- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौं । सरकारले कोरोनाको विश्वयापी सङ्क्रमणबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिले स्वदेश आउनैपर्ने परिस्थितिमा रहेका नेपाली नागरिकलाई सहजीकरण गर्न २६ बुँदे विशेष कार्ययोजना बनाएको छ ।मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १२ गतेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्ययोजनामा नेपाल फर्कन चाहने त्यस्ता नागरिकलाई महामारी फैलन नदिने गरी सङ्क्रमणबाट सुरक्षितरूपमा स्वदेश आउने, क्वारेन्टाइमा बस्ने, स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्ने र गराउने विषय समेटिएको छ ।
कार्ययोजनामा स्वदेश फर्कने नागरिकको व्यवस्थापनका लागि कुन निकायले के काम गर्ने र कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने उल्लेख छ । सरकारले अलपत्र अवस्थामा रहेका भारतबाहेक देशबाट पहिलो चरणमा करिब २५ हजार नागरिक ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट ल्याइने नागरिकहरुको व्यवस्थापनमा नेपाली सेनालाई समेत खटाउने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
पहिचान र प्राथमिकीकरण परराष्ट्रले गर्ने
तेस्रो मुलुकबाट आउने नेपाली नागरिकको पहिचान, प्राथमिकीकरण, विवरण सङ्कलन गरी सरोकारवाला निकायलाई उपलब्ध गराउने काम परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्ने छ । त्यस कार्यमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, गृह, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोग पुर्याउनेछन् ।
भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउन उडाउन अनुमति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दिने तथा परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयले उक्त कार्यमा सहयोग पुर्याउनेछन् । विदेशबाट फर्कनेको होल्डिङ सेन्टर वा विमानस्थलमा स्वास्थ्य स्वघोषणा फाराम भर्न लगाउने र ज्वरो मापनलगायत स्वास्थ्य जाँच गर्ने, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नेपाली सेना, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सहयोग पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ । हवाईजहाजबाट आउने व्यक्तिले साथमा लिइ आएको सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्रको जाँच विमानस्थलमा खटिएको चिकित्सक टोलीले गर्नेछ ।
मोबाइलको सिमकार्ड निःशुल्क उपलब्ध
विदेशबाट आएर होल्डिङ वा क्वारेन्टिनमा रहने व्यक्तिलाई नेपाल टेलिकम र एनसेलले निःशुल्करूपमा मोबाइलको सिमकार्ड उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टाइनमा पुर्याउन यातायातका साधनको व्यवस्था सेना, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरीले गर्नेछ ।
होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ भने क्वारेन्टाइनको सुरक्षा, रेखदेख, निगरानी र अभिलेख व्यवस्थापन नेपाली सेनासहितका सुरक्षा सङ्गठन र स्थानीय तहले गर्नेछन् । क्वारेन्टिनमा लजिष्टिक सपोर्टको व्यवस्था स्थानीय तहले गर्नेछ भने त्यसमा शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारले सहयोग पुर्याउनेछन् ।
चौध दिन १७५ रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई रकम उपलब्ध
स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइनको बन्दोबस्ती र त्यहाँ रहँदा खाना खर्चवापत प्रतिदिन प्रतिव्यक्तिवापत १७५ रुपैयाँका दरले १४ दिनको रकम अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा हुने व्यवस्था मिलाइएको उक्त कार्ययोजनामा उल्लेख छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने यात्रुले हवाईभाडा र होटल क्वारेन्टाइन खर्च स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने छ ।
क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यको व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने छ भने समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशन कोभिड(१९ सङ्कट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्रले गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट जानकारी प्राप्त भएको छ ।
कहाँ–कहाँ हुने भए क्वारेन्टाइन ?
काठमाडौं उपत्यकाभित्र होटल क्वारेन्टाइनमा बस्न वा खर्च व्यहोर्न नसक्नेहरुलाई सरकारले स्थानीय तहका क्वारेन्टिनमा राख्नेछ । विदेशबाट ल्याइने नेपालीलाई राख्न १० दिनभित्र सबै ठाउँमा क्वारेन्टिन तयार बनाइने भएको छ । त्यसका लागि खरिपाटी, इचुंगु आवास क्षेत्र, मनमोहन अस्पताल दहचोक र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोटमा तोकिएको बेड संख्यासहित क्वारेन्टिन बनाउन शहरी विकास मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको छ ।
त्यस्तै क्वारेन्टाइनमा आवश्य बेड, बिछ्यौना, भाँडा वर्तन, पानी, बिजुली, भान्छाघर शौचालय सबैको व्यवस्थापनको जिम्मा भने सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइने भएको छ । यो काम तत्कालै शहरी विकास मन्त्रालय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा शुरु हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
रोजगारीको सिलसिलामा विदेशमा मृत्यु भएकाहरुको शव नेपाल ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि सम्बन्धित मुलुकमा नेपाली नागरिकका लागि चार्टर उडाउन भएका बेला सम्वद्ध मन्त्रालय र नियोगले समन्वय गर्ने भनिएको छ । समग्र कार्यको सञ्चालन, अनुगमन, नियन्त्रण र निर्देशनको जिम्मेवारी कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले गर्ने कार्य योजनामा उल्लेख छ ।
हवाई र स्थल मार्ग दुवैतिर होल्डिङ सेन्टर
नेपाल भारत सीमाका प्रवेश विन्दूमा नेपाली नागरिक आएपछि उनीहरुलाई सुरुमा होल्डिङ सेन्टरमा राखिने छ । होल्डिङ सेन्टरमा उनीहरुको ठेगानासहितको व्यक्तिगत विवरण तयार गरिने छ । त्यसमा जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह, नेपाली सेना र प्रदेश सरकारको संलग्नता रहने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । विदेशबाट नागरिकलाई ल्याउनुअघि होल्डिङ सेन्टरको छनौट गरी निर्धारण गर्ने र प्रदेशगत रुपमा व्यवस्थापन गर्नेछन् ।
होटल क्वारेन्टिनको छनोट गरी निर्धारण गर्ने काम पर्यटन मन्त्रालयले गर्नेछ । क्वारेन्टिन प्रयोजनका लागि तोकिएको होटलको विवरण वेभसाइटमा राखिने र यो काम तत्कालै शुरु हुने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । त्यस्तै हवाइ उडानबाट आउने व्यक्तिले आफ्नो साथमा लिई आएको हवाइ उडानअघि सात दिनभित्रको स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र विमानस्थलमा देखाउनुपर्नेछ । यो कामका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमै टोली खटाउनेछ ।
भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट आउने विभिन्न देशमा रहेका नागरिकलाई उडान अनुमति पर्यटन मन्त्रालयले दिनेछ भने यसको समन्वय परराष्ट्र मन्त्रालयले गर्नेछ । उडान अनुमतिको प्रक्रिया पनि तत्काल शुरु गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । प्रवेश नाका र विमानस्थलमा आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा पुर्याई होल्डिङ सेन्टरबाट होटल क्वारेन्टिन वा स्थानीय तहले व्यवस्थापन गरेको क्वारेन्टिनमा पुर्याउनका लागि सरकारलेनै यातायात व्यवस्था गर्नेछ ।
यातायत व्यवस्थापन नेपाली सेनाले गर्नेछ भने उसलाई यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सघाउनेछ । यस कार्यमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकार सहयोगी निकायका रुपमा रहनखे कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।
