">
काठमाडौँ । नाकावन्दीपश्चात् भारतको विरोध गरेर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने । कटर राष्ट्रवादी बनाएर ओली एकदमै लोकप्रिय बनेका थिए । तर ओलीमाथि मधेश र संघियताविरोधी भएको आरोप लगाउँदै तत्कालिन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दल नेकपा (एमाले)सँगको सता सहकार्यको अन्त्य गर्दै ओलीको सरकार ढालेका थिए । सरकार ढाल्नुको पछाडी तत्तकालीन एमाले र माओवादीबीच आलोपालो सरकार चलाउने भद्रसहमतिलाई ओलीले लत्याउदै संसदको पुरा कार्यकाल आफै सता चलाउनु खोज्नु थियो । त्यसैकारण, प्रचण्डले सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा नेपाली काँगे्रससँग मिलेर सरकार बनाउनुपरेको थियो ।
एमालेले भने प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। यद्यपि दोस्रोपटक २०७३ साउन २० गते प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका थिए। त्यसअघि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७३ साउन ७ गते संसद्मा एक घण्टा लामो भाषण गरेका थिए । उनको आक्रोशपूर्ण भाषणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै संघीयता विरोधीको आरोप लगाए । प्रचण्डले २०७२ असोज २४ गते आफैँ प्रस्तावक बनेर बनाइएका प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासका प्रस्ताव दर्ता गराएपछि ओलीले राजीनामा दिएका थिए।त्यसको दुई दिनपछि ओलीले प्रचण्डलाई जवाफ फर्काए, ‘म राजतन्त्रसँग लडाइँ गरेर जेलमा पर्दा कापी कलम बोकेर कुन स्कुलमा कुददै हुनुहुन्थ्यो।’
ओलीले आफ्नो छवि नै माओवादीलाई टकराव दिन सक्ने नेताको रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा बनाएका थिए। तिखा वाण प्रहार गर्न सिपालु ओलीले वाकयुद्धमा माओवादीलाई निकै चुनौती प्रस्तुत गरिरहन्थे। २०७१ माघमै चलेको संसद् बैठकमा ओलीले माओवादीलाई बाँदरको संज्ञा दिए र भने ‘नेवारी भाषामा एउटा शब्द छ। धेरै नचाहिने कुरा गर्यो भने ‘माकः फूँइ’ भन्छ। कुनै ‘माकः फूँइ’सँग एमाले डराउनेवाला छैन।’ नेपाल भाषामा बाँदरलाई ‘माकः’ भनिन्छ।
कुलमानको उदय
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गरेका थिए । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, उर्जामन्त्री, उर्जा सचिब लगायतको टिम र सरकारको सहयोग तथा निर्देशनमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका थिए।
त्यसा समयमा मुलुक दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङको अन्धकारमा थियो। आम जनता दैनिक हुने लोडसेडिङको मारले गर्दा आजित थिए । कुलमानको प्रयत्नको परिणाम स्वरूप मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भएको बताइन्छ।
ओलीको आइडिया
पत्रकार नारायण पौडेलसंगको एक अन्तरबार्तामा लोडसेडिंगको अन्त्य ओलीको आइडिया हो भन्ने प्र्रश्नको जवाफमा कुलमानले भने, ‘लोडसेडिङ्ग अन्त्यको स्वामित्वसबै जनताले लिनु, सबै नेताले लिनु राम्रो कुरा हो। मलाई खुसि लाग्छ कि सबैको सहयोग भएको हो।’ निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थुप्रै घोषणा गरेका थिए। ‘पूर्व प्रधानमन्त्रीको कार्ययोजना अनुसार लोडसेडिङ्ग अन्त्य भएको कि तपाईको ब्रेन प्रयोग भएको छ?’, भने थप प्र्रश्नमा उनले भने, ‘काम त हामीले गरेको हो । उहाँको आइडिया के थियो, कसरि लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने थियो हामीले सोध्ने कुरा भएन। अहिले आएर हामीले काम गर्यौ।’ ओलीको कार्यकालमा र प्रचण्डको कार्यकालमा अलिकति तलमाथि भए पनि बिधुतको माग र आपूर्ति करिब करिब उस्तै भएको बताएका थिए। तर चाहेको भए बिधुत प्राधिकरणमा क्षमतावान नेत्तृत्व भएको भए लोडसेडिङ्गको अन्त्य ओलीले नै गर्न सक्ने रहेछन।
कुलमानको पूनः नियुक्ति
कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पुनर्नियुक्तिको चर्चा चलेसँगै कुलमानले त्यसलाई अफवाह बताएका छन्। बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गर्दै घिसिङले आफ्नो चारवर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा अर्को कार्यकालको पुनर्नियुक्तिको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई जोडेर केही दिनदेखि विभिन्न संचारमाध्यम र सामाजिक संजालमा सम्प्रेषण भइरहेका भ्रामक समाचार तथा सूचनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको घिसिङले उल्लेख गरेका छन्।
घिसिङले नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको संस्था भएकाले नेपाल सरकारको निर्देशन तथा नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल भएको र यो उपलब्धि आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासले मात्र हासिल नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
