काठमाडौँ । २०७६ साल असोज ३ गते बैंक अफ काठमाडौँका तत्कालीन सिइओ अजय श्रेष्ठ पक्राउ परे । एक ऋणको केसमा बैंक अफ काठमाडौँले जाहेरी दिएको छ भनेर प्रहरीले केहि बुझ्नु छ भनेर बोलायो । प्रहरीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना बोकेका श्रेष्ठलाई त्यहि दिन केहि पक्राउ पूर्जी थमायो र राख्यो हिरासतमा । अभियोग थियो किर्ते कागजका आधारमा ऋण प्रवाह ।
अजय श्रेष्ठ नेपाली बैंकिङ क्षेत्रमा सबैभन्दा सोझा र प्रोफेसनल सिइओ मानिन्थे । तर एकाएक उनी पक्राउ परेको खबरले नेपाल राष्ट्र बैंकदेखि बैंकर्स संघसम्म तात्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले हिरासतमा नलिई अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्यो । बैंकर्स संघले पनि राम्रै पहल गर्यो । तर कानुनका अगाडी कसैको केहि सीप लागेन ।
के थियो त केस ?
२०७१ फागुनमा हेटौंडाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले झापाको जग्गा धितो राखेर बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) बाट साढे चार करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गराए । तर ऋण लिएको केहि समयपछि उनले ऋणको ब्याज र किस्ता तिर्न छोडे । बैंकले गर्ने फलोअपमा उनले आफु अव ऋण तिर्न नसक्ने बताएपछि बैंक व्यवस्थापन उनको धितो लिलाम गरेर ऋण उठाउने निर्णयमा पुग्यो । तर बैंकले लीलामीको प्रक्रिया सुरु गरेसँगै थाहा भयो कि धितो नै नक्कली रहेछ । ऋण उठाउन केहि सीप नलागेपछि बैंकले साउन १४ गते सिआइबीमा उजुरी गर्यो ।
बैंकले जाहेरी दिएपछि त्यसको ठिक १० दिनपछि अर्थात साउन २४ गते ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्यो । उनले बैंकलाई ठगी गर्न उपाय सिकाएका भुपेन्द्र श्रेष्ठको नाम दिए । प्रहरीले भुपेन्द्रलाई पनि पक्राउ गर्यो । भुपेन्द्रको बयानका आधारमा बैंकका अन्य कर्मचारी पनि पक्राउ परे र त्यहि बीच असोज ३ गते सिआईबीले अजय श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गर्यो ।
कसरी भयो त ठगी ?
पक्राउ परेपछि सिआइबीले ऋणी र बैंकका कर्मचारीहरुलाई बयान लियो । ऋण लिनका लागि सुरेन्द्रले बैंकका पूर्वाञ्चल हेर्ने बिजिनेस हेड गणेश लम्साललाई माध्यम बनाएको देखियो । धितो हेर्नका लागि उनै लम्साल गएका थिए । उनी पनि पक्राउ परे । तर धितोको मूल्याङ्कन ‘स्वतन्त्र भ्यालुएटर’ भेषराज खत्री फरार भए। उनले दिएको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंबाट ऋणको फाइल तयार पारिएको छ। ऋणको फाइल तयार पारेकी थिइन् सुष्मा शाहले । उनी पनि पक्राउ परिन । ऋणको फाइल प्रचलित कानुन अनुसार ठिक छ कि छैन भनेर हेर्ने जोखिम तथा अनुपालन विभागकी कर्मचारी ऋचा श्रेष्ठले उपलब्ध कागजपत्र हेरेर नियम/कानुन पालना भएको देखिएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणित गरेकी छिन् । उनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्यो । त्यसपछि उक्त फाइल अप्रुब्हलका लागि प्रमुख विजिनेस अफिसर पुष्पराज भण्डारी कहाँ पुग्छ । तलबाट फाइल उठेको छ, मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले राम्रो प्रतिवेदन दिएको छ, त्यसपछि रिचा श्रेष्ठले सबै कानुन पालना भएको छ भनेर प्रमाणित पनि गरेकी छिन्, यति भएपछि उनले उक्त ऋणको फाइल स्वीकृत गरेका छन्उ । त्यसपछि उक्त फाइल अजय श्रेष्ठकहाँ पुगेको छ । तलबाट सबै ठिक छ भनेर आएको फाइल उनले स्वीकृत गर्छान् र ऋणीले ऋण पाउँछ ।
धितो हेर्न गएका व्यक्तिले गलत गरे वा उनलाई फसाइयो वा उनले मिलेमतो गरे । भ्यालुएटर स्वतन्त्र विज्ञ भएकाले उनले मुल्यांकन गर्दा यो कुरा जरुर थाहा हुन्थ्यो । तर उनको पनि मिलेमतो भयो वा उनलाई पनि फसाइयो । यहाँ नेर कमजोरी हुँदा आखिर तत्कालीन सिइओसम्म तानिए । अझ खास कुरा त के छ भने ऋणीहरुले प्रहरीलाई दिएको बयानमा उनीहरु सुरुमा ऋण माग्न मेगा बैंक नेपाल गएक थिए । मेगा बैंकले ऋणीलाई नपत्याएपछि उनीहरु बिओके गएका थिए ।
