- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ – सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख (गभर्नर) मोहनराज मल्ल २८ वर्षदेखि नेपाल बैंकको ऋण नतिरेपछि कालोसूचीमा रहेको खुलासा भएको छ । मल्लले आर्थिक बर्ष २०४१-४२ देखि लिएको ऋण नतिरेपछि २०४७ सालदेखि उनी कालोसूचीमा राखिएको नेपाल बैंकले जनाएको छ । उनी र उनका भाइले नेपाल बैंकबाट ९८ लाख ५३ हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण लिएको तीन वर्षपछिबाट साँवाब्याज नबुझाएपछि २०४७ कात्तिक ३० देखि उनी कालोसूचीमा छन् ।
मल्लले ऋणमा कैलालीको तत्कालीन भजनगाता, मनुवालगायत गाविसका ५२ परिवारहरूको घरजग्गा धितो राखेका छन् । तेस्रो पक्ष धितोका नाममा गरिब किसानहरूलाई लोभलालचमा पारेर धितो राखेको जनाउँदै ३८ जना पीडितले बैंकमा निवेदन दिएका छन् । मल्ल समूहले ऋण भुक्तानी नगरेपछि करिब तीन दशक स्थानीयहरूले आफ्नो घरजग्गा अंशबन्डा तथा कित्ताकाट गर्न नपाएकाले निवेदन गरेका हुन् ।
मल्लले भजनी राइस मिल, मनुवा राइस मिल, दुश्यन्त राइस मिल र मालिका ट्रेड सेन्टरको नाममा ऋण लिएका हुन् । उनले त्यतिबेला करिब १७ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएको थियो । उनीहरूले ३० वर्षदेखि साँवाब्याज केही पनि तिरेका छैनन् । बैंकको नियमअनुसार ब्याज पनि साँवामा पुँजीकरण गर्दा यो समूहले तिर्नुपर्ने रकम करिब ३५ देखि ४० करोड रुपैयाँ पुग्ने बैंक स्रोतले बताएको छ । बैंक ऋण असुलीको पक्षमा रहेकाले ५/७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरे बाँकी रकम छुट दिने पक्षमा छ ।
संविधानको धारा १६४ मा प्रदेश प्रमुखको योग्यता स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको र सो व्यवस्थाअनुसार कालोसूचीमा रहेको व्यक्ति प्रदेश प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघमा मल्लसहित सात जनालाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरेको थियो ।