“लोडसेडिङको अन्त्य गरी उज्यालो नेपाल बनाउन, वित्तीय तथा प्रशासनिक सुधार गरी प्राधिकरणलाई नाफामूलक, सबल, सक्षम तथा प्रतिश्पर्धी संस्था बनाउन सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय ऊर्जा मन्त्रीको निर्देशन एव मार्गदर्शन, प्रशासनिक संयन्त्र, अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरु र आम उपभोक्ताको निरन्तरको सहयोग र हौसला नपाएको भए एक जना व्यक्तिको प्रयासबाट मात्रै लोडसेडिङको अन्त्य, संस्थालाई मुनाफामा लैजाने लगायतका उपलब्धीहरु हासिल गर्न सम्भव थिएन,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
कुलमानको नियुक्ति प्रचण्डको पालामा भएपनि र उज्यालो नेपालको थालनी प्रचण्डको पालामा भएपनि कुलमानले भने सम्पुर्ण श्रेय ओली आहिले चाँही दिएका छन् । यस विज्ञप्तिको भाषामा पनि त्यहीँ नै झल्किन्छ । यसरी ओलीको महिमा मण्डन गरिएर निकालिएको विज्ञप्ति निकाल्न ओली कै दवाव भएको बुझिएको छ भने यसले गर्दा ओली खुुसी पार्न कुलमानले फेरि पनि उनको नियुक्त हुनसक्छ ।
भारतबाट बिजुली आएर लोडसेडिङको अन्त्य
नेपालमा अहिले लोडसेडिङ छैन । चरम ऊर्जा संकटको अन्त्य कसरी भयो त । यसको मुख्य कारण भारतबाट आयात भएको बिजुली नै हो । अहिलेको आयातले लोडसेडिङ त अन्त्य भयो तर भारतनिर्भरता भने बढायो । नेपालले भारतबाट करिब ४०० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेकै कारण आज काठमाडौंबासीमा लोडसेडिङको चटारो छैन । भारतले वर्सेनि करोडौँको विद्युत बचाऊ गरिरहँदा नेपाल आफ्नो क्षमता हुँदा अझै आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन ।
मुजफरपूर– ढल्केबर प्रशारण लाइन हालसम्म नेपालले ३२० मेघावाट बिजुली चार मुख्य ट्रान्समिसन लाइनमार्फत भारतबाट आयात गरेको छ । सन् २०१६ फेब्रुअरीमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले पहिलो सार्वधिक विद्युतीय क्षमता भएको ४०० केभी सीमापार प्रशारण लाइनको उद्घाटन गरेका थिए । सुरुमा यो १३२ केभीमात्र सुचारु थियो । मुजफारपूरदेखि नेपालको ढल्केबारसम्मको ४०० केभीको नेपालतर्फको प्रशारण लाइन नेपाल सरकारले भारत सरकारको अमेरिकी डलर १३।५ मिलियन सहुलियत ऋण सहयोगमा कार्यन्वयन् गर्दै छ । सन् २०१७ जनावरी १ मा भारतले ढल्केबरदेखि मुजफरपूरमा थप ८० मेघावाट बिजुली आपूर्ति गर्ने सहमति गरेको थियो । यो सहित नेपालमा भारतबाट आपूर्ति भएको कुल बिजुली ४०० मेघावाट भएको छ ।
मार्च २०१७ सम्ममा २२० केभी ढल्केबर सबस्टेसन सञ्चालनसँगै मुजफपूर – ढल्केबरको लाइनलाई २२० केभी चार्ज गर्ने योजना छ । यसले नेपाललाई थप १५० मेगावाट विजुली प्रशारण गर्नमा मद्दत पुर्याउँछ । हालै अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनहरु विजुली निर्यात गर्नका लागि राखिए पनि उक्त प्रशारण लाइन भविष्यमा विद्युत आयात गर्नका लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्तरदेशीय प्रशारण लाइनको काम सकियो भने यसले प्रशारण शक्ति १००० मेघावाटले बढाउँछ ।
जलविद्युतमा सहकार्य नेपालको सम्भावित ८३,००० मेगावाट विद्युतको क्षमतामध्ये करिब ४४,००० मेगावाट विजुली आर्थिक रुपमा उत्पादनयोग्य रहेको छ । नेपालले भारतलाई करिब २८ वटा योजनामा सर्भेक्षण अनुमति प्रदान गरेको छ । ८२४९ मेगावाट विजुली उपादन गर्नको लागि नेपालले भारतलाई उक्त लाइसेन्स वितरण गरेको हो । यसमा मुख्य रुपमा तेस्रो अरुण (९०० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९०० मेगावाट) र माथिल्लो मसर््याङ्ग्दी ९६००० मेगावाट रहेका छन् ।
नेपाल भारतबीच १९५४ मा कोशी सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति पछि नेपालका लागि कोशी ब्यारेजका फाइदाहरु सिमित रहे । नेपालको लागि उक्त सन्धीले कोशीका फाइदा सिमित भएकै कारण भारतले क्षतिपूर्ति स्वरुप भारतले नेपालकोमात्र प्रयोजनका लागि २१ मेगावाट त्रिशुली जलविद्युत आयोजना एक्लैले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिदियो ।
१९५९ मा गरिएको गण्डक सहमति अनुसार भारतले नेपालको पश्चिमी मुख्य नहरमा १५ मेगावाटको विद्युतगृह स्थापना गर्यो । पछि उक्त विद्युतगृह भारतले नेपाललाई नै जिम्मा लगाएको उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । सन् १९९६को महाकाली सन्धीमा रहेको पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय योजनामा जडित क्षमतम ५६०० मेगावाट छ भने यसले नपालमा १ लाख ३० हजार हेक्टर तथा भारतमा २ लाख ४० हजार हेक्टर जमिनमा संचाइ सुविधा प्रदान गर्न सक्छ । -पब्लिक न्युज एजेन्सी
