• दर्शन दाहाल

सर्वप्रथम पहिले हामी हाम्रै नेपाली समाजको एउटा सामान्य परिवारको परिदृश्यलाई कल्पना गरौँ । एउटा आम नेपाली परिवार , जसमा ४ जनाको परिवार संख्या- बुबा, आमा, छोरा , छोरी । प्राय: नेपाली समाजको यस्तो परिवारमा बुबाचाहिं मूल आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने तर आमाचाहिं खासै ठुलो आर्थिक उत्पादन, प्रगति नहुने काममा संलग्न हुने जस्तै परम्परागत कृषिकार्य वा आफ्नै जीवन निर्वाहको लागि मात्र गरिने सामान्य पशुपालन । अनि छोरा, छोरीचाहिं २२-२३ बर्षको उमेरसम्म बाबुआमाकै खर्चमा अध्यन मात्र । यो परम्परा हामीकहाँ मात्र नभएर प्राय: सबै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा रहेको पाहिन्छ । परिवारको एक सदस्यले मात्र कमाउने हुँदा कमाउने व्यक्तिलाई धेरै भार हुने, परिवारका सदस्यको जीवनस्तरमा पनि खासै प्रगति नहुने देखिन्छ । तर यस्तै परिवारमा जब दुबै दम्पति आर्थिक क्रियाकलापमा सक्रिय हुन्छन्, त्यसबेला परिवार निकै सहज र सरल ढंगबाट अगाडि बढ्छ, परिवारजनमा खुसियाली आउँछ । हो, यही सानो उदाहरणबाट के कुरा प्रष्ट हुन्छ भने, जब स्रोत र साधनमा कमी हुन्छ तर उपभोग गर्ने उपभोक्ता भने बढी हुन्छन्, त्यस अबस्थामा गुणस्तरमा प्रश्न उठ्छ , सहजतामा प्रश्न उठ्छ ।

हो ठ्याक्कै यस्तै अवस्थासँग दाँजेर हामी अहिलेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई हेर्न सक्छौँ । सिमित स्रोत र साधन तर अव्यवस्थित उपभोगको पराकाष्ठा । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि संघीयता कार्वान्वयनको प्रारम्भिक चरण ) मा रहेको नेपाल सरकारको खर्चको ग्रफ सधै “exponential ” भएको देखिन्छ । चालु आर्थिक बर्ष २०७५ २०७६ मा करिब १५ खर्बको ठुलो बजेट पस्केको सरकारले अर्ध बार्षिक समिक्षामा बजेटको आकार घटाएर करिब १३ खर्बमा झरेको थियो । सामन्य रुपमा हेर्दा येस १५ खर्बको बजेटमा दुबै वैदेशिक र आन्तरिक ऋण गरेर ५ खर्ब जति थियो अनि करिब ९ खर्बको राजस्व संकलन गरि देशलाई ८.५ % को आर्थिक वृद्धिदरको बाटोमा डोराउने सरकारको लक्ष्य थियो । अब एकचोटी पहिले धेरै नकारात्मक नभइकन नेपाल सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७५ २०७६ को लागी बनाइएको बजेटलाई आधार मानेर खर्च विवरणको समिक्षा गरौँ ।

करिब ३ करोड जनसंख्या रहेको हाम्रो देशमा करिबकरिब ४ लाख ८० हजार राष्ट्र सेवक कर्मचारी (आर्मी , प्रहरी , सरकारी कर्मचारी , सरकारी बिद्यालयका शिक्षक आदी ) छन् । यी सबै कर्मचारीको तलब भत्तामा मोटामोटी २ खर्ब खर्च हुन आउने देखिन्छ । अब प्रश्न के आउँछ भने येति थोरै जनसंख्या भएको देशमा येति धेरै कर्मचारी किन आवश्यक ?? अब यता संसदको सदस्य पनि कुरा गर्दा त झनै आश्चर्य लाग्छ , यति सानो देशमा किन यतिका धेरै सांसद किन ? माननीयको संख्या राष्ट्रिय सभामा ५९ जना , प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन मार्फत २७५ जना र समानुपातिक बाट ५९ जना येस्तै अब ७ तै प्रदेशमा गरि जम्मा जम्मी ५५० जना सदस्य । सामान्य हिसाबमा ( ३ करोड / ९४३ ) करिब ३१ हजारको सेवा गर्न १ जना सांसद , गणितको हिसाबले त यो सामान्य देखिएला तर आर्थिक हिसाबले यो निकै बोझपुर्ण छ । अव यहि आंकडा भारतको हेर्ने हो भने भारतमा राष्ट्रिय सभामा २४५ जना , लोक सभामा ५४५ जना साथै २९ प्रदेशमा जम्मा ४११२ जना सदस्य यो केसमा पनि समान्य हिसाब गर्ने हो भने करिब (१३३ करोड / ४९०२ ) गर्दा करिब पौने ३ लाख जनताको सेवा गर्न १ जना सांसद । हाम्रो आफ्नै छिमेकी देशसँग तुलना गर्दा नै हामी प्रष्ट हुन सक्छौ कि हाम्रो खर्चको स्थिति के रैछ भनेर ।

