बागलुङ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमार्फत बागलुङका ६८ प्रतिशत निजी आवास पुनर्निर्माण भएका छन् । प्राधिकरणले अझै ५०० घर निर्माण गर्न बाँकी रहेको जनाइएको छ । जिल्ला आयोजनाका निमित्त प्रमुख रेणुका पाण्डेले २४४ घर निर्माणाधीन भएको, ५७ घरले किस्ता नलगेको र २०१ घर लाभग्राहीबाट स्वतः बाहिर परिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
बागलुङ नगरपालिकामा सबैभन्दा थोरै ५९ प्रतिशत लाभग्राहीले घर बनाएका छन् भने अन्यमा क्रमशः बढी घर बनेको बताइएको छ । जैमिनी नगरपालिकामा ७८, गलकोटमा ६५ र ढोरपाटन नगरपालिकमा ६१ प्रतिशतले घर बनाएका हुन् । गाउँपालिकातर्फ काठेखोलामा ७४, बरेङमा ६२, निसीखोलामा ६७, तमानखोलामा ८४, बडिगाड गाउँपालिकामा ५९ र ताराखोला गाउँपालिकामा ७१ प्रतिशत लाभग्राहीले घर बनाएको तथ्याङ्क छ । अहिलेसम्म एकवटा घरले मात्रै बनाउन नसक्ने भनेर पहिलो किस्ता लगे पनि फिर्ता गरेका छन् ।
प्राधिकरणले ५ वर्षको अवधिमा दुईवटा पक्की पुल निर्माण गरिरहेको, झण्डै १० किमी सडक निर्माण गरेको र झण्डै २०० विद्यालय निर्माण गरिसक्न लागेकोसमेत उहाँले बताउनुभयो । यस अवधिमा दुईवटा स्वास्थ्य चौकीसमेत निर्माण गरेको हो । प्राधिकरणमार्फत विद्यालय हेर्ने शिक्षा, भवन हेर्ने र समग्रता हेर्ने गरी तीन प्रकारका कार्यालय भएकाले काम गर्ने तल्लो तहका प्राविधिक र लाभग्राहीले भने समयमा काम लिन कठिन भएको कतिपयले गुनासो गरेका थिए । प्राधिकरणका सहसचिव गोपालप्रसाद अर्यालले जिल्ला तहबाट सम्बोधन गर्न छुटेका साना कुराले प्राधिकरणसम्म गुनासो आएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले जिल्ला तहमा गुनासो नआउने गरी काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो । कतिपय विषय भने केन्द्रीय तहबाट निर्णय भएर आएपछि मात्रै काम गर्नुपर्दा ढिला भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले काम राम्रो भए पनि अझै प्रभावकारी बनाउने, जनतालाई समयमा आवास सक्ने वातावरण बनाउने र ग्रामीण परिवेशअनुसार छाउने वा बनाउने प्रकृतिलाई प्राविधिकले छुट दिएर अगाडि गएमा सफलताको प्रतिशत बढ्ने बताउनुभयो । कतिपय स्थानमा ढुङ्गाले छाना छाएकाले प्रगति नदेखिएको भन्नेमा ढुङ्गा स्थानीय सामग्री भएकाले त्यसको व्यवथापनमा प्राधिकरणले ध्यान दिनुपर्नेसमेत उहाँले जोड दिनुभयो । पाँच वर्ष सकिएर पनि प्राधिकरणले अझै एक वर्ष म्याद थपेर पुनर्निर्माणको काम गरिरहेको छ । जिल्लामा पनि यही माघ मसान्तभित्र पहिलो किस्ता लैजानेले मात्रै लाभग्राहीमा सूचीकृत भएर घर बनाउन पाउने प्रावधान बनेको छ । माघ मसान्त कटेपछि लाभग्राहीले रकम लैजान नपाउने व्यवस्था छ ।
लमजुङमा पनि ६० प्रतिशत निजी आवस पुनर्निर्माण भएको छ । गोरखा भूकम्प यता हालसम्मको अवधिमा आठ हजार ६११ निजी आवस पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको आज बेँसीशहरमा राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्रविधिकरणले आयोजना गरेको निजी आवाससहित पुनर्निर्माण चालू कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जानकारी गराइएको हो ।
लमजुङमा रहेका कूल लाभग्राही १४ हजार ६४९ मध्ये उक्त सङ्ख्यामा भूकम्पपीडितको निजी आवास ९घर० पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रविधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले ९अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार¬० जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार १४ हजार २९ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् भने १० हजार ८५८ जनाले दोस्रो किस्ता लिएका छन् । जिल्लामा रहेका आठ स्थानीय तहका लाभग्राहीमध्ये क्व्होलासोथर गाउँपालिकामा ३४६ कूल लाभग्राहीमध्ये ३१४ जनाले पहिलो किस्ता, १५७ ले दोस्रो किस्ता र १३७ जनाले अन्तिम किस्ता बुझेका छन् ।
