- अर्थ सरोकार सम्बाददाता
काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी गराएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बढी आकारको बजेट ल्याएको छ ।
बजेट यति राम्रो आएको छ कि, यसको चौतर्फी प्रशंसा सुरु भईसकेको छ । विशेषगरी करदाताहरुले यो बजेटलाई उत्कृष्ट भनेका छन् । बजेट चौतर्फी सन्तुलित त छँदै छ, बजेटले समग्र जनताको आवश्यकता र मागलाईसमेत सम्बोधन गरेको छ ।
– बालविकास कक्षाका शिक्षिकाको तलब १५ हजार पुग्यो
– मासिक न्यूनतम २० हजार लिटर खानेपानी उपयोग गर्दा महसुल छुट
– आगामी १० बर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गरिने
– म्यूचुअल फण्डको आम्दानीमा कर छुट
– राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाको ब्याज आम्दानीमा लाग्ने TDS कट्टा गर्नु नपर्ने
– विवादित सांसद विकास कोष खारेज
– सबैभन्दा धेरै बजेट शिक्षामा, १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड विनियोजन
– स्वास्थ्यमा हालसम्मकै बढि १ खर्ब २२ अर्ब ७७ करोड बजेट बिनियोजन
– ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता बढाएर मासिक ४ हजार रुपैयाँ सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता ३३ प्रतिशत वृद्धि
– बालविकास कक्षाका शिक्षिकाको तलब १५ हजार पुग्यो
– काठमाडौंका उद्योगलाई मकवानपुरमा सारे थप सुविधा प्रदान गरिने
– स्टार्टअपलाई १ प्रतिशत ब्याजमा २५ लाखसम्म ऋण,सटिफिकेट धितो राखी २५ लाखसम्म दिइने,
– विद्यार्थीलाई नि:शुल्क सिम, ल्याबटप किन्न पनि सस्तो ब्याजमा ऋण
– निषेधाज्ञामा २० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्नेलाई शत प्रतिशत छुट
– अक्सिजन उद्योगका उपकरण आयातमा लाग्ने भन्सार र भ्याट मिनाहा
– महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको यातायात खर्च शत प्रतिशत वृद्धि
– मासिक न्यूनतम २० हजार लिटर खानेपानी उपयोग गर्दा महसुल छुट
– पहाडको बाटो ढलानमा नेपाली सिमेन्ट र फलामको प्रयोग अनिवार्य गरिने
– सरकारले मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने
– रेलमार्गका लागि १० अर्ब ३ करोड विनियोजन
– चलचित्र उद्योगमा इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट
– आगामी १० बर्षभित्र पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई विस्थापन गरिने
– सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरा विस्तार गर्ने, दुई महिनाको योगदान रकम सरकारले तिर्ने
– कोरोना महामारी रोकथाम र उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड विनियोजन
– सरकारी कर्मचारीको तलब मासिक २ हजार बढ्यो
– मुल्यअभिबृद्धिकर को खरिद तथा विक्रि खाता हरेक बर्ष कर अधिकृत बाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था खारेज
– विद्युतिय गाडी खरिदमा लाग्ने अन्त शुल्क शत प्रतिशत छुट तथा भन्सार महशुलमा व्यापक कटौटी
– कारोबारमा आधारित कर तिर्ने सिमा बढेर ५० लाखबाट १ करोड
– अनुमानित करको लाग्ने सिमा २० लाखबाट बढेर ३० लाख
– म्यूचुअल फण्डको आम्दानीमा कर छुट
– डीजल तथा एलपि ग्यास खरिदमा लाग्ने भ्याटको क्रेडिट लिन पाइने
– राष्ट्रिय सहकारी बैंक तथा सहकारी संस्थाको ब्याज आम्दानीमा लाग्ने TDS कट्टा गर्नु नपर्ने
– विवादित सांसद विकास कोष खारेज
-पत्रकारलाई नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था तथा संचारमाध्यमलाई करमा विशेष छुट
– नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्तालाई २२ प्रतिशत शेयर