अजय श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ठुलै भुईचालो गयो । बैंकरहरु अव कुनै पनि बेला आफु फसिने डरले त्राहिमाम भए । बैंकर्स संघको बैठकमा यस विषयमा ठुलै चर्चा भयो । धेरैले बैंकले आन्तरिक अनुसन्धान गरेर दोषी किटान गरेर मात्र प्रहरीलाई खबर गरेको भए दोषी मात्र दण्डको भागीदार हुन्थ्यो र अरु बच्थे भन्ने तर्क पनि गरे । कतिपयले बैंकका सिइओ शोवन देव पन्तले व्यक्तिगत रिसइवी लिएको पनि अड्कल काटे । यसो त बैंकर्स संघको बैठकमा पन्त नजानु, पन्तले श्रेष्ठलाई जाहेरीबारे जानकारी नदिनु लगायतका कुराले उनको नियतमाथि धेरैले प्रश्न उठाए ।
अजय श्रेष्ठ पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा भुँइचालो नै गयो । बैंकर्स संघका तत्कालीन अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले कुनै फाइलको केसलाई लिएर सिइओ समातिनुले आफ्ना कर्मचारीहरुसमेत डराएको तर्क गरे । ढुंगानामात्र होइन नेपाली बैंकिङ क्षेत्रका थुप्रै दिग्गज व्यक्तिहरु र बैंकका सिइओहरुको पनि भनाइ यस्तै थियो । नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीको समेत तर्क यस्तै थियो ।
विभिन्न फोरमहरुमा हाल बैंक अफ काठमाडौँका सिइओ शोवन देव पन्तले तत्कालीन लुम्बिनी बैंकमा भएका घोटालाका बारे चर्चा गरेका छन् । यदी सबै केसमा सिइओको गल्ती हुन्थ्यो भने उनीचाहिं कसरी जोगिए त ? उनले आन्तरिक अनुसन्धान गरेर मात्र जाहेरी दिएको भए के बिग्रिथ्यो ? जाहेरी दिएर प्रहरीले अजय श्रेष्ठलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि बैंकर्स संघले बोलाएको बैठकमा उनी जान किन आँट गरेनन ? यस्तै प्रश्नहरुका बीच धेरैले यो प्रकरणलाई मर्जरको साइड इफेक्ट वा पन्तको रिसइवी पनि भन्न भ्याएका छन् ।
शोवन देव पन्तमाथि पनि उठ्यो औंला !
बैंक अफ काठमाडौँ र लुम्बिनी बैंकको मर्जरपछि तत्कालीन लुम्बिनी बैंकका सञ्चालकले आफ्नो लाभका लागि व्यवस्थापन प्रयोग गर्न खोजेपछि उक्त प्रेसर धान्न नसकेर आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै अजय श्रेष्ठले राजीनामा दिएका थिए । यता मर्जरको प्रक्रियाको बीचमै बैंक छोडेर बसेका थिए शोभन देव पन्त । अन्तत २०७४ साल भाद्रमा बैंकले उनैलाई सिइओमा नियुक्ति दियो । उनी बैंकभित्रिएसँगै बैंक छोड्नेहरुको लर्को नै लाग्यो । यो बीचमा बैंक अफ काठमाडौँका केहि अपचलनका घटना पनि बाहिर आए । मर्जर हुनुपूर्व बैंक २८ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये १८ औं स्थानमा थियो भने हाल २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २२ हाराहारीमा बैंकको स्थान छ । तथ्यांकले नै भन्छ बैंक मर्जरपछि झन् पछि झन् ओरालो लागेको छ ।
अझ अचम्म लाग्दो कुरा त के छ भने उनी बिओके को सिइओ भएर जाँदा उनको तलव लगभग १० लाख थियो । तर हाल उनको यो तलव दोब्बर भइसकेको छ । बैंकको प्रगति लगातार ओरालो लागेको छ भने बैंकका सिइओको तलव लगातार उकालो लागेको छ । यसले बैंकभित्र कतै केहि गडबडी त भएको छैन ? भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठाएको छ । अझ खास कुरा त के पनि हो भने यो बीचमा बैंक अफ काठमाडौँको व्यवथापनलाई सिआइबीले यो केस तपाईं हामीकहाँ नल्याउनुहोस्, हामी कहाँ आएपछि सबैलाई समात्नुपर्छ भनेर सचेत पनि गराएको थियो भन्ने चर्चा पनि छ । तर सिआइबीले यस्तो सचेत गराउँदा गराउंदै पनि बैंक अफ काठमाडौँले जाहेरी दिएको देखिन्छ ।
कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोहि हुँदैनन् । दोषी उम्कनु हुँदैन । र निर्दोष फस्नु हुँदैन । कानुनलाई टेकेर कसैले आफ्नो रिसइवी साँध्नु त झन् हुँदै हुँदैन । अहिले अजय श्रेष्ठ धरौटीमा रिहा भएका छन् । उनको केस त अवश्य टुंगो लाग्ला । तर यहाँ चिन्ता बुडी मरेको होइन, काल पल्केको छ ।
