काठमाडौँ – नेपाल चार्टड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) र दी इन्ष्टिच्युट अफ चार्टड एकाउन्टेन्ट्स अफ इन्डिया (आइसीएआइ)बीच १ जुलाईमा हुने एमआरए आइक्यानको काउन्सिलबाट पास भएको छ । एमआरएका केहि बुँदाहरुलाई लिएर बजारमा चरम असन्तुष्टी पोखीदा पनि अन्तत: एमआरएका बुँदाहरु हुबहु काउन्सिलबाट पास भएको हो । आइक्यान र आइसीएआइबीच हुन लागेको एमआरएमा आइक्यानका सिएहरुले भारतमा भारतीय कानुन र भारतीय कर विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्य हुन पाउने सहमति छ ।
यस्तै भारतबाट सिए उतिर्णहरुले पनि नेपालमा नपाली कानुन र नेपाली करको परिक्षा दिएपछि आइक्यानको सदस्य हुन पाउनेछन् । आइक्यानले पनि आइसीएआइको आर्टिकलशिपलाई पूर्ण रुपमा मान्यता दिनेछ भने भारतले पनि नेपालको आर्टिकलशिपलाई मान्यता दिएर दुइ विषयको परिक्षा दिएपछि आइसीएआइको सदस्यता दिनेछ । योसँगै आइक्यानले ल्याएको ‘एक बर्षे आर्टिकलशिप’को नीति पनि खारेज हुने भएको छ ।
तर एमआरएमा उल्लेख भएको सहमति अनुसार नेपाली सिएले भने भारतको सीओपी लिने पाउने छैनन् । भारतबाट सिए उतिर्ण गरेकाले भने नेपालको ल र ट्याक्स विषयको परिक्षा दिएपछि सदस्य भएसँगै सीओपी लिन पाउनेछन् । एमआरए अनुसार अव कुनै पनि भारतीय नागरिक सिएले नेपाली नागरिक सिएको ५१ प्रतिशत शेयर भएको फर्ममा पार्टनरशिप गर्न पाउनेछ । तर नेपालको सिएले भारतमा सिए फर्म खोल्न पाउने छैनन् ।
चार्टड एकाउन्टेन्ट सुरेन्द्र श्रेष्ठको नोट अफ डिसेन्टसहित उक्त एमआरए गर्ने प्रस्ताव काउन्सिलबाट पास भएको हो । आइक्यानका एक काउन्सिल सदस्यले उक्त एमआरए पास भएको पुष्टी गरे । ‘सबै कुरा पहिला नै तय भएको रहेछ । एजेन्डा आयो, पास भयो । सुरेन्द्रजीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्नुभयो ।