त्यस्तै बेँसीशहर नगरपालिकाका एक हजार ३८६ कूल लाभग्राहीमध्ये एक हजार ३२८ ले पहिलो किस्ता लिएका छन् भने ९४९ ले दोस्रो किस्ता लिएको र ८३३ ले अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता लिएका छन् । मध्यनेपाल नगरपालिकाका एक हजार ५९९ कूल लाभग्राहीमध्ये एक हजार ५२८ ले पहिलो किस्ता, एक हजार ३१ जनाले दोस्रो किस्ता र ८२२ ले अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।
त्यस्तै दोर्दी गाउँपालिकामा कूल लाभग्राही दुई हजार २८० मध्ये दुई हजार २५६ ले पहिलो किस्ता, एक हजार ७१९ ले दोस्रो र एक हजार ४१७ ले अन्तिम किस्ता बुझेका छन् । मस्र्याङ्दी गाउँपालिकामा ९५४ कूल लाभग्राहीमध्ये ९१७ ले पहिलो किस्ता, ७४१ ले दोस्रो र ६५९ ले अन्तिम किस्ता बुझेका छन् । सुन्दरबजार नगरपालिकाका दुई हजार ४६२ लाभग्राहीमध्ये दुई हजार २९४ले पहिलो किस्ता, एक हजार ६९१ जनाले दोस्रो र अन्तिम तथा तेस्रो किस्ता लिनेमा एक हजार ३१२ रहेका छन् । राइनास नगरपालिकामा कूल लाभग्राही तीन हजार १५४ मध्ये तीन हजार ले पहिलो किस्ता, दुई हजार ४७३ ले दोस्रो र एक हजार ९५२ ले अन्तिम किस्ता बुझेका छन् ।
दूधपोखरी गाउँपालिकामा दुई हजार ४६८ कूल लाभग्राहीमध्ये दुई हजार ३९२ ले पहिलो किस्ता, दुई हजार ९७ ले दोस्रो र एक हजार ४७४ ले अन्तिम किस्ता बुझेको इकाइ प्रमुख सूर्यप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपश्चात् जिल्लामा विसं २०७३ पुस १ गतेबाट लाभग्राहीको अभिलेख व्यवस्थापनको काम साबिक जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको थियो । पछि विसं २०७४ मङ्सिर ११ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला समन्वय समितिको सचिवालय स्थापना भई विसं २०७४ पुस १ गतेदेखि स्थानीय तहमा प्राविधिक परिचालन गरिएको एवं निजी आवासको अनुदान वितरण गर्ने गरी विसं २०७५ जेठ १ गतेबाट हालको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइको स्थापना भएको थियो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्राविधिकहरुले कम प्राविधिक रहेको र विविध समस्या आउने गरेकाले समस्यामा परेको जनाउँदै पहिलाको जसरी सेवासुविधा र प्राविधिकहरु उपलब्ध हुनुपर्ने बताएका थिए । प्राविधिकरणका कार्यकारी समिति सदस्य डा हरिराम पराजुलीले निर्धारित समयमै पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको र निजी आवास पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अब पहिलाको जसरी आवास पुनर्निर्माण समय नथपिने भएकाले प्राविधिकहरुले घरहरु हेर्दा पूरै मापदण्ड पूरा नभए पनि केही केही कुराको कमी भएकाहरुको समेत पास गराउँदै निर्माण कार्य सम्पन्न गराउनलाई आग्रह गर्नुभएको छ । प्राविधिक पुग्नुभन्दा तथा मापदण्ड भन्नुअघि निर्माण भएका घरहरुको समेत सम्भव भएसम्मको घरहरुलाई किस्ता दिनुबाट वञ्चित नगराउने उहाँको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डेले जिल्लाका भूकम्प पीडितहरुले विविध कारणले गर्दा समस्या पाइरहेको र समाधान गर्न प्रविधिकरणले चासो देखाएकाले अब भने समस्या नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मापदण्ड पुगेको र दिन मिल्नेसम्मको घरहरुलाई प्राविधिक कारणले रोक्नु हुँदैन ।” राइनास नगरपालिका प्रमुख सिंहबहादुर थापा, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङ, क्व्होलासोथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घले, प्रजिअ कृष्णप्रसाद शर्मालगायतको कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो । -रासस