२०५२ सालमा तात्कालिन एमाले सरकारले सुरु गरेको बृद्धभत्ता अभियान त्यसबेलाको लागि निकै उदाहरणीय थियो । मासिक १०० रुपियाँ मात्र वितरण गरिएको भए नि त्यस बेलाको परिस्थितिमा थुप्रै दु:खी , असाहयको निम्ति त्यो निकै ठुलो राहत थियो । अब हामीले अहिलेको यो परिस्थितिसम्म आउँदा पनि यो वितरणमुखी बजेटमात्र उमेरको आधारमा हरेक बजेट भाषणमा बढाउँदै जानु कतिको उचित हुन्छ भन्ने कुरा हामीले गम्भीरताका साथ सोच्न जरुरी छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीले अवकाश पश्चात प्राप्त गर्ने पेन्सनकोविषयमा पनि हामीले सोच्न जरुरी छ । 

बाटो सफा हुन पर्छ , चिल्लो हुन पर्छ , सुलभ स्वस्थ सुविधा हुनुपर्छ , स्कुल राम्रो हुनपर्छ , कलेज राम्रो हुनपर्छ आदि भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । कहिल्यै पनि स्कुल कलेज नजानुभएको हाम्रो हजुरबुबा आमालाई पनि थाहा छ । तर कसरी यी समस्यालाई समाधान तर्फ लग्ने भन्ने कुरामा चै उहाँहरु अलि पछि हुनुहोला । समस्या त जस्ले पनि औल्याउन सक्छ, त्यहि समस्या समाधान गर्न बिज्ञ चाहिएको हो । त्यसैले सधै हामीले सधै कुनै पनि कुराको आलोचना मात्र नगरौं , समाधानको बारेमा पनि बहस गरौं ।

अब कुरा गरौँ खर्च कटौतिको । यो जम्बो मन्त्रीमण्डलमा रहेका कति मन्त्रालयलाई अर्कोमा गाबेर हुन्छ कि त्यस मन्त्रालयको जिम्मा अर्को मन्त्रालयको कुनै एउटा विभागलाई दिएर हुन्छ, हालको मन्त्रालयको संख्यालाई जति सक्दो घटाउनुपर्छ । उदाहरणका निम्ति नेपाल जस्तो सानो देशमा किन छुट्टै बन मन्त्रालय चाहियो , किन छुट्टै खानेपानी मन्त्रालय चाहियो, यस मन्त्रालय अन्तर्गतको काम कृषि मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयको एउटा विभागलाई दिएर मन्त्रालयको संख्या घटाउन सकिन्छ, खर्च घटाउन सकिन्छ । अर्को हाम्रो संसद सदस्यको सन्दर्भमा पनि सांसदको संख्या घटए निकै खर्च कटौति गर्न सकिन्छ । 

अहिलेको हाम्रो जति पनि निर्वाचन क्षेत्र छ्न्, त्यसलाई बर्गको हिसावमा वा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र घटाएर सांसदको संख्या पनि घटाउन सकिन्छ । यदि अहिलेको संघीयता हाम्रो लागी सुहाएन या हामीलाई महङ्गो भए, सधै संविधान संसोधन गर्न पनि हामी तयार हुनपर्छ । अर्को मुख्य कुरा के छ भने कर्मचारीको योग्यताको आधारमा तलब सुबिधा हामीले निर्धारण गर्नुपर्छ । दुइटा फरक मन्त्रालयको एउटाै तहमा काम गर्ने कर्मचारीको तलब सुविधा एउटाै हुन सक्दैन, यसमा ध्यान दिन सकिन्छ । सामजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि आवश्यकताको आधारमा वितरण हुनपर्छ । 

परिवारमा छोराछोरीको कमाईको आधारमा बुवाआमालाई भत्ता वितरण गर्नुपर्छ । यस्तो आर्थिक मोडेल अपनाएर मुलुकलाई आगाडि बढाउन पर्नेमा हाम्रा सांसदहरु अझै पनि सांसद बिकास कोषको रकम बहिष्कार गर्न सक्दैनन्, उल्टौ रकम बडोत्तरी माग गर्छन्, गाउँ घरमा सस्तो लोकप्रियता निम्ति आफ्नो अनुकुल परियोजना बनाउन यसको लागि चर्को आवाज गरिरहन्छन् । यसको अन्त्य हुँदा पनि आर्थिक उन्नतिको बाटोमा हामी अनुशासित हुन सक्छौं । यिनै ससाना चिजको ख्याल गर्दै सरकार आगि बढ्ने हो भने दीर्घकालीन रूपमा सरकार सफल हुन्छ , देश र जनताको भबिस्य उज्ज्वल हुन्छ । यी कार्य गर्दा सरकारले गरेका केहि निर्णय केहि समयका लागि अप्रिय हुन सक्लान् तर दीर्घकालीन रुपमा यसको असर निकै राम्रो हुनेछ । 

दर्शन दाहाल

नेपाल ईन्जिनियरिङ कलेज