• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

म्याग्दी । गत वर्षको पहिरो, कटान र बाढीका कारण घरबास गुमाएका म्याग्दीका पहिरो पीडितले आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारबाट पाँच लाख रुपैयाँका दरले अनुदान पाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले हिमाली जिल्लाका बाढी पहिरो पीडितका लागि निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ५ लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिने व्यवस्थासहितको कार्यविधि पारित गरेको हो । स्थानीय तहमार्फत तीन किस्तामा अनुदान व्यवस्थासहितको कार्यविधि आएको म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । उनले भन ‘कार्यविधि अनुसार लाभग्राही छनोट गर्न ६ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेका छौँ’, ‘जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको खातामा एकमुष्ट आउने अनुदान पालिकामार्फत वितरण हुनेछ ।’ हिमाली जिल्लाको हकमा ५ लाख रुपैयाँ, पहाडी जिल्लाको हकमा ४ लाख रुपैयाँ र तराई जिल्लाको हकमा ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधि तयार भएको छ ।

विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य भूपेन्द्रबहादुर थापाले हिमाली जिल्लामा सूचीकृत भएका कारण म्याग्दीवासीले पहाड र तराईकाले भन्दा बढी अनुदान पाउने बताएका छन् । सरकारले २०७५ फागुनमा म्याग्दीलाई हिमाली जिल्लामा सूचीकृत गरेको थियो । एक घर परिवारका सदस्यको देशभर कहीँ कतै जग्गा नभएको, बाढी पहिरोका कारण पुनः घर बनाउनै नसक्ने गरी जग्गा मासिएको परिवारले बढीमा थप ३ लाख रुपैयाँका दरले जग्गा खरीदका लागि पाउने व्यवस्था रहेको छ । गत जेठ ३० यता बाढी पहिरोका कारण पीडित बनेका सबैले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ । पीडितले बनाउने घरको नमूनासमेत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको छ । प्राधिकरणले स्थानीय तहको परिचालन र अनुगमनपछि पुनर्निर्माणको काम थाल्ने भएको हो । अनुदान रकम लाभग्राहीको खातामा जम्मा हुनेछ । स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा लाभग्राहीले किस्तामा अनुदान पाउँने भएका छन् । पीडितको लागत सङ्कलन र वास्तविक लाभग्राही पहिचानको जिम्मेवारी भने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले पाएको छ ।

म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ (मोना)ले ४० वटा निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेको छ । मोनाले प्रति परिवार ५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर घर बनाउन लागेको हो । प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने अनुदान घरबास गुमेकाले मात्रै पाउने भएका छन् । गत बर्खामा म्याग्दीका ८१ वटा बस्तीका १ हजार ८६ घर प्रभावित भएका थिए । पहिराले भत्किएर पूर्ण क्षति भएका २ सय ४७ घर पुनर्निर्माण र जोखिमयुक्त ८ सय २१ घर स्थानान्तरण गर्नुपर्ने तथ्याङ्क सङ्कलन भएको थियो । धवलागिरि गाउँपालिकाको १५ वटा बस्तीका २ सय ९ घर, मालिकाको २२ वटा बस्तीका ३ सय ७५ घर, अन्नपूर्णका ८ वटा बस्तीका १ सय ३७ घर, मङ्गलाका ९ बस्तीका १००, रघुगङ्गाको १५ बस्तीका १ सय ६१ र बेनी नगरपालिकाको १२ बस्तीका ८६ घर पुनर्निर्माण र अन्यत्र सार्न सिफारिस गरिएको छ । रासस