- अर्थ सरोकार मल्टिमिडिया
काठमाडौं । नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरु अहिले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकीकरण गर्न व्यस्त भएका छन् । आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/७९ का लागि केहीदिन अघि अर्थमन्त्रालयले सबै संघीय मन्त्रालयहरुलाई बजेटका प्राथमिकता बजेट आधार(सिलिङ्ग) तोकेपछि मन्त्रालयहरु आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त बनेका हुन् । विगत ३ बर्ष देखि नयाँ कार्यक्रम नल्याएको सरकारले आगामी बर्षमा पनि क्रमागत योजना बाहेक नयाँ कार्यक्रम नथप्न अर्थमन्त्रालयले मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन नै दिएको थियो । बर्तमान सरकारले प्राथमिकता दिएको क्षेत्र कृषिमा चालु आर्थिक बर्षमा प्राप्त भएको भन्दा ५ अर्ब घटाएर बजेट आधार तोकिएको छ । यस्तो सिलिङ्ग तोकिएपछि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रालयसंग असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले पनि अर्थमन्त्रालयले तोकेको बजेट आधारप्रति असन्तुष्ठी पोख्नुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा बजेट घटाएर उत्पादन बढाउन नसकिने भन्दै त्यसले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल नहुने बताउनुभयो । उहाँले बजेट निर्माण र कार्यक्रमको प्राथमिकीकरणको पुरानो शैली त्याग्नु अत्यावश्यक रहेको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक बर्ष केही नयाँ कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागिएको जानकारी गराउदै उहाँले अर्थमन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसंग छलफल गरेर आवश्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो । उहाँले आगामी आर्थिक बर्ष इजरायली सरकारसंग मिलेर सेन्टर फर एक्सलेन्स नामको कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । इजरायलको विशेषज्ञता र प्रविधि हासिल हुने गरि ७ वटा प्रदेश र कृषि मन्त्रालयका सबै बागवानी केन्द्रहरुमा यो कार्यक्रम लागु गरिने छ । त्यसैगरी मुख्यबाली तथा उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरि कार्यक्रम अघि बढाईने भएको छ ।
साथै सरकारले कुखुराको मासु, अण्डा, खसी, बोका र बंगुरको माुसमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्ने पनि तयारी गरेको छ । मन्त्री अर्यालले कृषिको व्यवसायीकरण र औद्योगिकीकरणमा बजेट बढी केन्द्रीत हुने बताउनुभयो । अहिले भईरहेका साना तथा खुद्रा प्रकारको उत्पादनलाई निरुत्साही गर्दै पकेट क्षेत्र बनाएर निर्यात गर्न सक्ने गरि मास प्रोडक्सनमा जाने गरि सरकारले तयारी थालेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । अहिले नमुनाको रुपमा सुन्तला जापान जान थालेको र सुकेको घाँस चिन निर्यात हुने अन्तिम अवस्थामा पगेको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । मन्त्री अर्यालका अनुसार, सरकारले विषादी रहित खाद्य वस्तुको उत्पादन र बजार व्यवस्थामा पनि प्राथमिकताको साथ बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने भएको छ ।
