• अर्थ सरोकार सम्बाददाता

जाजरकोट । डिभिजन वन कार्यालयको अनुमति नलिई धमाधम रुखहरु काट्ने क्रम अत्यधिक बढेको छ । सामुदायिक वन समूहको सिफारिसमा डिभिजन वन कार्यालयले टाँचा लगाएर नापजाँच गरेर मात्र रुख कटान गर्न पाइने व्यवस्था भएपनि त्यो अहिलेसम्म कार्यान्वन हुनसकेको छैन । सामुदायिक वन समूहले आफै रुख कटान गर्ने अनुमति दिएर जथाभावी रुख कटान हुँदै आएको छ । डिभिजन वन कार्यालयमा अहिलेसम्म रुख कटानका लागि अनुमति माग्न कोही पनि नआएको डिभिजन वनको भनाइ छ । काठ कटान गरेर बाहिर लिएर बिक्री गर्ने ठूला ठेकेदारबाहेक घर निर्माण गर्ने स्थानीयवासीलाई सामुदायिक वनहरूले आफूखुसी पूर्जी वितरण गरी रुख काट्ने अनुमति दिँदै आएका छन् । सामुदायिक वन समूहले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर रुख कटान गर्ने अनुमति दिनु आफैमा वन फडानीको सुरुवात भएको वन कर्मचारीहरु बताउँछन् । केही सामुदायिक वनले फोनकै आधारमा समेत रुख काट्ने अनुमति दिएको पाइएको छ ।

वन जङ्गल जोगाउनेभन्दा पनि तस्कारसँग मिलेर मोटो रकम असुल्ने गरेको नलगाड नगरपालिका–८ का खिमबहादुर खत्रीले बताउनुभयो । अहिले अधिकांश ठाउँमा सामुदायिक वनमा आगो लगाउनेसमेत सामुदायिक वन समूहका मान्छे भएको उहाँले आरोप लगाउनुभयो । सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीहरु जङ्गल फडानी गर्न भित्रभित्रै उक्साएर रकम असुल्ने गरेको समेत उहाँले बताउनुभयो । डिभिजन वन कार्यालयमा सीमित कर्मचारी हुँदा सबै ठाउँमा निगरानी हुन नसक्नुुले सामुदायिक वन फडानी हुन थप मद्दत पुगेको छ । वनजङ्गल जोगाए के हुन्छ र नजोगाए के हुन्छ भन्ने सामान्य ज्ञान सामुदायिक वन समूहका पदाधिकारीलाई थाहा नभएको समेत विभिन्न अन्तरक्रियामा विचार प्रकट हुने गरेको छ । यता डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख वसन्तबाबु श्रेष्ठ प्रचारप्रसार व्यापक गरिएको र सचेतनाका काम जारी रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भनाइ विपरीत कार्यालयको ४०० मिटर नजिकको जङ्गलभित्र दर्जनौँ घरटहरा निर्माण जारी छ ।

राष्ट्रिय वन ५८ र सामुदायिक वन ३६ प्रतिशत रहेको जाजरकोटमा बिनापुर्जी रुख काट्ने क्रम जारी छ । जाजरकोटमा ३०७ वटा सामुदायिक वन समूह छन् । सामुदायिक वनबाहेक बाँकी सबै राष्ट्रिय वन हुन् । गाउँगाउँका सामुदायिक वनका समूहसँग मिलेर आधुनिक मेशिन प्रयोगबाट रुख काटेर बिक्री गर्ने क्रम बढेको छ । सामुदायिक वन समूहको भेला तथा बैठकबाट अनुमति लिई सो निर्णय डिभिजन वन कार्यालयमा पेश गरी डिभिजन वन र समूहको निर्णयबाट संयुक्त टाँचा लगाएर उपयुक्त मानिएको रुख काट्न पाउने नियम भएपछि यहाँ रुख काट्ने कार्य चलिरहेको छ ।

विसं २०७० भन्दा अघि ५१८ घरधुरीले वन अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्क छ । तत्कालीन अवस्थामा १८ घरधुरीले ६७२ दशमलव दुई रोपनी वन अतिक्रमण गरेका थिए । यसैगरी विसं २०७० देखि २०७२ माघसम्म थप नौ घरधुरीले १४७ दशमलव ३५ रोपनी वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हालसम्म जिल्लामा दुई हजार ९४३ घरधुरीले एक हजार ४३० हेक्टर वन अतिक्रमण गरेको वनको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दलहरुको आड लिँदै जिल्ला सदरमुकामलगायत विभिन्न क्षेत्रको सार्वजनिक बाटोसमेत मिचिन थालेको छ । दलको आड र स्थानीय प्रशासन, नगरपालिका र गाउँपालिकाको उदासीनताका कारण सार्वजनिक बाटो मिच्ने प्रवृत्ति ‘अतिक्रमण संस्कृतिकै’ रूपमा विकसित भएको छ । केही निकायले बाटो मिच्नेलाई कारवाही गर्न सुरु गरे पनि स्थानीय राजनीतिक दलले संरक्षण दिँदा अभियान सफल हुनसकेको छैन । नापी, नक्सा भएको बाटो मिचेर घर निर्माण गर्ने तथा सामुदायिक वन क्षेत्रभित्र अवैध रूपमा घरटहरा निर्माण गर्नेलाई कारवाही गर्न स्थानीय निकाय, प्रशासन र वन कार्यालयले उचित पहल नगर्दा समस्या भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । रासस