ ।
बदमासीलाई वैधानिकता दिन नयाँ प्रपञ्च ?
यसो त अर्घाखाँची सिमेण्टले बेथरीमा निर्माण गरेको भट्टाको टावर मापदण्डभन्दा अत्याधिक अग्लो भएको आरोप निर्माणताका नै लागेको थियो । यसका कारण भैरहवा एयरपोर्टमा ल्याण्डिङ गर्ने हवाई जहाज दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढेको भन्ने कुरा पनि उठेको थियो । तर ठुलाबढ़ालाई कसले कारवाही गर्ने ? सिमेन्ट गुणस्तरहीन, त्यो पनि ३ पटक प्रमाणित हुँदा त सिमेन्ट उद्योगलाई कुनै पनि कारवाही नहुने यो उद्योगले सबै नियम सेटिङमै मिचिरहेको आरोप स्थानीयहरुको छ । अर्घाखाँची सिमेण्टले आफ्नो स्थापनाको बेला ८०० मेट्रिक टन सिमेण्ट तथा क्लिङकर उत्पादन गर्ने अनुमति लिएको थियो । दैनिक २३०० मेटिक टन मात्र क्लिंकर बनाउने अनु्मति पाएको उद्योगले दैनिक ३००० मेट्रिक टनभन्दा बढी सिमेण्ट तथा क्लिङ्कर उत्पादन गरिरहेको आरोप उद्योगकै कर्मचारीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।पहिलादेखि हुँदै आएको यहि बदमासीलाई वैधानिकता दिनसमेत उद्योगले नयाँ प्रपञ्च रहेको हुन सक्नेसमेत स्थानीयहरुको आरोप छ । अव लुम्बिनी विकास कोषले कस्तो व्यहोरा पठाउँछ त्यो भने हेर्न बाँकि छ । जस्तो पठाउँछ त्यो अर्थ सरोकारमा आइ नै हाल्छ । हामी निरन्तर यो प्रकरणको फलोअपमा छौँ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
